इटहरीः स्थानीय सरकार गठन भएको झन्डै एक वर्ष बढी भइसकेको छ । स्थानीय सरकार लाई सञ्चालन गर्न आउने ऐन सरकारले ढिलो पठाए पनि सो ऐन आएको पनि झन्डै एक वर्ष भइसक्यो ।

तर ऐनले दिएको अधिकार उपभोग मात्र गर्न जानेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले ऐनले दिएको जिम्मेवारी भने पूरा गर्न रतिभर चासो दिएको देखिँदैन ।

हुन त अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले ऐनले दिएको सेवा सञ्चालन र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न चाहेका या सकेका छैनन् । त्यही पनि दीर्घकालीन असर पुग्ने गरी विभिन्न निर्णयहरू गर्दा सामान्य रूपमा अध्ययन समेत नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरेको देखिन्छ । यस्तै दीर्घकालीन असर पुग्ने गरी इटहरी नगर सरकार कुनै अध्ययन नगरी सामान्य अनुमानको भरमा सूचना प्रविधि सहायक पदको सिर्जना गरी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।

स्थानीय निकायले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा के कति कर्मचारी आफ्नो नगरपालिकामा आवश्यक छन् भनेर निक्र्योल गर्नुपर्दछ । कार्यपालिकाले दरबन्दी अनुमान गरी नगर सभामा लगेर स्वीकृति गराउनुपर्ने भए तापनि हालसम्म सो विषयको शुरुवात समेत नभएको देखिन्छ ।

बिनायोजना हचुवाको भरमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा विद्यमान शिक्षक र करार कर्मचारीहरूले दिएको दबाब देखेर स्थानीय निकायहरूले सिक्नुपर्ने हो तर जनप्रतिनिधिहरूले यो विषय नबुझ्नु दुखद भएको स्थानीय युवा सुनिल कार्की बताउँछन् ।
‘जनताको करबाट मनमौजी तरिकाबाट जागिरमा आसेपासे राख्ने नियतले प्रक्रियाविपरीतको निर्णय गर्नु पनि नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो’ उनी भन्छन् ‘आवश्यकता र औचित्यताको कुन पद केका लागि आवश्यक छ भन्ने आधारमा कानुन बनाएर राख्नुप¥यो नि ।’

सरकारले केन्द्रीय निकायबाट आउने कर्मचारीको दरबन्दी पठाइसकेको छ । तर उपमहानगरले भने आफ्नो आन्तरिक कर्मचारी र सङ्घीय दरबन्दी कति हो भनेर अझै पनि यकिन गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा गाउँपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्टसँग तोक्दै स्थानीय तहले आफ्नो कर्मचारी संरचना र दरबन्दी तोक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ११ को उपदफा ङ (४) मा ‘स्थानीय कानुनबमोजिम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी निर्धारण गर्ने’ बताइएको छ । अर्थात् स्थानीय सरकारले सर्वप्रथम स्थानीय रूपमा कानुन बनाएर विभिन्न आधारहरू तय गर्नु पर्दछ । तय गरिएका मापदण्डका आधारमा ऐनले दिएको जिम्मेवारी तथा स्थानीय सेवा प्रवाहका लागि के कति कर्मचारी जनशक्ति आवश्यकता हुन्छ सर्वेक्षण गर्नुपर्ने ऐनले बताउँछ ।

तर इटहरी सरकारले भने ऐनले निर्देशन गरेको प्रावधानको मर्मलाई उपेक्षा गर्दै जनताले तिरेको आन्तरिक करबाट हचुवाकै भरमा कर्मचारी नियुक्त गर्दै आएको छ र पुन नयाँ पद सिर्जना गर्न लागेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको आइतबार बसेको ३० औं कार्यपालिका बैठकले सूचना प्रविधिलाई थप व्यवस्थित र डिजिटल बनाउन भन्दै प्रत्येक वडा कार्यालयमा सूचना प्रविधि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दिएको छ ।
नगरपालिकाले यथाशीघ्र सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने देखिए तापनि यो जिम्मेवारी पालना गर्न भने चाहेको छैन । जनताबाट उठाएको करले आन्तरिक स्रोतको क्षमता भएको दम्भ देखाउँदै स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्न लागिपरेको छ ।

पुरानो व्यवस्थामा पनि सर्वेक्षण अनिवार्य
सङ्घीयता आएपछि बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा मात्र होइन पुराना ऐन र व्यवस्थामा समेत सर्वेक्षणका आधारमा मात्र जनशक्ति राख्ने विषय अनिवार्य रहेको देखिन्छ ।
यो ऐन आउनुभन्दा अघि कायम रहेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा २४९ ले पनि स्थानीय निकायले आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी कार्यबोझका आधारमा पूर्ण विवरण तयार गरी सम्बन्धित परिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान गरेको थियो । सोही प्रावधानअनुसार कतिपय स्थानीय निकायहरूले आफ्नो आन्तरिक आयस्रोतलाई समेत ध्यानमा राखेर आवश्यक कर्मचारीहरूको दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन गरी कर्मचारी नियुक्त गर्दै आएका थिए ।

यस्तै, विद्यमान स्थानीय ऐन आउनुभन्दा अगाडि सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारी व्यवस्थाका सन्दर्भमा र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेशमा पनि आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मात्र कर्मचारी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।