प्रदेश नम्बर १ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आइतबार प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारले १ सय १५ बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्द तुम्बापोले प्रदेश साभामा सो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सबैभन्दा वेश, १ नम्बर प्रदेश
आइतबार प्रस्तुत सो नीति तथा कार्यक्रमको चौथो बुँदामा १ नम्बर प्रदेशलाई देशकै सबैभन्दा राम्रो प्रदेश बनाउने उद्घोषका साथ ‘सबैभन्दा वेश, १ नम्बर प्रदेश’ नारा अघि सारिएको छ । लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समतामूूलक समाज निर्माण गर्दैै समृद्ध र सुसंस्कृत प्रदेश निर्माणमा प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित रहने सो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको होचो भाग केचना, विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, संसारकै होचो अरुण उपत्यकाका साथै सप्तकोशी नदीलगायतका प्राकृतिक विविधताले यस प्रदेशलाई प्राकृतिक रुपमा अब्बल बनाएको बताइएको छ । त्यस्तै, विभिन्न आदिवासीका सांस्कृतिक सम्पदालाई पनि उपयोग गरिने उल्लेख छ । भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पहिचान र सबै जातजाति धर्म र संस्कृतिका समुदायबीचको आपसी सद्भाव र सहिष्णुता यस प्रदेशको विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार रहेको र यो प्रदेशको समृद्धिमा कोशेढुंगा साबित हुने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषिलाई प्राथमिकता
त्यस्तै, यस प्रदेशलाई गरिबीमुक्त प्रदेशको रूपमा विकास गरिने, भू–उपयोग नीति तयार गरी सो आधारमा कृषि, वन, उद्योग, आवास आदिको वैज्ञानिक रुपमा भूमिको वर्गिकरण गरिने अनि प्रदेशको अर्थिक समृद्धिमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि हुने गरी जमीनको चक्लाबन्दी वा करार खेतीको माध्यमबाट खेती प्रणाली गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारको रहने बताइएको छ । एक समूह वा एक सहकारी एक उत्पादन को नीति लिई स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने उत्पादनशील अवसरलाई उपयोग गरी उत्पादन गरौं प्रदेश समृद्ध बनाऔं भन्ने नीति सरकारले लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जस्तो माटो उस्तो बाली विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अनि खाद्यान्न, आलु, तरकारी, फलफूूल तथा कफी, चिया र अलैची जस्ता नगदे बाली तथा अन्य उत्पादनको क्षेत्रलाई समेत जैविक क्षेत्र बनाउन अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।

सहभागितात्मक रुपमा अनुदान र प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाइने र सहकारी संघ–संस्था वा सरकार, सहकारी, निजी साझेदारीको माध्यमबाट सम्भाव्यताको आधारमा प्रदेशमा धुलो दूध कारखाना खोल्न पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।

सहकारीमार्फत वित्तीय साक्षरता अभियान प्रदेश भरी नै सञ्चालन गरी ग्रामीण परिवेश वा शहरी क्षेत्रमा समेत बचत गरौं समृद्ध बनौं भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

पर्यटनमा
एक नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान भन्ने नाराका साथ यस प्रदेशको विकास र समृद्धिमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रर्वद्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने र प्रदेशलाई पर्यटनको आकर्षक र गन्तव्य बिन्दुको रूपमा विकास गर्न सरकारले पर्यटन वस्तुको विकास र पर्यटन पुुर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिने उल्लेख छ । सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई स्तरीय होटल, रिर्सोट लगायतका होमस्टे तथा पर्यटनजन्य व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने तथा पर्यटकीय महत्वका स्थान र आसपासका युवाहरुलाई पर्यटन उद्यममा प्रेरित गर्न र स्वरोजगार बनाउन पथ प्रर्दशक, अतिथि सत्कार, साना आवास (होम स्टे), भोजन तथा जलपान गृह सञ्चालनसम्बन्धी तालीम र सहुलियत ऋण पूंजीको व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।

विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय उडानसमेत गर्ने गरी प्रदेशको मुख्य विमानस्थलको रूपमा विकास तथा स्तरोन्नति गर्न विस्तृत अध्ययन सर्भेक्षण थालिने र सार्क क्षेत्रका देशका पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्ने गरी सिधा हवाई सेवा संचालन गर्नका लागि संघीय सरकारसंग आवश्यक समन्वय गरिने पनि उल्लेख छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको लागि धरान, उदयपुर, धनकुटा लगायतका क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि कार्यक्रमले समेटेको छ

सम्भाव्य स्थानहरुमा केवलकार तथा चतरा किमाथांका र चतरा सुनकोशी जलमार्ग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारको योजना रहेको छ । उच्च हिमाली पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने अनि इलामको सन्दकपुर र पाँचथरको राँकेबाट कञ्चनजंघा बेसक्याम्प तथा चतरा, वराहक्षेत्र, भोजपुरको हतुवागढी किराँत दरबार, टयाम्के, साल्पासिलिचुङ हँुदै सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्पसम्मको सर्किटलाई पर्यटकीय पदमार्गको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ । तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण गरी पर्य–पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक पूूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०१८ लाई पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्रचार प्रसार एवं पूूर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययन वर्ष र आगामी सन् २०१९ लाई पर्यटन महोत्सव वर्ष र २०२०–२०२२ लाई पर्यटन पूूर्वाधार निर्माण वर्ष घोषणा गरी कार्य थालनी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी पाँच वर्षभित्र यस प्रदेशमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखी पर्यटन पूूर्वाधार विकासमा तिव्रता दिइने पनि उल्लेख छ ।

तमोर चिसाङ डाइभर्सन बहुुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा संचालन गरी जलविद्युत, सिँचाइ, मत्स्यपालन, जलविहार जस्ता वहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा संचालन गरिने अनि प्रदेशको पानी जनताको लगानी – घरघरमा बिजुली जनजनमा शेयर को नीति लागूू गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ यसप्रकार रहेको छ ः