इटहरीः सरकारले महामारी तथा स्वास्थ्य विपतका लागि १ अर्बको कोष स्थापना गर्ने भएको छ । आज सदनमा सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताएकी हुन् ।
संघमा ३ सय सैय्याको अस्पताल र प्रदेशमा १ सय शैय्याको अत्याधुनिक प्रयोगशालासहितको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने ८ अर्ब १५ करोड खर्च गर्ने गरिने भएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल तथा सीमा नाकामा हेल्थ डेक्स राख्न ३० करोड खर्च गरिने सर्वाजनिक गरिएको निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरि एक स्थानीय तह, एक एम्बुलेन्सका लागि १० करोड , तोकिएका कडा रोगका बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य विमाका लागि ३ करोड थपिने भएको छ । ४० वर्ष माथिका हरेक नागरिकको ६ महिनामा एक पटक ग्लुकोज र अलबुमिन निःशुल्क जाँच गर्ने व्यवस्थापनि आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ बाट शुरु हुने छ ।
विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रममा शारीरिक व्यायाम र योगअभ्यास अनिवार्य गर्न ३ करोड , एक लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार भएको मुलुकमा स्वास्थ्य सहचारी राख्ने ५ करोड रकम विनियोजन गरिने छ । राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल र प्रादेशिक रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्न पूर्वाधारका लागि ५ करोड , स्वास्थ्य सेवा संगठनको पुनर्संरचना गर्ने १२ लाख ७. खाद्य तथा औषधी व्यवस्थापन नेपाल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधारका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्यका विभिन्न ऐन, गठन आदेश र प्रतिष्ठानका ऐनहरुलाई मिलाएर छाता ऐन बनाउन २० लाख, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्थालाई निरन्तरता दिन ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरि राट्रपति भण्डारीद्धारा सार्वजनिक गरिएको सरकारको आगामी बर्षको निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
एक मेडिकल कलेजले एक जिल्लामा शल्यक्रियासहितको सेवा दिन १० करोड , दुर्गमको एक स्थानीय तह एक एमबीबीएस विद्यार्थी उत्पादनका लागि १० करोड ५० लाख , संघअन्तर्गतका अस्पताल र केन्द्रहरुमा आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्न १४ करोड विनियोजन गरिने छ ।
राजमार्गको एक घण्टाको दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न १० करोड , एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्थाका लागि ९ अर्ब र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट ७० वर्ष माथिकालाई घरमै गएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न २ करोड ५० लाख बजेट आगामी आर्थिक बर्षमा विनियोजन गरिने सरकारको निति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।