इटहरीः संविधानले स्थानीय सरकारलाई पनि सरकारको एक स्वायत्त तहको रूपमा व्याख्या गरेको छ । केन्द्रीय तहमा हुने व्यवस्था अनुरूप व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको काम मात्र होइन उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायपालिकाको समेत काम स्थानीय सरकारले गर्ने गर्दछ ।

तर, स्थानीय न्यायपालिकाकै प्रमुख अर्थात् स्थानीय प्रधानन्यायाधीशले नै प्रचलित कानुन मिच्दै सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीलाई निजी बनाएकी छिन् ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले सरकारी सेतो नम्बर प्लेटको गाडीलाई रातो बनाएर चलाएको पाइएको हो । कार्यालयको नाममा दर्ता रहेको बा २० च १४४५ नम्बरको सरकारी नम्बर प्लेटको स्कार्पियो गाडीलाई उनले रातो नम्बर प्लेट बनाएकी हुन् ।

केही समय अगाडि मात्र उपमेयर गौतमले जनता बहुमुखी क्याम्पसले आयोजना गरेको पश्चिम भ्रमणको क्रममा सरकारी सेतो नम्बर प्लेटको गाडी लागेको विषय विवादमा आएको थियो । वैशाख ११ देखि १५ गतेसम्म पश्चिम नेपालको भ्रमणको क्रममा को १ झ ५०८ को नगरपालिकाको अर्को गाडी उनले त्यसबेला प्रयोग गरेकी थिइन् ।

पश्चिम भ्रमणमा मात्र होइन कार्यालयको कामभन्दा बाहेकका विभिन्न काममा पनि नगरपालिकाको सरकारी गाडीको प्रयोग गर्दा उनी विवादमा आएकी थिइन् । यसरी बारम्बार सेतो नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गर्दा विवादमा तानिएपछि गौतमले सेतो नम्बर प्लेटको गाडीलाई रातो नम्बर प्लेट बनाएको स्रोतले बताएको छ ।

‘सेतो नम्बर प्लेटले गर्दा ट्राफिकको समस्या र जनताको आलोचनाबाट जोगिन उपमेयरले रातो नम्बर बनाउनु भएको हो’ स्रोत भन्छ, ‘सेतो नम्बर प्लेट हुँदा विभिन्न अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको झञ्झटबाट बच्न रातो बनाउनुभएको हुन सक्छ ।’

सवारी ऐन २०४९ मा सरकारी सवारी साधनलाई अनिवार्य रूपमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षरले लेखिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । ऐनको अनुसूची २ घ मा भनिएको छ, ‘सरकारी सवारी (दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अङ्कमा हुनु पर्नेछ ।’

गृह मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा
सरकारी स्वामित्वको गाडीमा सेतो नम्बर प्लेट राख्ने नियम धेरै पुरानो हो । त्यो नियममा फेरबदल र संशोधन भएको छैन । तर इटहरीलगायत अन्य स्थानीय सरकारका सवारी साधनमा भने निजी नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

द्वन्द्वकालको अवस्थामा सरकारी गाडीलाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीको निशानाबाट जोगाउन सेतो प्लेटको सरकारी गाडीमा निजी सवारीले प्रयोग गर्ने रातो प्लेट प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको थियो । तर हाल त्यस्तो किसिमको कुनै खतरा नभएका कारण गृह मन्त्रालयले यो किसिमको सिफारिस गर्न बन्द गरेको छ । यसरी निजी प्लेट लगाएर सवारीको दुरुपयोग हुने क्रम बढेपछि त्यसको नियन्त्रण गर्न गत चैतमा गृह मन्त्रालयले सबैतिर परिपत्र जारी गरेको थियो । चैत ५ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरी सबै पक्षलाई सार्वजनिक रूपमा मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो ।

तर अहिलेसम्म पनि ठूलै सङ्ख्यामा रातो प्लेटका सरकारी गाडी निजी सरह प्रयोगमा छन् । अहिले पनि सेतो प्लेट राखेर चलाउनुपर्ने गाडीमा रातो प्लेट राख्ने गरिएको छ ।

कानुनअनुसार ६ महिनासम्म कैद, तर कार्यान्वयन छैन
यातायात कार्यालयले दर्ता गरेको वास्तविक अभिलेख नभएको सवारी साधन चलाएमा कारवाही हुने प्रावधान भए पनि हालसम्म त्यस्तो कार्वाही हुन नसकेको यातायात कार्यालय कोशीका प्रमुख कृष्ण भुसाल बताउँछन् । ‘झुट्टा विवरण राखी गाडी चलाएमा हामीलाई कार्वाही गर्ने अधिकार छ’ भुसाल भन्छन्, ‘तर हालसम्म त्यस्ता प्रकृतिको कार्वाही गरेको अभिलेख हामीसँग छैन ।’

सवारी ऐनको दफा १६० मा ‘दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउने वा चलाउन लगाउनेलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सवारी जफत गर्नुपर्छ’, भनिएको छ ।

यस विषयमा उपमेयर लक्ष्मी गौतमलाई पटकपटक ल्याण्डलाइन र मोबाइलबाट फोन सम्पर्क गरी बुझ्न खोज्दा उनको फोन भने उठेन ।