इटहरीः प्रदेश १ को प्रदेश सभा इटहरीमा ल्याउने तयारीको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीले सुविधा सम्पन्न भवन प्रदेश सभालाई दिने भएको छ । १० कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घको ५ करोडको भवनसहितका संरचना प्रदेश सभालाई दिने सङ्घले तयारी गरेको छ । 

५ लाख प्रतिधुर जग्गाको मापन भएको क्षेत्रको १० कट्ठा जमिनसहित ५ करोडको संरचना प्रदेश सभालाई दिने तयारी भएको हो ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रदेश सांसद लीलम बस्नेत, उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष शैलेश विष्ट नेतृत्वले भवन हस्तान्तरण गर्न लागेको हो ।

‘हामी पुरानै भवनमा बस्न तयार छौँ तर प्रदेश सभाको लागि सबै संरचना र लगानीहरू दिँदैछौँ’, उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका कार्यवाहक अध्यक्ष शैलेश विष्टले भने ।
४ तले यो भवनमा प्रदेश १ का ५ वटा दलका संसदीय दलका कार्यालय, सभामुख तथा उपसभामुखको सचिवालय, संसद सचिवालय लगायत सबैलाई पुग्ने कोठाहरू रहेको उवा सङ्घ इटहरीका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्टले बताए ।
उनले भने, ‘यो ४ तले भवनमा भोलिका दिनमा प्रदेशमा १० दल आए पनि संसदीय दल र अन्य सचिवालय अटाउने संरचना छन् ।’

सेना र सशस्त्रको उच्च सुरक्षा घेरासहितको भवन
भारतीय सीमावर्ती शहर विराटनगरमा प्रदेश सभा र सांसदहरूले असुरक्षित महसुस गरेकोमा इटहरीमा त्यो नहुने उवा सङ्घको भनाइ छ ।
असोज ४ गते भारतीय भूमिबाट नेपाल आएर खुर्सिद अन्सारीको हत्या भएपछि सांसदहरूले विराटनगर असुरक्षित भएको बताएका थिए ।
सांसद कला घलेले त मन्त्रीलाई मात्रै होइन सांसदहरूलाई पनि सुरक्षा घेरा दिन माग गरेकी थिइन् ।

तर, उद्योग वाणिज्य संघले प्रदेश सरकारलाई दिने भवन भने उच्च सुरक्षा घेरामा रहेको छ । नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना मुख्यालयको मुखमा रहेको यो भवन सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय इटहरीबाट ५ किलोमिटर पर छ ।

यति मात्रै होइन चार दिशामा तीनतिर बस्ती र सेनाको घेराबाराले घेरिएको छ । कुनै अराजक समूहले आन्दोलन वा घेराउ गर्न असहज हुने क्षेत्रमा छ यो संरचना ।

क्यान्टिनदेखि पार्किङसम्मको व्यापक क्षेत्र
प्रदेश सभालाई दिन लागिएको उवा सङ्घ इटहरीको भवनमा पार्किङ क्षेत्र पर्याप्त रहेको छ । क्यान्टिन सञ्चालनको लागि ४ कट्ठा छुट्टै जग्गा रहेको छ ।
उच्च सुरक्षा घेरामा रहेको पर्याप्त जग्गा भएको क्षेत्र भएकाले प्रदेशका धेरै सांसदहरूले यो भवन उपयुक्त भएको बताउँदै आएका छन् ।
केही समय अगाडि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि यो भवन हेरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले समेत हेरिसकेको संरचना
प्रदेश सरकारका संरचना खर्चिलो भएको गुनासो आइरहँदा सडक सञ्जालले सबैको पायक पर्ने इटहरीमा निजी क्षेत्रले १५ करोडको संरचना दिनु राम्रो हुने बताएका थिए ।
निजी क्षेत्रले करोडौंको संरचना निःशुल्क दिने र राजधानी नभए प्रदेश सभा भए पनि विराटनगर बाहिर हुनुपर्ने सांसदहरूको मागले मुख्यमन्त्रीलाई पनि आकर्षित गरेको छ । प्रदेश सभा इटहरी ल्याउन मुख्यमन्त्री राई सकारात्मक देखिएको बताइएको छ ।

सांसदहरू भने प्रदेश सभा र प्रदेश प्रमुखहरू मात्रै होइन राजधानी नै विराटनगर बाहिर हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसको लागि सदनमा गोप्य र स्वतन्त्र मतदान हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । गोप्य मतदान भए सत्तारपक्ष र प्रतिपक्षसहितका दुई तिहाइ बढीले विराटनगर बाहिर राजधानीको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदको भनाइ छ ।

पार्टीले जबरजस्त विराटनगरको पक्षमा बोल्न लगाए आफूहरूले प्रतिवाद गर्ने दुई तिहाइ सांसद भएको सत्तारुढ प्रदेशका नेकपाका सांसदहरूको भनाइ छ ।
केही महिना अगाडि प्रदेश सभा भवन बनाउन विराटनगरमा बजेट विनियोजन गरिएकोमा पनि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
उनीहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेरै स्थायी राजधानी नबनी संसद भवनलाई बजेट नदिन माग गरेका थिए । अन्ततः संसद भवनको बजेट खारेज गरियो ।