जनप्रतिनिधिज्यू स्वास्थ्यकर्मीलाई बिभेद गरेर कोभिड १९ लाई जित्न सकिन्छ ?

  • बैशाख २४, २०७७
  • १८४२ पटक पढिएको
  • ज्ञाननाथ भट्टराई
alt

भनिन्छ स्वास्थ्य नै धन हो । तर हामी धनलाइ स्वास्थ्यमा लगानी गर्न हिच्किचाउछौ । हाम्रो नियमित कार्यक्षेत्र भित्र स्वास्थ्य धेरै पछिको प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ । बहुआयामिक स्वास्थ्य क्षेत्रका आयामहरु र जनस्वास्थ्यका क्षेत्रहरुको फैलावट बुझ्न नसक्नु अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा टड्कारो समस्याको रुपमा अगाडि आएको छ । अझ स्वास्थ्यलाई स्थानिय निकायमा समर्पण गरेपछि यसभित्र अराजकताका छालहरु तरङ्गित हुन थालेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । पालिका स्तरमा प्रभावकारी स्वास्थ योजना ल्याएर आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाइ मजबुत बनाउदै जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नु अहिलेको मुलभुत आवस्यकता हो । त्यसका लागि पालिका स्तरमा व्यापक छलफल सहित योजना र कार्यनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पालिका स्तरमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न हाम्रा पालिका हरु कति सक्षम छन् ? स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य सम्बन्धि बिज्ञता निर्णायक तहमा कत्तिको छ त ?
पालिकामा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा पर्नै सक्दैन । पालिकाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा थप बजेट छुट्याउनै चाहदैन । बिरामिको नाडि छामेर ट्याबलेट बाड्नुलाइ मात्र स्वास्थ्य बुझ्ने जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको योजनामा पालिकाको समग्र स्वास्थ्य डोहोरिएर हिड्दा आधारभुत स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्यको क्षेत्र खस्किदै गएको आभाष हुन थालेको छ ।
कम्तिमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बिरामीहरु सेवा लिन जाने बाताबरण सम्म सृजना गर्न सके पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ तर त्यसका लागि पालिकाको स्वास्थ्य हाक्ने र योजना बनाउने स्वास्थ्य क्षेत्रका बिज्ञहरु हुनु जरुरी छ । स्वास्थ्यलाई स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरेपछी यसको chain या command नै अस्तब्यस्त हुन पुगेको छ । पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अहेवले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गरिरहेका डाक्टरहरुलाई थर्काइरहेको अनौठो दृश्य अहिलेको प्रणालीमा देख्न सकिन्छ । अझ जनप्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्य र स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो मातहत रहेको हुनाले हामिले जे भनेपनी मान्नुपर्छ भन्ने गलत मनोबिज्ञान बोकेको बुझ्न सकिन्छ । स्वास्थ्यको आफ्नै ऐन ,नियम र निर्दे्शिकाहरु छन् । पालिकाहरुले सम्पुर्ण ऐन ,नियम र निर्दे्शिका बिपरित आफ्नै ढंगले मनपरी निर्णय गर्दै स्वास्थ्यकर्र्मीलाइ जबर्जस्ती पालिकाको निर्णय मान्नुपर्ने भन्दै प्रेसर सिर्जना गरिएका दृश्यहरु अहिले जताततै देख्न पाइन्छ । तर जसले निर्णय गरिरहेका छ्न उनिहरुले ती नियम र निर्दे्शिकाहरु अध्ययन नै गरेका हुदैनन । यसो भनिरहदा केही सिमित पालिकाहरुले स्थानिय तहको अधिकारलाई उच्चतम सदुपयोग गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुकरणीय उपलब्धी पनि हासिल गरेका छन । तर यस्ता पालिका अत्यन्तै सिमित छन ।

COVID19-graphic-POST-SIZE-coronavirus
अहिलेको COVID-19 को महामारिको समयमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देख्न सकिन्छ । कोरोना रोकथाम सम्बन्धी निर्देशिकाले हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा फिभर क्लिनिक सन्चालन गर्ने र फोकल पर्सन तोकेर काम गर्ने भने पनि हुन सकेका छैनन । एउटा फिभर क्लिनिक त सन्चालन हुन नसकेका पालिकाहरुमा कोरोना रोकथाम का अन्य गतिविधि शून्य जस्तै देखिन्छन् तर तिनै पालिकाहरुमा कोरोना रोकथामका नाममा लाखौ रकम सकिइसकेका छन् । कोरोना रोकथामका लागि पुर्बतयारी शून्य हुँदै गर्दा कतिपय पालिकाहरुले स्वास्थ्य सस्थाबाट ज्वरो र सम्भावित बिरामिको रिपोर्ट लिने काम सम्म पनि गर्न सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको पनि बिभेदकारी दृस्टी प्रष्ट देखिन्छ । अहिलेको जोखिम भत्ता सम्बन्धि निर्देशिकाले पनि त्यसलाइ अझ प्रष्ट पारेको छ । समायोजनमा अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको तह वृद्धि गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरेको राज्यले कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम गर्न लकडाउन शुरु गरेपछी फेरि अर्को विभेद गरेको छ । लकडाउनले कार्यालय जान नसकेका कर्मचारीहरुलाइ सार्बजनिक बिदाको प्याकेज घोषणा गरि तलब भत्ता खुवाउने जुक्ती निकाल्ने सरकारले दुर दराजमा बसि शनिबार र बिदाको दिन पनि नभनी काम गरेका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाइ जोखिम भत्ताको आदेशमा समेत कुनै सम्बोधन नगरेर ९०५ स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने गरि अर्को विभेद गरेको छ । पालिका स्तरमा निर्णय गरेर थप गरिएका सुबिधाहरुले पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुमा विभेद थपेको छ ।
अन्त्यमा,स्वास्थ्य सबैभन्दा संबेदनसिल क्षेत्र हो । स्वास्थ्यका सूचकांक हरुमा सुधार नहुन्जेलसम्म बिकासका सुचक कहिल्यै माथी उठन सक्दैन । तसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि हरेक निर्णायक स्थानमा ठाँउ अनुसारको स्वास्थ्यको एउटा बिज्ञ टोलिले योजना बनाउनु पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको chain या command बिगारेका नीति नियम लाई संसोधन गर्नुपर्छ । अझ तहसनहस भएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सहि बाटोमा डोहोर्याउन अब स्वास्थ्य पुर्ण रुपले संघ अन्तर्गत केन्द्र नियन्त्रित हुनुको बिकल्प छैन । साथै राज्यले पनि स्वास्थ्य प्रतिको बिभेदलाइ हटाउनु पर्छ । अन्यथा स्वास्थ्य क्षेत्रको अराजकता र मनपरितन्त्र अझ बढ्ने कुरामा दुइमत छैन ।
लेखक भट्टराई मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका बनिगामा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सचेतना अभियान चलाउन तात्यो प्रदेश सरकार

इटहरीः प्रदेश १ सरकारले कोरोना संक्रमणबाट बच्ने उपायका बारेमा सचेतना कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ...

६ महिना देखि बन्द रहेको आन्तरीक उडान आज देखि खुल्यो, नेपाल एयरलाइन्सले गर्याे पहिलो उडान

 इटहरी: विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम ...

ओशो ध्यान आश्रम विराटनगरलाई रु. ५ लाख सहयोग

विराटनगर । विराटनगरस्थित ओशो ध्यान आश्रमलाई एक जना दाताले रु. ५ लाख आर्थिक सहयोग गरेका छन । ओशो साधक ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: [email protected]
  • प्रधान सम्पादक: राजेश विद्रोही
  • महाप्रबन्धकः बद्री भिखारी
  • प्रबन्धकः देवान किराती
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • अंग्रेजी डेस्क प्रमुखः विराट अनुपम
  • संवाददाताः कविराज घिमिरे (धनकुटा)
  •   नमिन ढकाल(इलाम)
  •   बाबुराम वास्ताेला (संखुवासभा)
  • फाेटाे पत्रकारः गुरू ढकाल, वुलेट खतिवडा
  • स्वास्थ्य पृष्ठ संयोजकःडा. सुर्यबहादुर पराजुली (एमडी)
  • लोकसेवा पृष्ठ संयोजकः अनिल पोख्रेल (नायब सुब्बा)

Copyright © 2018 / 2020 - pradeshportal.com All rights reserved