विराटनगरः स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय राख्न डाकिएको एक नम्बर प्रदेशको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बुधबार सकिएकोे छ । संविधानमा प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचका साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड, विकास योजना हस्तान्तरण तथा करसम्बन्धी गुनासालगायतका विषयमा छलफल गर्न पहिलो पटक प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसेको हो ।
बुधबार विराटनगरमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि लगायतले आफ्ना दुःख अप्ठ्याराहरू राखेका थिए । बैठकमा स्थानीयको क्षेत्राधिकार जिल्लालाई दिएको, प्रदेशले जिल्लालाई उपेक्षा गरेको लगायत केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अनावश्यक विषयमा नियन्त्रणमा राखेको विषयमा गुनासा व्यक्त भएका थिए ।
स्थानीय सरकार संविधानमै सीमित
अधिकांश स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले संविधानमा स्थानीय तहलाई पनि सरकारकै रूपमा व्याख्या गरे पनि हालसम्म पनि सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए । ‘न कर्मचारी पुग्दा छन् न स्पष्ट मार्गदर्शन छ । जिम्मेवारीको ओइरो छ तर, काम गर्ने संयन्त्र छैन’, लिब्चुनबुङ गाउँपालिकका अध्यक्ष मेजर राईले भने, ‘आफै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाए पनि अझै पनि पर्याप्त कर्मचारी पाउन सकेका छैनौँ ।’
नगरपालिका र गाउँपालिका मात्र होइन परिसरको बैठकमा उपस्थित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका थिए । सबैले ३ तहको मात्र संरचनाको कुरा गरेको विषयमा जिसस प्रमुख हरूले गुनासो गर्दै जिल्ला समन्वय समितिलाई सोझै उपेक्षा गरेको बताएका थिए ।
‘साथीहरू छलफलमा बस्दा प्रदेश एक भित्र १ सय ३७ स्थानीय तह मात्र छन् भनेर होइन १ सय ५१ स्थानीय तह छन् भनेर छलफल गरौँ’ झापाका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा (पोर्तेल) ले भने, ‘संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि स्थानीय तह अन्तर्गत नै व्याख्या गरेको छ ।’
सरकार भनियो तर झण्डा र डण्डाविहीन भइयो
परिषद्को बैठकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संविधानमा भएको स्थानीय सरकारको हक खोस्न माथिल्ला सरकारहरू तल्लीन भएको आरोप लगाएका थिए । भर्खरै मात्र स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको सङ्गठन संरचनामा उपप्रमुखहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा तल राख्न खोजेको भन्दै उपप्रमुखहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
‘संविधानले दिएको अधिकार कटौती ऐनले ग¥यो, आज ऐनले दिएको अधिकारलाई पनि मन्त्रालयले कटाउन खोज्दैछ’, इटहरी उपमहानगरकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले भनिन्, ‘अब हुँदाहुँदा न्यायिक समितिलाई पनि कार्यपालिकाअन्तर्गत राख्न खोजिँदै छ ।’
अधिकारको विषयमा फरक मत राख्दै गौतमले भनिन्, ‘स्थानीय सरकार भनेर फुरुक्क पार्ने तर झन्डा र डण्डा चाहिँ नदिने ? झण्डा र डण्डा बिनाको सरकार हुन्छ ?’
केन्द्रले टुक्रे योजना प्रदेशको बजेटमा हाल्नु भन्योः मुख्यमन्त्री
प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकमा स्थानीय प्रतिनिधिहरूका गुनासो सुनेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारका समेत विभिन्न गुनासा रहेको बताएका थिए । प्रदेश सरकारले पाएको कतिपय संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्न समेत सङ्घीय सरकारको मापदण्ड चाहिने हुँदा ‘फूल स्पिरिट’मा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको उनले बताएका हुन् ।
अधिकारको मार्गदर्शन मात्र होइन प्रदेशको बजेटमा समेत केन्द्रीय तहबाट लिस्ट आउने गरेको कार्यक्रमको बन्द सत्रमा उनले बताए । ‘अधिकारको कुरा त ठूलो कुरा हो’, स्थानीय प्रतिनिधिको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘अस्तिको बजेट बनाउँदा सामान्य २÷३ लाख बजेटका कार्यक्रम पनि केन्द्रीय तहबाट लिस्ट आएको थियो । अझै पनि केन्द्रमा बस्नेहरूको मानसिकता तल्लो तहसम्म अधिकार नदिने भन्ने छ ।’
ढुङ्गा गिटी र जग्गाको रजिस्ट्रेसनबापतको रकम खोइ ?
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कुण्ठित भएको अधिकारको कुरा मात्र गरेनन् जिल्लाबाट पाउनुपर्ने राजस्व रकम समेत नपाएको गुनासो गरेका थिए । प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकार नगरपालिका र गाउँपालिकामा रहेको छ । तर अघिल्लो वर्ष खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन र ठेक्काको काम जिल्ला समन्यवय समितिले नै गरेको थियो । धेरै स्थानीय तहहरूले ढुङ्गा र गिटीबापतको रकम अनुमान गरेर बजेट बनाए पनि उक्त शीर्षक अन्तर्गतको बजेट धेरैको फेल भएको थियो ।
‘गिटी र बालुवाको पैसा खोइ ? अझैसम्म पनि पैसा आएको छैन नगरपालिकाको’, एक प्रतिनिधिले भने, ‘नगरपालिकाको बजेट फेल गराउन खोजेको जस्तो देखियो ।’
परिषद्को उक्त बैठकले प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक कार्यविधि २०७५ पारित गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश समन्वय परिषद्को कार्यक्षेत्रको अझ विस्तृत गर्न प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी दोस्रो बैठकमा प्रतिवेदन पेश हुने गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा परिषद्को सचिवालय राख्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् रहने संविधानमा उल्लेख छ ।
संविधानको विषयलाई स्पष्ट पार्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा प्रदेश सरकारका कर्मचारीसमेत सदस्य हुने बैठकमा विभिन्न विषयमा समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था ऐनले गरेको हो ।
