बारबार किन आउछ लोकतन्त्रमा संकट ?

बिषय प्रवेस
भखरै १४औ लोकतन्त्र दिवस सम्पन्न भएको छ । १४औ लोकतन्त्र दिवसको पूर्बसन्ध्यामा लोकतान्त्रिक सरकारले लोकतन्त्रको मुल स्तम्भ संबिधानको सर्बोच्चता हो, त्यहि संबिधानको धज्जि उडाउदै दुई अध्यादेस ल्याएर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरे,करेक्सन गर्नु पर्ने संस्था राष्ट्रपतिले पनि अध्यादेसको मसि सुक्न नपाउदै प्रमाणित गरेर षड्यन्त्रको मतियार बन्ने काम गरिन् ।
कडा प्रतिवाद पछि अति गोप्यढंगले गम्भीर षड्यन्त्रपूर्बक गरिएको लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने दुस्प्रयासको पटाक्षेप त भएको छ । तर उक्त षड्यन्त्रको पछाडिको कारण खुल्न बाँकी नै छ । संसारसँगै कोभिड १९ को महासंकटमा सबै नेपाली जुधिरहेको मौका छोपी गरिएको षड्यन्त्र ओली सरकारको मात्र दिमागी उपज हुनै सक्दैन । पार्टी सचिवालयलाई समेत गुमराहमा पारेर षड्यन्त्र गर्नुको रहस्य खुल्छ नै छ । तर लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछि पनि यस्तो षड्यन्त्र कसरी भयो होला ?छलफल गरौं न भनेर यो आलेख तयार पार्ने प्रयास गरेको छु ।
पृष्ठभूमि
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि संगठित आन्दोलन सुरु भएको ८३ बर्ष पार गर्यो । सफल क्रान्ति भनेर २००७,२०४६ र २०६३ मा उत्सबहरु मनाइए।२००७ सालको जनक्रान्ति दशक नबित्दै प्रतिगमनमा गयो,लोकतन्त्र अपहरित भयो।२०४६ को जनआन्दोलनको एक दशक हुदाँ नहुदै प्रतिगमन भयो र अर्को जनक्रान्तिको आँधिबेहरी सिर्जना गर्नु पर्यो।२००७ सालको क्रान्तिले उद्घोष गरेको मुद्धा संबिधानसभाबाट जनताको संविधान बनाउने राजनीतिक सपना पनि २०६३ को जनक्रान्ति पश्चात सफल मात्र भएन गणतन्त्र समेत प्राप्त भइसकेको अबस्था छ।
राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न स्थीर सरकार नहुनु प्रमुख कारण बताउदै आएका थिए। २०७४ को निर्वाचनमा डबल नेकपालाई झण्डै दुई तिहाइ सिट संख्यामा जिताइ दिए।सत्ताको स्थायी सरकार निजामती प्रशासनमा पनि डबल नेकपाको दुईतिहाइ भन्दा बढि संख्यामा रहेको छ(पछिल्लो निजामति कर्मचारी युनियनको चुनाबले देखाएको छ।)। तर पनि लोकतन्त्रमाथि संकट रहेको हल्ला सत्तारुढ दल डबल नेकपाका अध्यक्ष लगायतका नेताहरुले गरिरहेका छन्।सरकारकै मन्त्रिहरु प्रतिगमनको खतरा रहेको बताउने गरेका छन् एकातिर । अर्कातिर सरकारका रक्षामन्त्रि नै प्रतिगमनका योजनाकार पूर्बराजा ज्ञानेन्द्र निवासमै गएर सम्वाद गरेको समाचार संप्रेसण हुन्छन् त प्रमुख प्रतिपक्षि दलका अध्यक्ष,सत्तापक्ष दलका उच्चस्तरका नेताहरु सिंगापुर गएर उनै ज्ञानेन्द्रसँग गोप्य सम्पर्क गरेका समाचार आउने गरेका छन्।छिमेकी मुलुकका गुप्तचर संस्थाका प्रमुखलाई सरकार प्रमुखद्वारा नै आमन्त्रण गरि संबिधानको खिलापमा सम्बाद गराउने प्रपञ्च गरेको समाचार संप्रेषण गराइन्छ।लोकतन्त्रको पक्षमा लागेका आम सञ्चारका हेडन्यूज लगायत समाचार स्तम्भहरुमा ज्ञानेन्द्रको पुनरागमनको संभावना र आबश्यकताको बिषय राखेर बहस भइरहेका छन्।किन हुन्छ यस्तो बहस ? किन बारंबार लोकतन्त्रमा संकट र राजनीतिक प्रतिगमन भइरहेछ ? यसको अन्तर्यमा बहस गर्न जरुरी महसुस भएको छ ।
उत्पादन सम्बन्ध र लोकतन्त्र
समाज बिकासक्रममा सामान्तबादी उत्पादन सम्बन्ध रहुञ्जेल लोकतन्त्रको गुञ्जाइस हुदैन।सामान्तबादी उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य सँगै लोकतन्त्रको भु्रण बिकास हुन थाल्दछ।मूलतः राजनीतिक दल पूँजिबादी उत्पादन सम्बन्धको उपज हो।सामान्ति उत्पादन सम्बन्ध भएको राज्यब्याबस्था निरंकुस हुन्छ,जहाँ बिचार स्वतन्त्रता हुदैन।बिचार स्वतन्त्रता नभइ राजनीतिक स्वतन्त्रता हुदैन।राजनीतिक स्वतन्त्रता नभइ दलीय स्वतन्त्रता नि हुदैन।
पूँजिबादी उत्पादन सम्बन्धको अनिबार्य सर्त औद्योगिक उत्पादन हो,जहाँ पूँजि निबेस गरेर श्रमिकको श्रमबाट बस्तु उत्पादन होस।जुन बस्तु उोभोक्तालाइ बेच्न सकियोस।पूँजिबादी उत्पादन सम्बन्धको चरित्र प्रतिष्पर्धि हुने भएकोले प्रारम्भिक अर्थतन्त्रको चरित्र प्रतिष्पर्धि नै हुन्छ।यसले राजनीतिमा पनि बिचार तथा संगठनको स्वतन्त्रता,प्रतिष्पर्धा र छनौटको अधिकारको माग गर्दछ।

बिदेशी कम्पनिसँग मिलेरै भए पनि बि.सं.१९९० मा (जुट मिल,जुद्धम्यच फ्याक्ट्री )औद्योगिक उत्पादन सुरु भयो।त्यसकै आसपास बि.सं.१९८७ मा प्रचण्ड गोर्खा र बि.सं.१९९३ मा नेपाल प्रजा परिषद नामक राजनीतिक दल गठन भए।बि.सं.२००३ मा नेपाली राष्ट्रिय काग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रि कांग्रस गठन २००३ मा भयो भने र बि.सं.२००६ मा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको गठन भयो। यी राजनीतिक दल गठन पश्चात निरंकुस सामान्ति राणा शासनको बिरोधमा राजनीतिक आन्दोलनहरु भए।दलीय बिकासको प्रकृयामा लोकतान्त्रिक आन्दोलन अनिबार्य नै हुन्छ।दलको बिकासले समाज र राज्यमा लोकतान्त्रिक चरित्रको बिकास गर्दछ ।राज्यलाइ लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाउन बाध्य बनाउदछ।तसर्थ पूँजिबादी उत्पादन सम्बन्ध,दलीय बिकास र लोकतन्त्र एकअर्कामा नङ र मासुको सम्बन्ध रहेको हुन्छ।पूँजिबादी उत्पादन सम्बन्धले उदार अर्थतन्त्रका गुणहरु समाजमा निबेस गर्दछ।त्यस पछि राजनीतिक दलहरु अस्तित्वमा आउदछन्।तिनै राजनीतिक दलहरुले लोकतान्त्रि आन्दोलनलाई गति प्रदान गर्दछ।आन्दोलनले चेतनाको बिस्तार गर्दछ।बृहत्तर चेतनाले समाजलाइ प्रभावित पार्दछ,बिस्तारै सामाजिक उपयोगमा रुपान्तरित हुन्छ।बारंबार उपयोग गर्दै जादा क्रमशस् संस्कृतिको रुपमा स्थापित हुन्छ। बिडम्बना नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्र संस्कृति नै बन्न सकेन।त्यसको कारण पूँजिबादी उत्पादन सम्बन्धको बिकास नै हुन सकेन।
राजनीतिक दलको अकर्मण्यता
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा लोकतन्त्रकै लागि पटक पटक आन्दोलन गर्नु पर्यो र अझै लोकतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिहेको छ।यसको कारण दलहरुले लोकतान्त्रिक संस्कृति बिकास नगरी सामान्ति कुसंस्कारको निरन्तरता हो।लोकतान्त्रिक संस्कृतिको बिकास गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुकै हो।उनिहरुले नेपाली समाजको सहि विश्लेषण गरि आगामी बाटो तय गर्न नसक्नु प्रमुख कारण हो।
नेपाली जनताले हरेक पटक निरंकुसताको बिरुद्धमा राजनीतिक दलले आह्वान गरेको आन्दोलनमा साथ मात्र दिएनन्,आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत गर्नका लागि भएको निर्वाचनमा मतदान गरि बलियो जनमत समेत दिए।तर दलहरुकै अकर्मण्यताका कारण परिस्थितिलाइ प्रतिगमन तर्फ धकेल्दै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको ऐतिहासिक तथ्यले पुष्टि गर्दछ।
बि.सं.२००७ सालको क्रान्ति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भयो र निरंकुस जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरि संबिधानसभाको माध्यमबाट जनताको संविधान बनाउने क्रान्तिको जनादेस बिपरित नेपाली कांग्रेस नै गयो।राजनीतिक मुद्धा टुङ्गयाउन तत्कालिन नेकपाको प्रस्ताबलाइ नेपाली कांग्रेसले इन्कार गर्दै राजनीतिक मुद्धा सकिएको घोषणा गर्यो।यसको फाइदा उठाएर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनादेस बिपरित राजा महेन्द्रले संविधान जारि गरि २०१५ सालमा पहिलो पटक संसदको निर्बाचन गराए।नेपाली जनताले २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने दल नेपाली कांग्रेसलाइ दुई तिहाइ मत दिएर पठाए।तर नेपाली कांग्रेसकै बहुमत सांसदलाइ साथ लिएर राजा महेन्द्रले २०१७ पौष १ गते जननिर्वा्चित लोकतान्त्रिक संसद भंग गर्दै प्रधानमन्त्रि लगायत मन्त्रिहरुलाइ जेल हाले।लोकतन्त्रको घाटि निमोठे।
२०४६ मा ३० बर्षे निरंकुश पञ्चायति ब्याबस्था बिरोधी आन्दोलन नेपाली कांग्रेस र संयुक्त बाम मोर्चाको आह्वानमा भयो।आन्दोलन पछि २०४७ मा संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय प्रजातन्त्र सहितको संविधान बन्यो ।२०४८ मा संसदीय निर्वाचनमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दल मध्ये नेपाली काँग्रेसलाई स्पष्ट बहुमत र आन्दोलनको अर्को पक्ष एमालेलाइ सबल प्रतिपक्ष सहित जनमोर्चालाइ तेश्रो ठुलो दलको रुपमा जिताए।तर सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस भित्रको अकर्मण्यताले संसद बिगठनको अबस्थाको सिर्जना भयो।प्रतिपक्ष एमालेले प्रधानमन्त्रिको सिफारिसका बिरुद्ध राजालाइ उकासेर संबैधाबिक बन्न मञ्जुर गरेका राजालाइ कृयाशिल बनाइ लोकतन्त्र माथि प्रहार गरे।जसले अस्थिर राजनीतिको सुरुवात भयो ।प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत गर्दै बाकि राजनीतिक क्रान्तिका काम पूरा गर्नुको बदला नेपाली कांग्रेस राजनीतिक क्रान्ती सकिएको घोषणा गर्यो र आर्थिक क्रान्तिको हौवा दिए पनि नवउदारबादि नीति अवलम्बन गरि मित्रराष्ट्रहरुले सहयोगमा बनाइदिएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु कौडिको मोलमा बिक्रि गर्दै जनतामा निरासा बड्दै विभिन्न राष्ट्रघाति कदम बढाउदै गयो भने प्रतिपक्षले वाचडगको भूमिका अदाहा गर्नुको बदला बन्द, हडताल, चक्काजाम प्रतिपक्षका यी तीन कामको रुपमा प्रस्तुत भयो।जनता निरास हुँदै गए,नेपाली कांग्रेस र एमाले पूर्ब पञ्चहरुको पार्टीलाइ कस्ले बोक्ने भनेर प्रतिष्पर्धा गर्न थाले।जनताका आवाजको संबोधन गर्नु भन्दा प्रतिगामीसँग साठगाठ गर्न लम्किए।यहि अन्योलता बिचमा २०५२ फागुन १ बाट तत्कालिन माओबादिले हिंसात्मक बिद्रोह सुरु गर्यो।बिद्रोहको सुरुवातमा नेपाली कांग्रेस एमालेले बिद्रोहिलाइ एक अर्काका बिरुद्ध प्रयोग गर्न थाले। माओबादीको शक्ति बृद्धि पछि मुलुक संकटग्रस्त बन्दै गयो।तत्कालिन संबिधानले व्याख्या नगरेको संकटकाल सम्बन्धि ब्यावस्थाको प्रयोग गर्न सिंगो संसदले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रलाइ जिम्मा दिइयो।फलस्वरुप मौका हेरेर बसेका ज्ञानेन्द्रले यहि मौकामा जननिर्वा्चित प्रधानमन्त्रि शेर बहादुर देउवालाइ अपदस्त गरे।पुनर्था्पित लोकतन्त्रको संस्थागत गर्न जनताले बिस्वास गरेका दलहरुको अकर्मण्यताकै कारण तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले पुनस्थापित लोकतन्त्रको अपहरण गरे।
२०४८ सालमै राजनीतिक क्रान्ति सकिएको घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेस सहितको संसदबादी दलहरु र बिद्रोहि माओबादि छुट्टा छुट्ठै ज्ञानेन्द्रको शाहि कु का बिरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका थिए।ज्ञानेन्द्र टसका मस गरि रहेका थिएनन्।२०६२ मंसिर ७ गते दिल्लिमा संसदबादी दल र माओबादी बिचको १२ बुदे सहमति पछि संयुक्त जनक्रान्तिको आह्वान गरे।नेपाली जनताले अथाहा त्याग र बलिदान पछि २०६३ बैसाख ११ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको आन्दोलन सामु झुक्न बाध्य भए र लोकतन्त्रको पुनर्थापना भयो।लोकतन्त्रको पुनर्थापना पछि भएको संबिधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले आन्दोलनको भाबभूमि तयार गर्ने माओबादीलाइ सबभन्दा ठूलो दलको रुपमा निर्बा्चित गरे।बिडम्बना २ बर्षको लागि निर्बा्चित भएको संबिधानसभा ६ बर्षमा पनि संविधान नबनाइ दलहरुको बेइमानि पूर्बक भङ्ग गरे।राजनीतिक अन्योलताको सिर्जना गरि ब्यूरोक्रेसिलाइ राज्यसत्ता जिम्मा लगाएर २०७० सालमा दोश्रो संबिधानसभाको निर्बाचन गरे।यस बिचमा विभिन्न आन्दोनकारी शक्तिसँग गरिएका सहमति,पहिलो संबिधानसभाले सर्बसम्मति रुपमा टुङ्ग्याएका बिषय एबम् संविधान निर्माण गर्ने अन्तरिम संबिधानको प्राबधान बिपरित फाष्ट ट्रयाकका नाममा बहुसंख्यक उत्पिडित जाति र समुदायका जनताको बिरोधको बाबजुद संबिधानसभाको गणितिय हिसाबले दुइतिहाइ बहुमतले ३असोज २०७२ मा संविधान जारि गरे।
जनताका प्रतिनीधिद्वारा निर्मित संविधान बमोजिम २०७४ मा भएको प्रदेससभा र प्रतिनीधिसभाको निर्बाचनमा नेपाली जनताले पूर्बपञ्चहरुको दल राप्रपालाइ पूर्ण रुपमा तिरस्कार गर्दै लगभग दुइतिहाइको संख्यामा कम्युनिष्ट पार्टीलाइ जनताले मत दिए।सात प्रदेस मध्ये २ नं प्रदेसमा बैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको पहिचानबादी शक्तिलाइ जिताए भने अन्य प्रदेसमा नेकपालाइ नै जिताए।जनताले आसा र भरोसा गरेअनुसार कम्युनिष्टको सरकारले जनताका आकांक्षा बिपरित जनतालाइ निरासा बनाउने र बिबादास्पद कृयाकलापमै बर्तमान सरकार कृयाशिल छ। जनतासँग गरेका बाचा भन्दा धेरै टाढा रहेको बर्तमान डबल नेकपाको सरकारका कृयाकलापले २०७४ को निर्वाचनमा पूर्णरुपमा तिरस्कृत भएको सामान्तबादको नाइके कथित राजा ज्ञानेन्द्रको पुनर्स्थापनाको हल्लाले लोकतन्त्र फेरी संकटमा पर्दै गरेको होइन ?आशंका बढ्न थालेको छ।यस्तो आशंका बढ्नु पुराना ढर्राका राजनीति दलहरुको अकर्मण्यताको परिणति नै हो।संविधान बनाउने दलहरु संबिधानका अपूर्ण पक्षलाइ सहमतिमै पूर्णता दिएर राजनीतिक ब्याबस्थापन गर्दै मुलुकको संबृद्धिका ठोस योजना बनाउनुको बदला एकआपसमा आरोप प्रत्यारोपण गर्दै छुट्टा छुट्टै प्रतिगामी सक्तिलाइ उकास्ने काम लागेको तथ्यहरु बाहिरिदै छन्।यसले राजनीतिक दलहरु प्रति जनताको बिश्वास टुट्दै जादैछ।राजनीति र राजनीति दलप्रति जनताको बिश्वास टुटेको अबस्थामा नै लोकतन्त्र अपहरित हुने गर्दछ।

संस्कृति र गलत बिश्लेषण
मानिसको जीवनयापनको क्रममा हात र दिमागद्वारा सिर्जना गरिएको चिज नै संस्कृति हो,जुन निरन्तर परिस्कार गरिन्छ। बर्णबादी सामान्ति संस्कारले थिलथिलो मात्र छैन उपभोक्ताबादले बिक्रित भएको छ।लोकतन्त्र संस्थागत गर्न लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ।८५ बर्षको लोकतान्त्रिक ईतिहास पार गर्दा नि लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्नुको मुल कारण बर्णबादी सामान्ति संस्कारले लिप्त भएका राजनीतिक दल र तिनका नेतामा रहेको अलोकतान्त्रिक कुसंस्कृति नै प्रमुख कारण हो।आफुभन्दा बलियोसँग तमसरणम गर्ने र कमजोर छ भने तमसरणम गर्न लगाउने सामान्ति कुसंसारले जकडेका नेतृत्वको कारण राम्रा भन्दा आफ्नाको आधारमा दल र राज्यमा पजनि गरियो।राणा,पञ्चायतकालको ब्याबहार र शैलिको निरंतरता नै रह्यो आजसम्म।राजनीति आम नागरिकले गर्ने नभइ दलका नेताले पत्याएको मान्छेले मात्र गर्ने हो भन्ने सामान्ति मान्यताको निरन्तरता कायमैछ। जनताका आधारभूत सवालमा ध्यान दिनुको बदला सैरकल्पनामा आधारित सपना बाड्ने काम मात्र भयो,पञ्चायतकालमा एसियाली मापदण्ड वा बिकासको मुल फुटाउने सपना बाडे झै।ब्याबस्था बदलिए पनि सामान्ति निरंकुस एबम् अलोकान्त्रिक कुसंस्कृति बदलिएन।
अर्को पाटो नेपाली समाजको सामाजिक अबस्थाको विश्लेषण नै गलत गरेर दलमा आबद्ध अगुवाहरुलाइ गलत निर्देसन गरिएको छ।नेपाली समाजमा पूंजिबादी क्रान्ति पूरा भइसकेको र अब समाजबादी क्रान्तिको बाटो हो भनि बिद्यमान नेपाली समाजको ठोस अबस्थाको गलत विश्लेषण गरि राजनीतिक दलका अगुवालाइ दिग्भ्रमित बनाएका छन् राजनीतिक दलहरुले।जस कारण जनताबिचमा जाने अगुवालाइ नै दिग्भ्रम सिर्जना गरि उनिहरु मार्फत नेपाली समाजलाइ अन्योलता सिर्जना गर्ने षडयन्त्र गरिरहेका छन्।पूंजिबादी उत्पादन प्रणालीको परिणाम नै लोकतान्त्रिक राजनीतिक ब्याबस्था हो।पूंजिबादी उत्पादन प्रणालीको आधारभूत शर्त औद्योगिक उत्पादन हो भने सामाजिक रुपमा बर्ण(जात)ब्याबस्थामा आधारित सामाजिक संरचनालाइ समतामूलक सामाजिक संरचना बनाउनु हो।परिबर्तनको अगुवाइ गर्ने दल र तिनका नेता यी दुबै काम बाट बिमुख रहे। परिणामतस्लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण नहुनु र बिद्यमान नेपाली सामाजको चरित्रको गलत बिश्लेषण गरि दलका अगुवा मार्फत सामाजिक दिग्भ्रम सिर्जना गर्दै बारबार लोकतन्त्रलाई संकट पार्ने काम बिद्यमानका राजनीतिक दलहरुले नेै गरेको छ।
प्रतिबद्धताको जरूरी
नेपालको संविधान २०७२ ले समाजबादउन्मूख राज्यब्याबस्थाको परिकल्पना गरेको छ। बर्णबादी सामान्तबादी संस्कृतिले नशा नशामा गाँजेको नेपाली समाज हो।बर्णबादी सामान्तबादी संस्कृतिको जगमा उपभोक्ताबादी संस्कृतिले लपक्कै छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न लोकतान्त्रिक संस्कृतिको बिकास गर्नु पर्दछ।नेपाली समाजको विद्यमान सामाजिक संरचनालाई रुपान्तरण गर्न समाजबादी संस्कृति निर्माण गर्नु पर्दछ।परिकल्पना गरिएको राज्यब्याबस्था निर्माण गर्नको लागि सोही अनुसारको संस्कृति निर्माण गर्नु अनिबार्य छ।त्यसैले समाजबादी लोकतन्त्रले मात्रै समाजबादी राज्यब्याबस्था निर्माण गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धा आजको आबस्यकता हो।सो को लागि नयाँ पुस्ताले समाजबादी लोकतन्त्रिक संस्कृतिको निर्माण सहित समाजबादी राजनीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ र लाग्नु पर्दछ।यश बाटोमा म प्रतिबद्ध छु र नयाँपुस्ताको प्रतिबद्धताको खाचो छ।समाजबादी लोकतन्त्रको संस्कृति निर्माण गर्न किसोरहरुलाइ स्कुलिङ गर्ने योजना सहित समाबेसी समाजबादी लोकतन्त्रको निर्माणमा सबै, सगै,सधैं अगाडी बढौ।