विराटनगरः विराटनगर महानगरपालिकाले एक नम्बर प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि जग्गा छान्न प्रस्ताव गरेको छ ।
महानगरपालिका भित्र रहेका सरकारी जग्गाको सम्पूर्ण विवरण सहित महानगरका प्रमुख भीम पराजुलीले मंगलबार सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जग्गा छान्न प्रस्ताव गरेका हुन । पराजुलीले रोजिछाडी जग्गा दिन महानगर तयार भएको भन्दै जग्गा प्राप्तिपछि प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम थाल्न सभामुख भण्डारी समक्ष आग्रह गरे । पराजुलीले भने, ‘‘अहिले जिल्ला समन्वय समितिको हलमा रहेको प्रदेशसभा सांघुरो भएकोले नयाँ संरचना निर्माण थाल्न सभामुख ज्यूसमक्ष अनुरोध छ ।’’ पराजुलीले विराटनगर महानगरभित्रका १० स्थानमा रहेका १८ कठ्ठादेखि ६८ विघासम्मका सरकारी स्वामित्वको मध्ये जुन जग्गा छानेपनि उपलब्ध हुने जानकारी सभामुख भण्डारीलाई गराएका थिए ।
सार्वजनिक जग्गा मध्ये विराटनगर–१ मा दुई विघा १० कठ्ठा, वडा ३ मा ५ बिघा १० कठ्ठा, वडा ४ मा १८ कठ्ठा, वडा ५ को ५ बिघा १० कठ्ठा, वडा ६ मा ५ बिघा, वडा ७ मा अवस्थित नेश्नल ट्रेडिङको ७ बिघा, विराटनगर–८ मा रहको ५ बिघा १० कठ्ठा, वडा १३ मा सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजनाको १२ बिघा, विराटनगर जुटमिलको ६८ बिघा, १९ मा रहेको ५ बिघामध्ये जुनै पनि प्रदेशसभाले उपयुक्त लागेअनुसार छान्न प्रमुख पराजुलीले सभामुख भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराए ।
सभामुख भण्डारीले महानगरको प्रतिवद्धताले संरचना निर्माणको लागि ऊर्जा मिलेको बताउँदै भने, ‘‘यस विषयमा प्रदेश सरकारसंग पनि छलफल हुन्छ ।’’ भण्डारीले आफ्नो तर्फबाट प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने आश्वासन दिए । कार्यक्रममा उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की, सचेतक सूयर्माराज राई, महानगरकी उपप्रमुख ईन्दिरा कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी लगायतको सहभगी थिए ।
प्रदेश १ सरकारले प्रदेश राजधानीका संरचना वृहत विराट क्षेत्रअन्तर्गत रहने भन्ने ऐन पारित गरी प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर तोकेको थियो । नेकपा सम्बद्ध धेरै सांसदहरु प्रदेशका संरचना विराटनगर बाहिर हुनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । प्रदेशसभा पनि विराटनगरमा हुन नहुने उनीहरुको जोडबल छ । खासगरी उपसभामुख सरस्वती पोखरेल ‘‘प्रदेशसभा भवन विराटनगरमा राख्नै नहुने’’ भन्ने लविङमा रहेको सांसदवृत्तमै चर्चा छ ।
