विराटनगरः जिल्लामा ३२ जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि उदयपुरका विरामीले विराटनगरका निजी अस्पतालमा उपचार पाउनै मुश्किल परेको छ ।

अस्पतालले ठेगाना सोध्दा उदयपुर घर बताउनेहरुलाई प्रवेश दिनै छाडेको छ । अस्पतालभित्र प्रवेश गरिसकेको भए पनि उपचार नगरी निकाल्ने गरेका छन् ।
बुधबार पनि नोबल मेडिकल कलेजले उदयपुरको गाइघाट घर भएकी ६० वर्षकी पुनिता कर्णलाई आकस्मिक कक्षबाट निकालेको छ ।

उनी हाल कोशी अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी छन् । पुनिताको उपचार यसअघि नोबलमा हुँदै आएको थियो । तर बुधबार भने चिकित्सकले नहेरी रेफर गरेको छोरा रमितले बताए ।

नोबलले गेटमा बिरामीको ज्वरो नापेर इमर्जेन्सीमा पठाएको थियो । तर अस्पतालले एक्स रेका लागि लिएको शुल्कसमेत फिर्ता गरेर हतार हतार पठाएको रमित बताउँछन् ।
नोबल मेडिकल कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत नारायण दाहालले उदयपुर घर भएकै कारण विरामीलाई ननिकालेको बताउँछन् ।

फोक्सोको समस्या भएर आएकी महिलालाई आफन्तको सल्लाहमा डिस्चार्ज गरिएको उनले बताए । इमर्जेन्सीमा भर्ना भएकी महिलाको अवस्था सामान्य भएका कारण औषधि लेखेर पठाइएको उनको दाबी छ । यसअघि उदयपुर घर भएकै कारण नोबलले नै दुई जना विरामीलाई अप्रेशन थिएटरबाट निकालेको थियो ।

नोबल मेडिकल कलेजले १९ वैशाखमा उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका– ६ घनचक्रेका १६ वर्षका भीमबहादुर खत्री र १७ वैशाखमा प्रसुतिका लागि भर्ना भएकी उदयपुर गाइघाट–११ कि सरस्वती रौनियारलाई अप्रेशन थिएटरबाट निकालेको थियो ।

१८ वैशाखमा विराटनगरको कोशी अस्पतालबाट भेण्टिलेटर भएको अस्पतालमा रेफर गरिएका सुनसरी देवानगञ्जका ३५ वर्षका रवीन्द्र यादवको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको थियो । १४ वैशाखमा पेट दुखेर अस्पताल आएकी उदयपुरको बेलका–४ रामपुरकी रत्नमाया तिम्सिनालाई विराट नर्सिङ होमले उपचार नगरी गेटबाटै फर्काइदिएको थियो ।

निजी अस्पतालले भाग्न मिल्दैन

कोशी अस्पताल विराटनगरले मंगलबार ८ वटा शल्यक्रिया गरेको थियो । तीमध्ये तीनजना उदयपुरबाट आएकाहरु रहेको अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. संगीता मिश्रा बताउँछिन् । उदयपुर घर भएका विरामीसँग निजी अस्पतालहरु भागिरहेको उनको गुनासो छ । ‘यसरी रेफर मात्र गर्न मिल्दैन’ उनी भन्छिन् ‘निजी अस्पतालको दायित्व छ ।’

कारवाही गर्न माग, प्रदेश सरकार निरिह

उदयपुर ठेगाना भएकै कारण बिरामी निकाल्न थालेपछि उदयपुरका जनप्रतिनिधिले भेदभाव गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । तर निजी अस्पतालअघि प्रदेश सरकार निरिह देखिएको छ ।

कारवाही गर्ने र सचेत गराउने अधिकार प्रदेशसँग नभएका कारण प्रदेश सरकार निरिह बनेको हो । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे उदयपुरका बिरामी देख्दा निजी अस्पताल तर्किन नमिल्ने बताउँछन् ।अनलाइनखबरबाट