विराटनगरः प्रदेश १ का १४ जिल्लाको पहिचानको ओज किरातले बोक्ने सांस्कृतिक पहिचानवादीहरूको भनाइ छ । यो तर्कमा लिम्बुवान लगायतका पहिचानको आन्दोलन गरेको बताउनेहरू सहमत छन् । तर, पूर्ण सहमत भने छैनन् । त्यसैले प्रदेश १ को पहिचानको नाम राख्न किरात मात्रै राख्ने कुरामा मतान्तर आउन थालेको देखिन्छ ।

अरुण पूर्वका ९ जिल्ला (ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा) लिम्बुवान माग्ने कुमार लिङ्देनको पार्टी किरात नाममा सहमत छ । किरात अगाडि लिम्बुवान र पछाडि खम्बुवान थपेर ‘लिम्बुवान र किरात खम्बुवान’ प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने लिङ्देनको पार्टीको भनाइ छ ।
लिम्बुवान र किरात खम्बुवान नाम राख्ने दबाब दिन लिङ्देनको पार्टीले केही समय अगाडि इटहरीदेखि प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरसम्म मार्च पास ग¥यो । प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दियो ।

प्रदेश १ को नाम किरात राख्दा लिम्बुवानलाई समेट्छ भन्नेमा केही समय अघिसम्म लिङ्देनले विमति राखेका थिए । उनी लिम्बुवानको ठाउँमा लिम्बुवान र किरातको ठाउँमा किरात हुनुपर्छ भन्थे । आफू किरात प्रदेशको पक्षमा भए पनि लिम्बुवानको अस्तित्व पनि स्वीकार हुनुपर्ने लिङ्देनले बताउँदै आएका छन् ।
पहिचानका पक्षधर पूर्वी तराईका राजवंशीहरू प्रदेश १ को नाम विराट हुनुपर्ने बताउँछन् । केही महिना अगाडि उनीहरूले ऐतिहासिक विराट दरबार र विराट राजाको नाममा प्रदेश १ को नाम विराट हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन उठाएका थिए ।

प्रदेश १ का जनजाति नेताहरू प्रदेश १ को नाम किरात हुनुपर्ने पक्षमा छन् । गैर जनजाति नेताहरूले समेत पहिचानको आधारमा नाम राख्दा किरात साझा नाम हुन्छ भन्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

वैदिक कालदेखि वर्तमान कालसम्म किरातको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अस्तित्व रहेको भन्ने धेरैको तर्क छ । पृथ्वीनारायणपछि वर्तमान नेपाल एकीकरण हुँदा वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरातको नाममा राज्यहरू भएको बताउँदै किरात पक्षधरहरूले १४ जिल्ला बोक्ने नाम किरात हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेश १ का अर्थमन्त्री र लिम्बुवान आन्दोलनमा समेत जोडिएका इन्द्र आङ्बोले समेत किरात प्रदेश सबैको साझा भएको सार्वजनिक मञ्चमै बताएका थिए ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले किरात प्रदेश भन्दैमा आत्तिने अवस्था नरहेको केही समय अगाडि धरानको एक कार्यक्रममा बताए । यद्यपि, अन्य विभिन्न पहिचानको आन्दोलनबाट उदाएका राजनीतिक शक्तिहरूले किरात नामलाई साझा पहिचानको नामको रूपमा अस्वीकार गर्दा संसदमा साझा पहिचानको नाममा किरात लानै समस्या भएको सांसदहरू बताउँछन् ।

पहिचानको आन्दोलन पक्षधर तथा प्रदेश सभामा ३ सांसद भएको सङ्घीय समाजवादी फोरमले प्रदेश १ को नाममा लिम्बुवान र किरात साझा पहिचान हो भन्नेमा कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन । पहिचानवादी दलहरूकै मतान्तरले पहिचानको नामकरणमा समस्या भएको धेरैको बुझाइ छ । तत्काललाई किरात नै सबै पहिचानवादीको साझा नामको रूपमा स्वीकार भएमा भने मुद्दा बलियो हुने सांसदहरूको भनाइ छ ।

किरात प्रदेश सबै पहिचान पक्षधरहरूको साझा नाम नहुँदा प्रदेश १ को नाम पनि अन्य प्रदेशकै शैलीमा हुने नेताहरू बताउँछन् । प्रदेश ४ को गण्डकी र ६ को कर्णाली भएजस्तै प्रदेश १ को नाम नदीको नामको आधारमा कोशी हुने सम्भावना बढेको सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश नेताहरू अनौपचारिक रूपमा बताउँछन् ।