विराटनगरः किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश १ सरकारले चाँडै पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । किसानले उत्पादन गरेको दूध खरिद गर्ने निकाय दुग्ध विकास संस्थान विराटनगरमा प्रदेश सरकारले पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।
प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको बिहीबार विराटनगरमा कार्यालय स्थापना गरिएसँगै पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको हो ।

कार्यालय उद्घाटनका क्रममा विभागीय मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पहिलो प्राथमिकतामा पाउडर प्लान्टलाई राखिएको बताए । प्रदेश १ का किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजारीकरणमा देखिएको समस्या हल गर्न तत्काल पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने र ‘मिल्क होलिडे’ हटाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको दाबी थियो ।
‘दुग्ध विकास संस्थान विराटनगरमा पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउनु र किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजारीकरण गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनेछ’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘यसका लागि प्रदेश सरकारले बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ ।’
१० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि तत्काल काम अगाडि बढाइने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिएको जनाएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा निर्देशनालय स्थापना भएसँगै किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकार लाग्ने देखिएको छ । प्रदेश १ का किसानले उत्पादन गरेको दूधमध्ये १ लाख लिटर दूधलाई पाउडर बनाएर त्यसको बजारीकरण गर्ने योजना सरकारले राखेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रै पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउनका लागि निर्देशनालयले समेत चासो दिएको मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर बिष्टले जानकारी दिए । प्रदेशको समृद्धिको आधार मानिएको कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित र आधुनिकीकरण गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सचिव विष्टको भनाइ थियो ।

प्रदेशका मुख्य सचिव केदार न्यौपानेले सरकारले कृषि विज्ञ टोलीको गठन गरी प्रदेशभित्रका सम्भावित कृषिअर्थोपार्जन क्षेत्रको अध्ययन गरिने बताए । कार्यालय उद्घाटनका क्रममा प्रमुख सचिव न्यौपानेले कृषिलाई प्रमुख आधार बनाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट आएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै निकाय सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा स्थापना भएको निर्देशनालयले १४ जिल्लाको पशुपंक्षी तथा मत्स्य उत्पादन वृद्धिका लागि अनुगमन, निरीक्षण र स्थलगत रूपमा प्राविधिक सहयोग गर्ने बताइएको छ ।