विराटनगरः कुनै पनि प्रकारको अपाङ्गता प्रदेश नं १ मा हुन नदिन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित सो कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रदेशमा २८ स्थानीय तहमा सम्पन्न गरिसकेको छ भने दोस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत सुनसरी, मोरङ, भोजपुर र सङ्खुवासभाका ३१ स्थानीय तहमा कार्यक्रम शुरु भएको छ ।

यस कार्यक्रमले प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सूची तयार गर्ने र उनीहरुलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्नाका साथै अपाङ्गता भएका बालबालिका जन्मन नदिन पनि सचेतना जागृत गराउनु अभियानको लक्ष्य हो । मातृशिशु तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण सेवामा सबै समूहको पहुँच तथा उपभोग वृद्धि गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र तिनका परिवारको जीवनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र स्थानीय तहका सेवा प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरणमा सहयोग पु¥याउने अभियानको थप उद्देश्य हो ।

सो अभियानमा करुणा फाउन्डेशन नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग स्थानीय तहको खातामा जाने र अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय तहको भूमिकालाई जवाफदेहिता बनाउने मन्त्रालयको कार्ययोजना रहेको छ । शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता (न्यून दृष्टियुक्त तथा दृष्टिविहीनता) सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता (बहिरा तथा सुस्तश्रवण), श्रवण दृष्टिविहीनता अपाङ्गता, स्वर बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, अनुवंशीय रक्तस्राव ९हेमोफिलिया० सम्बन्धी अपाङ्गता, अटिज्मसम्बन्धी अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता भएका व्यक्तिको मौलिक हक स्थापना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले रु ६१ लाख ८० हजार, करुण फाउन्डेशन नेपालले रु ६२ लाख ४४ हजार र स्थानीय तहहरुले रु ६१ लाख ८० हजार त्रिपक्षीय रुपमा खर्च गर्न सम्झौता गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा विराटनगरमा आयोजित ‘अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना’ कार्यक्रमसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सामाजिक विकास महाशाखाप्रमुख दुर्गा भण्डारी (बराल)ले अपाङ्गताका विविध पक्षमा आफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेशमा चार वर्ष भित्रमा अपाङ्गता निर्मूल पार्ने बताएका छन् । उनले समाजमा देखिएका अपाङ्गतालाई पुनः स्थापना गरी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि गर्ने धारणा राख्दै अपाङ्गता उन्मूलन गर्ने कार्यक्रम महत्वाकाङ्क्षी भए पनि यसमा सबैको सहयोगको खाँचो औँल्याए।