मन्त्रीज्यू, किन भएन ठेकेदारलाई कारवाही ?

२०६७ साल असार २५ गते भोजपुरवासी निकै खुशी थिए । अझ षडानन्द नगरपालिका वासीको त खुशीको सीमा नै थिएन । किनकि साही दिन सङ्खुवासभा र भोजपुर जोड्ने अरुण नदीको लम्सुवा घाटमा मोटरेबल पुल निमार्णको लागि सम्झौता भयो ।
सम्झौता भएको दिन त भोजपुरमा दीपावली नै गरियो । अनि भोजपुरवासीले सोचेका थिए अब दुःखका दिन गए । पुल नहुँदा अरुण नदीमा डुङ्गाबाट जोखिम मोलेर तर्नुपर्ने दिन गए भन्ने विश्वास पलाएको थियो ।

तर २०७० असार २५ मा भने षडानन्दवासीको आशा पुनः हरायो । उनीहरूको आशा एकाएक निराशामा परिणत भयो । किनकि २०७० असार २५ सम्ममा सो पुल निमार्णको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर सम्पन्न हुन नसकी पुनः २०७४ असार २४ सम्म समय थप गरियो ।

पुलको जग खन्ने क्रममा चट्टान भेटिएको भन्दै ठेकेदारले काम छाडेपछि डिजाइन परिवर्तन पनि गरिएको थियो । स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले २०७० असार २५ सम्ममा काम सक्नुपर्ने भए पनि काम नसकेपछि समय थपिमागेको थियो । २०७४ असार २४ सम्म थप समय दिइए पनि हालसम्म कामको प्रगति भने ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

त्यसपछि भने म्याद थप नगरी निर्माण कम्पनीले गत असार पहिलो सातासम्म काम गरिरहेको थियो । पिल्लरका लागि प्रयोग हुने ‘वेल फाउन्डेसन’मा आवश्यक गहिराइ पु¥याउनका लागि चट्टानले अवरोध गरेकाले यस्तो अवस्थामा काम गर्न नसकिने कम्पनीका साइट इन्चार्ज विजय लामिछानेले बताए ।

पुनः डिजाइन परिवर्तन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बढी ब्लास्टिङ गर्दा वेल फाउन्डेसन कमजोर हुन्छ । त्यसकारण डिजाइन परिवर्तनपछि मात्र पुल निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिनेछ’, उनले भने ।

अहिलेको डिजाइनअनुसार चारवटा पिल्लर १६ मिटर गहिराइसम्म गाड्नुपर्ने हुन्छ । तर, आधा भागदेखि नै चट्टान भेटिएको र त्यसलाई ब्लास्टिङ गर्दा पनि फुटाउन नसकिएकाले डिजाइन परिवर्तन प्रक्रियामा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारका इन्जिनियर सुरजहरि अधिकारीको भनाइ छ ।

‘पुल रिभ्युको प्रक्रियामा रहेकाले त्यसपछि मात्र कुन प्रक्रियाबाट पुल बन्ने भन्ने टुङ्गो लाग्छ’, उनले भने । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुलचोक क्याम्पसबाट विज्ञको टोली आएर स्थलगत अध्ययन गरी सुझावका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
समयमा पुल नबन्दा भोजपुरका षडानन्द नगरपालिका र साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका नागिरक समस्यामा परेका छन् । हिउँदमा लम्सुवाबाट जोखिपूर्ण रूपमा डुङ्गामा आवतजावत गर्नुका साथै महङ्गोमा सामान ढुवानी गर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता रहेको छ । नदीमा बाढी आए झोलुङ्गे पुलमार्फत् दैनिक उपभोग्य सामान तथा निर्माण सामग्री लैजाने गरेका छन् । झोलुङ्गेबाटै जोखिम मोलेर मोटरसाइकल समेत तार्ने गरिएको छ ।

१ सय ५७ मिटर लम्बाइको पुल १३ करोड ५ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । थप डिजाइनपछि निर्माण खर्च १६ करोड ६३ लाख पु¥याइएको छ । २ प्रकारको डिजाइन रहेको यो पुलको ७७ मिटर स्टिल ट्रस्ट र ८० मिटर आरसीसी ढलान हुने बताइएको छ । थप डिजाइनमा पुलको लम्बाइ २ सय ४७ मिटरको बन्ने भए पनि थप ९० मिटरको ठेक्का लाग्न बाँकी छ ।

पुलको विकल्पका रूपमा कात्तिके घाटमा सडक डिभिजनले फेरी निर्माणका लागि मना कन्स्ट्रक्सन तनुहँलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । मनाले काम शुरु नै नगरी २०७३ मै अवधि सकिएको थियो । निर्माण कम्पनीले भने पुनः डिजाइनपछि मात्र थप काम गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ ।

यसरी पटकपटक पुल निर्माणको समय थपिएको र समयमा नै निर्माण सम्पन्न नभएकाले षडानन्दवासीको सपनामा भने तुषारापात भएको छ । उनीहरू ‘हाम्रा दुःखका दिन कहिल्यै नजाने र’छन् भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् । अझ उनीहरूले पुल निर्माण समयमा सम्पन्न नभएको र पटकपटक म्याद थप्दा पनि ८ वर्षमा ३० प्रतिशत मात्रै काम किन भएको भनी गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

गृहमन्त्रीज्यू खोइ तपाईंको ठेकेदार कारवाही प्रक्रिया ? ८ वर्षमा ३० प्रतिशत मात्रै काम गर्नेलाई कारवाही हँुदैन ? कि तपाईंका आँखा ग्रामीण भेगसम्म पुग्न सकेका छैनन् ? उनीहरू भन्छन्, गृहमन्त्रीज्यू, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गरेर पुल बनाउन अर्को ठेकेदार पठाउनुस् र हामीलाई सास्ती पाउनबाट बचाउनुहोस् ।