जनप्रतिनिधिज्यू स्वास्थ्यकर्मीलाई बिभेद गरेर कोभिड १९ लाई जित्न सकिन्छ ?

  • बैशाख २४, २०७७
  • २२१४ पटक पढिएको
  • ज्ञाननाथ भट्टराई
alt

भनिन्छ स्वास्थ्य नै धन हो । तर हामी धनलाइ स्वास्थ्यमा लगानी गर्न हिच्किचाउछौ । हाम्रो नियमित कार्यक्षेत्र भित्र स्वास्थ्य धेरै पछिको प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ । बहुआयामिक स्वास्थ्य क्षेत्रका आयामहरु र जनस्वास्थ्यका क्षेत्रहरुको फैलावट बुझ्न नसक्नु अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा टड्कारो समस्याको रुपमा अगाडि आएको छ । अझ स्वास्थ्यलाई स्थानिय निकायमा समर्पण गरेपछि यसभित्र अराजकताका छालहरु तरङ्गित हुन थालेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । पालिका स्तरमा प्रभावकारी स्वास्थ योजना ल्याएर आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाइ मजबुत बनाउदै जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नु अहिलेको मुलभुत आवस्यकता हो । त्यसका लागि पालिका स्तरमा व्यापक छलफल सहित योजना र कार्यनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पालिका स्तरमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न हाम्रा पालिका हरु कति सक्षम छन् ? स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य सम्बन्धि बिज्ञता निर्णायक तहमा कत्तिको छ त ?
पालिकामा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा पर्नै सक्दैन । पालिकाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा थप बजेट छुट्याउनै चाहदैन । बिरामिको नाडि छामेर ट्याबलेट बाड्नुलाइ मात्र स्वास्थ्य बुझ्ने जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको योजनामा पालिकाको समग्र स्वास्थ्य डोहोरिएर हिड्दा आधारभुत स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्यको क्षेत्र खस्किदै गएको आभाष हुन थालेको छ ।
कम्तिमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बिरामीहरु सेवा लिन जाने बाताबरण सम्म सृजना गर्न सके पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ तर त्यसका लागि पालिकाको स्वास्थ्य हाक्ने र योजना बनाउने स्वास्थ्य क्षेत्रका बिज्ञहरु हुनु जरुरी छ । स्वास्थ्यलाई स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरेपछी यसको chain या command नै अस्तब्यस्त हुन पुगेको छ । पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अहेवले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गरिरहेका डाक्टरहरुलाई थर्काइरहेको अनौठो दृश्य अहिलेको प्रणालीमा देख्न सकिन्छ । अझ जनप्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्य र स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो मातहत रहेको हुनाले हामिले जे भनेपनी मान्नुपर्छ भन्ने गलत मनोबिज्ञान बोकेको बुझ्न सकिन्छ । स्वास्थ्यको आफ्नै ऐन ,नियम र निर्दे्शिकाहरु छन् । पालिकाहरुले सम्पुर्ण ऐन ,नियम र निर्दे्शिका बिपरित आफ्नै ढंगले मनपरी निर्णय गर्दै स्वास्थ्यकर्र्मीलाइ जबर्जस्ती पालिकाको निर्णय मान्नुपर्ने भन्दै प्रेसर सिर्जना गरिएका दृश्यहरु अहिले जताततै देख्न पाइन्छ । तर जसले निर्णय गरिरहेका छ्न उनिहरुले ती नियम र निर्दे्शिकाहरु अध्ययन नै गरेका हुदैनन । यसो भनिरहदा केही सिमित पालिकाहरुले स्थानिय तहको अधिकारलाई उच्चतम सदुपयोग गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुकरणीय उपलब्धी पनि हासिल गरेका छन । तर यस्ता पालिका अत्यन्तै सिमित छन ।

COVID19-graphic-POST-SIZE-coronavirus
अहिलेको COVID-19 को महामारिको समयमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देख्न सकिन्छ । कोरोना रोकथाम सम्बन्धी निर्देशिकाले हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा फिभर क्लिनिक सन्चालन गर्ने र फोकल पर्सन तोकेर काम गर्ने भने पनि हुन सकेका छैनन । एउटा फिभर क्लिनिक त सन्चालन हुन नसकेका पालिकाहरुमा कोरोना रोकथाम का अन्य गतिविधि शून्य जस्तै देखिन्छन् तर तिनै पालिकाहरुमा कोरोना रोकथामका नाममा लाखौ रकम सकिइसकेका छन् । कोरोना रोकथामका लागि पुर्बतयारी शून्य हुँदै गर्दा कतिपय पालिकाहरुले स्वास्थ्य सस्थाबाट ज्वरो र सम्भावित बिरामिको रिपोर्ट लिने काम सम्म पनि गर्न सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको पनि बिभेदकारी दृस्टी प्रष्ट देखिन्छ । अहिलेको जोखिम भत्ता सम्बन्धि निर्देशिकाले पनि त्यसलाइ अझ प्रष्ट पारेको छ । समायोजनमा अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको तह वृद्धि गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरेको राज्यले कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम गर्न लकडाउन शुरु गरेपछी फेरि अर्को विभेद गरेको छ । लकडाउनले कार्यालय जान नसकेका कर्मचारीहरुलाइ सार्बजनिक बिदाको प्याकेज घोषणा गरि तलब भत्ता खुवाउने जुक्ती निकाल्ने सरकारले दुर दराजमा बसि शनिबार र बिदाको दिन पनि नभनी काम गरेका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाइ जोखिम भत्ताको आदेशमा समेत कुनै सम्बोधन नगरेर ९०५ स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने गरि अर्को विभेद गरेको छ । पालिका स्तरमा निर्णय गरेर थप गरिएका सुबिधाहरुले पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुमा विभेद थपेको छ ।
अन्त्यमा,स्वास्थ्य सबैभन्दा संबेदनसिल क्षेत्र हो । स्वास्थ्यका सूचकांक हरुमा सुधार नहुन्जेलसम्म बिकासका सुचक कहिल्यै माथी उठन सक्दैन । तसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि हरेक निर्णायक स्थानमा ठाँउ अनुसारको स्वास्थ्यको एउटा बिज्ञ टोलिले योजना बनाउनु पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको chain या command बिगारेका नीति नियम लाई संसोधन गर्नुपर्छ । अझ तहसनहस भएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सहि बाटोमा डोहोर्याउन अब स्वास्थ्य पुर्ण रुपले संघ अन्तर्गत केन्द्र नियन्त्रित हुनुको बिकल्प छैन । साथै राज्यले पनि स्वास्थ्य प्रतिको बिभेदलाइ हटाउनु पर्छ । अन्यथा स्वास्थ्य क्षेत्रको अराजकता र मनपरितन्त्र अझ बढ्ने कुरामा दुइमत छैन ।
लेखक भट्टराई मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका बनिगामा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

गायक प्रमोद खरेलको आवाजमा ‘प्रेमको चिनो’ (भिडियो सहित)

इटहरीः सुगम संगीतमा निकै रुचाइएका गायक प्रमोद खरेलको आवाजमा रहेको ‘प्रेमको चिनो’ को म्यु ...

एनएमबी बैंकको तरहरा शाखाका पाँच कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि, बैंकको सेवा बन्द

इटहरीः कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका २०, तरहरास्थित एनएमबी बै ...

सडक विस्तारका लागि गएको डोजरमा तोडफोड, प्रहरीद्वारा कारबाही गर्न आनाकानी

इटहरीः मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका ५ मा सडक विस्तारका लागि नगरपालिकाले परिचालन गरेको डोजरमाथि स्था ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: [email protected]
  • प्रधान सम्पादक: राजेश विद्रोही
  • प्रबन्धकः देवान किराती
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • अंग्रेजी डेस्क प्रमुखः विराट अनुपम
  • फाेटाे पत्रकारः गुरू ढकाल, वुलेट खतिवडा
  • मार्केटिङ प्रमुखः देवराज पुरी
  •   ९८६२३०११३८, ९८१९०३१०६२
  • संवाददाताः कविराज घिमिरे (धनकुटा)
  •   नमिन ढकाल (इलाम)
  •  राजन ठटाल (खोटागं)
  •   बाबुराम वास्ताेला (संखुवासभा)
  • स्वास्थ्य पृष्ठ संयोजकःडा. सुर्यबहादुर पराजुली (एमडी)
  • लोकसेवा पृष्ठ संयोजकः अनिल पोख्रेल (नायब सुब्बा)

Copyright © 2018 / 2021 - pradeshportal.com All rights reserved