विराटनगर/ खोलाबाट निर्माण सामग्री ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न इजाजत लिएका अधिकांश क्रसर उद्योग अवैध देखिएका छन् । क्रसर उद्योग दर्ताका लागि तोकिएको मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूले तोकिएको स्थानभन्दा बाहिरै उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको देखिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन रोक्नका लागि क्रसर उद्योगहरूको अवस्था बुझ्नका लागि गठन गरेको छानबिन समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउँदै मोरङमा दर्ता रहेका २२ उद्योगमध्ये अधिकांशले मापदण्ड पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यका अनुसार दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेको भन्ने आधार नभेटिए पनि दर्ता गर्नका लागि तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर सञ्चालनमा रहेका र तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा अधिकांश उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यका अनुसार सञ्चालनमा रहेका १२ वटा क्रसर उद्योगको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा ३ वटाले खोला किनारामै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको देखिएको छ । दर्ता प्रक्रियामा जाँदा तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर क्रसर उद्योग स्थापना गरेर सञ्चालन गर्ने उद्योग पनि उत्तिकै संख्यामा छन् । उनका अनुसार ३ चरणमा दर्ता भएका उद्योगहरूको फरकफरक मापदण्ड तोकिएका कारण अनुगमन गरेर ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुग्नका लागि असजिलो समेत छ ।
पहिलो चरणमा २०५०, २०६५ र २०७०÷७१ सालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको मापदण्ड फरक–फरक तोकिएको छ ।
तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले जिल्लाको वन क्षेत्रलाई समेत खोलामै रूपान्तरण गर्ने गरी अवैध उत्खनन गर्दै आएका छन् । वन क्षेत्रलाई अवैध उत्खननको केन्द्र बनाएर राति चोरी निकासी गर्दा प्रशासनको नियन्त्रणमा पर्नेको संख्या समेत उत्तिकै देखिएको छ ।
मोरङका ९ वटा खोलाका २६ नाकाबाट खोलाजन्य सामग्री उत्खनन गर्न पाउने इजाजत प्रदान गरिएको छ । जसमध्ये चिसाङ खोलाको लेटाङ, फडानी, कीर्तिमान, गौथली र राधानगर नाका तोकिएको छ । यसैगरी मावा खोलाको महेशचोक र ताराबारी नाका, डाँसखोलाको ऐयाबारी नाका, सुनझोडा खोलाको सुनझोडा नाका, बक्राहा÷नुनसरी खोलाको खोर्सानीबारी, चारघरे, शान्तिटोल नाका, लोहन्द्रा खोलाको लालभित्ती, कुमारगाउँ, हरैंचा, बनिगामा÷मोतिपुर र रामचोक नयाँबजार नाका तोकिएको छ । वन क्षेत्र समेत समेटिएको खदम÷गछिया खोलाको केराबारी, आमजुँगी–१, आमजुँगी–२, गछिया चोक, भद्र सुकुम्बासी नाकालाई तोकिएको छ । बुढीखोलाको बुढी खोला नाका र तेली खोलाबाट सिमाना नाका तथा स्याम्ली नाका तोकिएको छ ।
तोकिएको स्थानबाहेक वन क्षेत्रलाई असर गर्ने गरी उत्खननको काम भने सबैभन्दा बढी केराबारी खदम र हचुवा खोलामा देखिएको छ । खदमको हचुवाबाट खोलाजन्य वस्तु निकाल्न नपाइने भए पनि राति खनेर निकाल्ने गरिएको पाइएपछि स्थानीय प्रशासनले कडाइ गरेको छ ।
ठेक्का लिँदा तोकिएको स्थानभन्दा बाहिरसम्म खोला उत्खनन बिस्तार गर्दै वन क्षेत्रबाट खोलाजन्य वस्तु निकासी बढेसँगै स्थानीय प्रशासनले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न तथा बोक्न प्रयोगमा आउने साधन नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अत्यधिक दोहन भएको भनिएको केराबारी क्षेत्रबाट मात्रै प्रहरीले पछिल्लो १५ दिनको अवधिमा २ वटा जेसिबी र ७ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारवाहीका लागि स्थानीय तहमा बुझाएको छ ।
प्रहरीले केराबारी गाउँपालिका–१० स्थित खदम र हचुवा खोला क्षेत्रबाट को १ क २२४० र ना १ क ६८५४ नम्बरको जेसिबी तथा ना ६ त ४२७५, को १ त ४८३८, को २ त ७३४०, को २ त ६८४५ र को २ त ४३२१ नम्बरको ट्क्याटर नियन्त्रणमा लिएर स्थानीय तहमा बुझाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक निशान थापाले जानकारी दिएका छन् ।
यता, जिल्ला वन कार्यालयको तथ्यांकमा समेत वन अपराधका मुद्दामा संलग्न देखिएर नियन्त्रणमा पर्नेमा क्रसरको अवैध उत्खननकै छन् । वन पैदावार ढुंगा, गिटी ओसारपसार गरेको आरोपमा १ वर्षको अवधिमा मात्रै २८ वटा मुद्दा जिल्ला वनमा परेका छन् ।
जिल्ला वन कार्यालय मोरङका वन अधिकृत डा. विनोदप्रसाद देवकोटाका अनुसार वन तथा वन पैदावारसम्बन्धी ३६ मुद्दामध्ये २८ वटा वन क्षेत्रबाट अवैध उत्खनन गरेको आरोपका छन् । जसमध्ये २८ वटा वन कार्यालयबाट फैसला भइसकेका छन् । वन अधिकृत देवकोटाका अनुसार अवैध रूपमा वन पैदावार ओसारपसारका ४ र वन्यजन्तु चोरी शिकारीका ३ मुद्दामध्ये ढुंगागिटी ओसारपसारका ३ र वन्यजन्तु चोरी शिकारीको एउटा मुद्दा मात्रै फैसला हुन बाँकी छ ।
जिल्ला वन कार्यालयले वन क्षेत्रबाट अवैध रूपमा उत्खनन गरी वन पैदावारको चोरी निकासी गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन तथा नियन्त्रणमा परेका व्यक्ति समेतबाट गरी ४ लाख ६१ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको छ ।
मोरङ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारवाहीका लागि स्थानीय तहलाई बुझाएका जेसिबीसहित ढुंगा, गिटी र बालुवा बोक्ने सवारी साधन ।