इटहरीः सङ्घीय सरकारबाट खेलकुद बजेटमा कटौती भएपछि खेलकर्मीहरुको ध्यान प्रदेश र स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने बजेटमा केन्द्रित भएको छ। तर कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण खेलकुद बजेट प्राथमिकतामा पर्न सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले त्यसको सङ्केत गरिसकेका छन्। सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट सभामा असार १० गते भित्र पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सम्भावना
गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा बृहत् नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना हुँदैछ। तर उक्त प्रदेशले गतहप्ता प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। खेलकुदप्रेमी मानिएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, “पोखराको रङ्गशाला, ट्रयाक एन्ड फिल्ड वा क्रिकेट पूर्वाधार निर्माण जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौ। गत वर्षभन्दा रकम भन्दा घट्दैन, तर बढ्ने सम्भावना पनि छैन।“ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढ्दै गरेको कर्णाली प्रदेशको स्थिति पनि उस्तै छ।
प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव धर्मजित शाही भन्छन्, “पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, त्यसपछि क्रमशस् कृषि, रोजगार, आपूर्ति, र शिक्षालाई राख्ने योजना छ। बाँकी विषयको त्यसपछि मात्र पालो आउनेछ।“
बजेट
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले खेलकुदका लागि दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त्यसैबाट सबै सात प्रदेशका निम्ति ३७ करोड ४६ लाख तथा ७५३ स्थानीय तहलाई १५ करोड १९ लाख रकम छुट्याइएको जनाएको छ। साथै पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्ने शीर्षकको बजेटमा प्रदेशलाई ५५ लाख र गाउँ तथा नगरपालिकाका लागि ९० लाख प्राप्त हुने बताइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी बजेटमा खेलकुदलाई सकेसम्म समेट्ने बताउँछन्। सुवेदीले भने, “सुदूरपश्चिम प्रदेशले गतवर्ष खेलकुदमा प्रशस्त लगानी ग¥यो। यसपालीपनि मुख्यमन्त्री कप जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं। हेरौं के कति बजेट राख्न सक्छौं।“ गतवर्ष खेलकुदका लागि १५ करोड छुट्याएको सुदूरपश्चिमले आगामी वर्षको खेलकुद बजेट त्यसकै हाराहारीमा हुने उनी बताउँछन्।
समस्या
केन्द्रबाट छुट्याइने बजेट र प्रदेशर स्थानीय तहको बजेट विनियोजनमा समन्वय नहुँदा समस्या देखिने गरेको बताइन्छ। केन्द्रले निश्चित कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्छ। जस्तै गण्डकीमा हुने नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद केन्द्रले गर्ने छ। तर गण्डकी प्रदेशले छुट्याउने बजेटमा त्यो प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ। मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, “प्रदेशले एकातिर र सङ्घले अर्कोतिर सोच्ने काम विगतमा धेरै भएका छन्। कोही कता र कोही कता हिँड्ने काम भएका छन्। दुवै सँगसँगै जाने हो भने धेरै कुरा राम्रो हुन सक्छ। यसमा समन्वय आवश्यक छ।“
सरकारको खेलकुद नीतिमा प्रत्येक प्रदेशमा रङ्गशाला निर्माण कार्यक्रम समावेश छ। त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा एक खेल मैदान निर्माणको कार्यक्रम छ भने राष्ट्रपति रनिङ शील्ड प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ।
समन्वय
सङ्घीय सरकारले बजेटमा भनिएको छ, “खेलकुदमा अनुशासन संस्कृतिको विकास, शारीरिक तन्दुरुस्ती तथा मानसिक विकास एवम् खेलकुदमार्फत् मुलुकको पहिचान र प्रतिष्ठाका लागि खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास अघि बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा खेलकुदको पुर्वाधार विकास, प्रतियोगिताको आयोजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।“ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया केन्द्रको बजेटमात्र पर्याप्त नहुने हुनाले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि खेलकुदमा हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “सङ्घले खेलकुदको लागि छुट्याएको कुल बजेटको ०.१६ प्रतिशतले मात्र समग्र खेलकुदको विकास हुन गाहो छ। त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहले खेलकुद क्षेत्र आत्मनिर्भर हुने गरी बजेट छुट्याउनेमा आशावादी छु।“ चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रमा राम्ररी प्रतिबिम्बित भएको र खेलकुद साझा अधिकारको सूचीमा परेको विषय हुनाले यो क्षेत्रको प्राथमिकता पाउने झीनो आशा भने खेलकर्मीमा देखिन्छ। नेपाल ह्याण्डबल सङ्घका अध्यक्ष तेज गुरुङ भन्छन् , “खेलकुद कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले दिइरहेको मनोवैज्ञानिक तनावलाई कम गर्न सक्ने दरिलो माध्यम पनि हो।“ “त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहले यसलाई मनोरञ्जनको रुपमा मात्र नलिन म आग्रह गर्छु।“बीबीसी
