विराटनगरः कोरोना संक्रमणका विरुद्ध लड्नका लागि खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरुलाई प्रदेश नं १ सरकारले अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । शनिवार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको बैंठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समिति गठन समेत गठन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थानीय तह सम्पर्क, समन्वय, प्रचार प्रसार तथाजनचेतना समिति र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा क्वारेन्टाइन, परिवहन व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । यस्तै सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको संयोजकत्वमा आइसोलेशन तथा विशिष्टिकृत अस्पताल एवं प्रयोगशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियैतको संयोजकत्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ ।
गठन भएका समितिहरुमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । बैठकले प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कोरोना विरुद्धको अभियानको संयोजन र अनुगमनको काम गर्न बैठकले अनुरोध गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री राईको अध्यक्षमा शनिबार नै बसेको प्रदेश नं १ कोरोना जनसुरक्षा कोष, कोष सञ्चालक समितिको बैठकले प्रदेशका सुरक्षा समितिहरुलाई १ करोड ६८ लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । कोष सञ्चालकक समितिको बैठकले नेपाली सेनालाई क्वरेन्टाईनको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, प्रदेशभित्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई क्वारेन्टाईनसम्म र कोरोना अस्पतालसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी तोकेको छ ।
नेपाल र प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई अस्पताल र क्वारेन्टाईन क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने, संक्रमितहरुको सुरक्षा र लकडाउनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी तोकेको बताइएको छ ।