इटहरीः इटहरीमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीमा ४० करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतवार बिषेश अदालत काठमाण्डौंमा तत्तकालिन कार्यालय प्रमुख सहित १७ जना उपर मुद्दा दर्ता गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कोसीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख नयराज नेपालसहित १७ जनाविरुद्ध राजस्व रकम हिनामिना अभियोगमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो। अख्तियारले १७ जनाविरुद्ध ४० करोड ७३ लाख ५० हजार ४ सय ३० रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोईरालाद्धारा आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । अख्तियारले २०७३ चैतदेखि २०७४ असार मसान्तसम्मको अनुसन्धानका क्रममा उपलब्ध भएका तथ्यगत विवरण, प्रमाण कागजसमेतको आधारमा सेवाग्राहीहरुबाट संकलित रकम हिनामिना गर्ने १७ जनाविरुद्ध आइतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ वमोजिम कैद सजाय र जरिवाना एवम् बिगो असुल गर्न मागदाबी लिई आरोप(पत्र दायर गरेको प्रवक्ता कोइरालाद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरु नयराज नेपाल, तीर्थराज लम्साल, गोपाल थपलिया र भुपेन्द्र राईसहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो। मुद्दा चलाइएकामध्ये अधिकांशसँग करोडभन्दा धेरै बिगो माग गरिएको छ। अख्तियारले तत्काली कार्यालय प्रमुख नेपालसँग १ करोड ८ लाख २९ हजार ६९ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। त्यस्तै तत्कालीन कार्यालय प्रमुख थपलियासँग १ करोड ३० लाख ७२ हजार १५३ बिगो माग दाबी गरिएको छ। त्यस्तै तत्कालीन प्रमुख राईसँग ५६ लाख १२ हजार ५ सय ७४, तत्काली लेखअधिकृत टीकाराम अधिकारीसँग १ करोड २५ लाख ४८ हजार ६, तत्कालीन लेखापाल सुरेश अधिकारीसँग ३ करोड ७२ लाख ४४ हजार ७५५, तत्कालीन लेखापाल रुद्रप्रसाद दाहालसँग ३ करोड ४८ लाख ९३ हजार २१६ र तत्कालीन लेखापाल अर्जुन भट्टराईसँग २ करोड १७ लाख ३२ हजार ४७३ बिगो माग दाबी गरिएको छ। अख्तियारले चारजना कम्प्युटर अपरेटरहरुसँग जनही ५ करोड ९४ लाख ९८ हजार ९३१ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ। यसरी चारजना तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर रमेश पौडेल, भूमिराज अधिकारी, हरिमदन ढुंगेल र फोकन वान नेपाल प्रालिका कम्प्युटर अपरेटर राकेश रोशन मर्साङ्गीविरुद्ध जम्मा २३ करोड ७९ लाख ९५ हजार ७२४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
यस्तो थियो यातायात इटहरीको भ्रष्टाचार काण्ड
यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई रहँदा यातायात कार्यालय इटहरीमा भएको डरलाग्दो भ्रष्टाचार काण्डबारे तीन वर्षअघि नै छानबिन थालिएको छ। विभागको आन्तरिक छानबिनले त्यहाँ साढे ५६ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको ठहर गरेको थियो। त्यसक्रममा कोसी यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखसहित पाँच जना निलम्बनमा परेका थिए। अनियमितातको आरोपमा यातायात व्यवस्था विभागले कार्यालयका प्रमुख उपसचिव नयराज नेपाल, लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारी, लेखापालद्वय सुरेश अधिकारी र रुद्रप्रसाद दाहाल तथा नायब सुब्बा टीकाराम बास्तोलालाई निलम्बन गरेको थियो। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले ५६ करोड ४८ लाख अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि दोषी कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मा लगाइएको बताएका थिए। त्यसपछि इटहरीमा भएको भ्रष्टाचारको अख्तियारले छानबिन थालेको थियो। तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराईले इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखसहित पाँच कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष ०७१्७२, ०७२्७३ र ०७३्७४ को फागुन मसान्तसम्म ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएको बताएका थिए। थिए। अख्तियारको छानबिनले चारजना कार्यालय प्रमुखसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखाएको छ। उनीहरुले सेवाग्राहीबाट उठ्ने सवारी कर, यातायात दस्तुर, सडक सुधार कर तथा आयकर नक्कली सिस्टम बनाएर उठाउने गरेको विभागको छानबिनले देखाको थियो।
बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व आफैंले मनोमानी रूपमा अपचलन गर्ने गरेको पाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताएका थिए। अनियमितता भएको सूचनाका आधारमा विभागबाट खटिएको टोलीले त्यहाँ पुगेर अनलाइन सिस्टमबाट विभिन्न विवादास्पद डाटाबारे अध्ययन गर्दा बैंकमा दाखिला हुनुपर्ने करोडौं रकम नभएको पाइएको हो थियो। यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको सूचनापछि विभागका तत्कालीन लेखा प्रमुख मोहन थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरिएको थियो। टोलीले अनलाइन सिस्टमबाट विभिन्न विवादास्पद डाटा पत्ता लगाएर अध्ययन गरेको थियो। दोषी कर्मचारीलाई बचाइदिन आफूलाई विभिन्न उच्च तहबाट निरन्तर दबाब आएको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताएका थिए। उनका अनुसार करोडौं घोटालाका मुख्य डिजाइनरका रूपमा नायब सुब्बा सुरेश अधिकारी देखिएका थिए। अधिकारीले अनियमितता ढाकछोप गर्न राजनीतिक तहबाट महानिर्देशकलगायतका उच्च अधिकारीलाई फोन गर्न लगाएका थिए।
_1720278409.jpg)
