नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेश नामाङ्कनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशलाई दिएसँगै प्रदेश नामाङ्कनको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा सङ्घीय संसदको ठाउँमा प्रदेश सभालाई आएको छ । यही जिम्मेवारी पूरा गर्न विगत लामो समयदेखि नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा सकस परेको थियो । यही काम प्रदेशको टाउकोमा आएपछि अहिले प्रदेशको नामाङ्कन प्रदेश सभालाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यसै कारण पनि चुनाव सम्पन्न भएको झण्डै वर्ष दिन पुग्दा समेत प्रदेश सभाहरूले सबै प्रदेशको नाम जुराउन सकेका छैनन् ।

यसबीचमा प्रदेश नं. ६ ले आफ्नो प्रदेशको नाम सर्वसमत रूपमा कर्णाली राखेको छ । यसमा जनस्तरबाट तथा दलगत रूपमा कुनै किसिमको असन्तुष्टि देखिएन । जब ४ नं. प्रदेशको नामाङ्कन प्रदेश सभाले गण्डकी राख्यो यहाँबाट विरोध प्रदर्शनका कार्यहरू जनस्तरबाट भए । यो विषय अहिले आएर प्रदेश नं. १ मा निकै सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । यसले प्रदेश नामाङ्कनमा जटिलता थपेको छ । मौसमी सोचका कारण यो मुद्दा झन् अप्ठ्यारो बन्दै गएको छ ।

प्रदेश नामाङ्कनका लागि प्रदेश सभामा विषय प्रवेश भए तापनि यो सभाको नियमित बिजनेस समेत हुन सकेको छैन । यसैकारण यो विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । हाल प्रदेश नं. १ ले समेट्ने भौगोलिक क्षेत्र सङ्घीयताको सवालमा विगतमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तथा किरात जस्ता मागहरू भएको इतिहासमा भेटिन्छ ।

सङ्घीयताको छलफल सतहमा आउँदा तत्कालीन माओवादीले लिम्बुवान र किरातको अवधारणा पेश गरेको थियो. । कतैकतै उक्त पार्टीले कोचिलाको कुरा पनि अगाडि सारेको पाइन्छ । माओवादीले कहिले लिम्बुवान र किरात बेग्लाबेग्लै त कहिले किरातको आवरणमा यस मुद्दालाई जीवित राखेको थियो । यसैको सेरोफेरोमा धेरैपटक प्रदेश नामाङ्कनको मुद्दा समाधान हुन खोजेको थियो ।

यो मुद्दाले संविधान निर्माणको क्रममा पहिलो संविधान सभा तथा दोस्रो संविधान सभाको प्रदेश निर्माण नामाङ्कनको प्रक्रियामा औपचारिक प्रवेश र आधिकारिकता प्राप्त पनि गरेको थियो । तर संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा ‘गिभ एण्ड टेक’को नाममा नामाङ्कनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतलाई दिँदै ७ प्रदेशको संवैधानिक व्यवस्था गरियो । यसले विगतमा संविधान सभाबाट प्रयास भएका प्रदेशहरू स्थापनामा अन्योल सिर्जना ग¥यो । साथै पहिचानको पक्षधर माओवादी र पहिचान विरोधी भनी छवि भएको एमाले कम्युनिष्टको नाममा एकता भएपछि पहिचानको आधारमा निर्माण हुने प्रदेशहरूको नामाङ्कन झनै अनिश्चित बन्न पुगेको छ । तर जनताले दुई तिहाई भोट दिएर के निश्चित गरेका छन् भने देश बनाउन र यहाँको सामाजिक सांस्कृतिक तथा जातीय सद्भावलाई कायम गर्दै जनताको आत्मसम्मान र आत्मस्वाभिमानको रक्षा गर्दै आर्थिक समृद्धिको जस्तोसुकै कदम चाल्न जनादेश दिएका छन् ।


यो कुरा जनताले कम्युनिष्टहरूले निकाल्ने परिणाममा खोजी गरेका छन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकारको प्रारम्भिक कदमहरूले सही परिणाम निकाल्न सक्ने सङ्केतहरू कमै मात्र देखिन थालेका छन् । प्रदेश नामाङ्कनको विषय पनि यही कुरासँग जोडिएको छ । प्रदेश नामाङ्कनको विषयमा पहिचानको आधारमा प्रदेश नामाङ्कन गर्न कम्युनिष्ट सरकार तथा कम्युनिष्टहरू स्वयम् अनुदार भएको प्रमाण प्रदेश नं. ४ को नाम गण्डकी राखेबाट स्पष्ट भएको छ ।

त्यसैले प्रदेश नं. १ मा लिम्बुवानजन्य सङ्घ सङ्गठन तथा पार्टीहरूले लिम्बुवानको माग गर्दै आफ्ना आन्दोलन तथा सङ्घर्षलाई तीव्रता दिएका छन् । साथै किरात पक्षधरहरू समेतले आफ्नो लबिङलाई तीव्रता दिएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रदेश नं. १ लाई किरात नामाङ्कन राख्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि किरात पक्षधरहरू निकै उत्साहित भएको भेटिन्छ । तर यस्तो अभ्यास तथा अभिव्यक्तिले समाधानभन्दा पनि द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढ्दै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय संसदमा दुई तिहाई भएको सरकार तथा कम्युनिष्टले अत्यन्तै सन्तुलित निर्णय लिन जरुरी छ । यो सरकारको राजनीतिक सफलता प्रदेश नामाङ्कनको समग्र परिणाममा निर्भर रहेको छ । अहिले यो सरकारले जस्तोसुकै निर्णय पनि लिन सक्छ । यही आधारमा टेकेर केही छोटा कम्युनिष्ट किरात र लिम्बुवानको द्वन्द्वमाथि खेल्दै प्रदेश नं. १ को नाम कोशी अथवा सगरमाथा राख्नुपर्ने छलकपटपूर्ण सोच र योजना पेश गरिराखेका भेटिन्छन् । यो सरकार तथा पार्टीले सही निर्णय लिए देश सही मोडमा जान सक्छ । यसको गलत निर्णयले देशलाई बर्बादी र विखण्डनको बाटोमा डोहो¥याउने निश्चित छ । अझ यो कार्यमा हुने ढिलाइले ती सम्भावनाहरू बढाउँदै लैजाने सङ्केतहरू देखा परेका छन् ।

प्रदेश नं. १ को नामाङ्कनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मा संविधानले प्रदेश सभालाई बोकाए पनि प्रदेश सभाले मात्र यसको परिणामलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखिँदैन । साथै यसको दोष प्रदेश सभालाई मात्र जाँदैन । सिङ्गो कम्युनिष्टले यसकोे दोष बोक्न तयार हुन पर्दछ । दोष खेपेर आफ्नो भविष्य अन्धकारतिर धकेल्नुभन्दा पनि कम्युनिष्टले विवेक प्रदर्शन गर्न जरुरी छ ।

प्रदेश नामाङ्कनको विषयमा के विवेकपूर्ण कदम हुन्छन् ? यसको नाम के राख्न हाललाई सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ? यसका आधार र आवश्यकताहरू के के हुन् ? भन्ने प्रश्नहरू तेस्र्याउँदा आफ्नो नियोजित विचार अनुसार थुप्रै खालका उत्तरहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । ती स्वाभाविक हुन् । तर यो प्रदेश नामाङ्कनमा कम्तीमा २ वटा शब्दलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ । ती शब्दहरू केवल शब्द मात्र होइनन् । यी प्रदेश नं. १ मा उठेका सबैभन्दा गहकिला समस्याका समाधान पनि हुन् । यसलाई हामी किरात–लिम्बुवानको रूपमा पेश गर्न सक्छौँ । त्यसका कारणहरू के के हुन सक्छन् त्यसबारे गहन छलफल गर्न जरुरी छ ।


किरात लिम्बुवान हुनुपर्ने कारणहरू
१.राजनैतिक स्थायित्वका लागि
लामो समयदेखि नेपालको पूर्वी भागमा लिम्बुवानको मुद्दा उठिरहेको छ । यसका लागि उल्लेख्य सङ्ख्यामा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न व्यक्तिहरूले शहादतसमेत प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये केहीलाई राज्यले समेत शहीदको मान्यता दिई सम्मान समेत गरेको छ । यससँगै लिम्बुवान आन्दोलनका क्रममा राज्यले विभिन्न खालका सहमति समेत गरेको छ । यो मुद्दासँग प्रायः सबैजसो वर्गीय, जातीय तथा क्षेत्रीय समुदायहरू सहमत रहेको पाइन्छ । लिम्बुवान एकीकरण हँुदासमेत सन्धि मार्फत् एकीकरण भएकाले सोही समयमा लिम्बुवानले अधिकारका हिसाबले सङ्घीय राज्यको हैसियत प्राप्त गरेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।

अरुणपूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित यो मुद्दा चर्किरहेको छ । राज्य पक्षले यो सन्धि उल्लङ्घन गरे तापनि जुन सन्धिप्रति लिम्बू समुदाय तथा लिम्बुवानी जनता अझ इमानदार रहेको देखिन्छ । केही पक्षले राजतन्त्र अन्त्यसँगै उक्त सम्झौताको औचित्य समाप्त भएको मान्यता स्थापित गर्न खोजे पनि त्यो कुरालाई सही साबित गर्न सकिन्नँ । किनकि राजा उक्त समयको राज्यको प्रतिनिधि थिए । राज्यको प्रतिनिधिका हैसियतले राजासँग उक्त सम्झौता भएको लिम्बुवानी पक्षधरले मान्यता अघि सारेका छन् । उक्त विषय भविष्यमा लामो समय मुद्दाको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठ्ने निश्चित छ ।

लिम्बुवान क्षेत्र भौगोलिक अवस्थितिका कारण अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा छ । यहाँ देशी विदेशी विखण्डनकारी शक्तिहरू खेल्ने मैदानको रूपमा परिणत हुन सक्छन् । जसले नेपालकै राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । यस मुद्दालाई अब ढिलो नगरी सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यदि त्यसो नभएको अवस्थामा यो विषयले भविष्यमा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको नामाङ्कनमा लिम्बुवानलाई समेट्न अनिवार्य जत्तिकै छ । यो नै यस समयको राजनीतिक बुद्धिमता हुन्छ ।

हाल संविधानमा व्यवस्था गरिएबमोजिम प्रदेश नं. १ को भौगोलिक फैलावटले १४ जिल्ला समेट्छ । जसमध्ये विगतमा ५ जिल्लामा खम्बुवानको अभ्यास भएको थियो । जुन राष्ट्रियता हाल आएर राई जातिमा परिणत भएको छ । जुन जातिले अहिले किरातको विरासतलाई अघि बढाइरहेको छ । राई जातिले किरात शब्दलाई अन्ततः एउटा पहिचानको मान्यता दिलाएको छ । इतिहासमा नेपालमा किरातको अवस्था प्राग्ऐतिहासिक रहेको छ । हिजो हिन्दू शास्त्रीय मान्यतामा पर्ने किरात मानव समुदायहरूमध्ये कतिले किरातको अपनत्व नलिएको अवस्था थियो । शाहकालमा किरात भनिएका लिम्बू, राई बाहेक अन्य समुदायले समेत किरातको विरासत त्याग्दै गए । वल्लो किरात, माझ किरात तथा पल्लो किरातको अस्तित्व समेत नेपाल एकीकरण हुँदा हरायो । पल्लो किरातसँग राज्यले लिम्बुवानको नाममा सन्धि गरेका कारण पनि पछिल्लो समयमा लिम्बू समुदायले किरातको विरासत त्यागेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा राई जातिले किरातलाई आफ्नो पहिचानको रूपमा स्थापित गरेको छ । यसले राजनीतिक मान्यता पनि प्राप्त गरेको छ । केही पार्टीहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा समेत मान्यता दिएका छन् । यस मुद्दाका पक्षधरहरूले किरातलाई सभ्यताको मुद्दाको रूपमा उठाए पनि यस सभ्यताका आयामहरू के के हुन् भन्ने स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । अहिले आएर खम्बुवानको वकालत गर्ने केही पक्ष तथा पार्टीहरू समेत किरातको मुद्दामा समाहित हुन पुगेका छन् । यस कारण किरात प्रदेश नं. १ मा सम्बोधन गर्नुपर्ने एक अर्को स्थापित मुद्दा हो ।
प्रदेश नं. १ मा राजनीतिक र सामाजिक सामुदायिक तवरबाट उठेका तथा सङ्घर्ष र अभियानमा रहेका दुई पेचिला दीर्घकालीन मुद्दाहरू किरात र लिम्बुवान नै हुन् । यी दुई मुद्दालाई बाइपास गरेर गरिने प्रदेश नामाङ्कनले यस प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हँुदैन । हाल लिम्बुवानवादीहरूले मागेझैँ ९ जिल्लाको लिम्बुवान स्थापना गर्न पनि भौगोलिक तथा राजनीतिक समस्या छ ।

किरात पक्षधरले भनेजस्तो प्रदेश नं. १ लाई किरात नामाङ्कन गर्न पनि सम्भव छैन । यी दुई मुद्दाको घर्षणमा केही अवसरवादी तथा ‘फुटाउ अनि राज गर’ को नीति अपनाउनेहरूले प्रदेश नं. १ को नामाङ्कन कोशी अथवा सगरमाथा राख्ने सोच राखेको पाइन्छ । झन् यसले यो प्रदेशमा विद्रोह मात्र निम्त्याउने निश्चित छ । त्यसैले किरात र लिम्बुवानलाई सह अस्तित्वका आधारमा सम्मान गर्दै तत्कालका लागि किरात–लिम्बुवान नामाङ्कन गर्नु नै सबैभन्दा वैज्ञानिक हुन्छ ।

विगतमा माओवादीले वकालत गरेको संयुक्त पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माणको मुद्दालाई पनि यसले सम्बोेधन गर्छ । साथै विगतमा एमालेले सङ्घीयतासम्बन्धी लिएको तथा परिभाषित गरेको बहुपहिचानको दिशालाई समेत तत्कालका लागि समेट्छ । यसले अन्ततः प्रदेश नं. १ को राजनीतिक अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने मोडमा पु¥याउँछ ।

२. सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावका लागि
राजनीतिक स्थिरतासँगै सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव मानवीय विकासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो । नामाङ्कनको मुद्धाले बिस्तारै समाजलाई सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावहीनताको दिशामा लगिरहेको छ । यसले जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा छ । ब्राह्मणवादी पार्टीहरूको जालमा समेत केही जातिका अग्रज भनाउँदाहरू फस्नाले यस्तो जञ्जालमा पुरै समुदाय फसेको देखिन्छ । आफ्नै मात्र माग सही हो भन्ने मान्यताको प्रशिक्षण चलाउनाले अहिले प्रदेश नामाङ्कनको विषय सामाजिक सांस्कृतिक भड्काउको कारक तत्व पनि बन्दै गएको छ ।


यसले वर्षाैंदेखि नजिक रहेका जातीय समुदायहरू निकै टाढा जाने सम्भावना देखिन्छ । विशेषतः प्रदेश नं. १ मा बलियो उपस्थिति रहेका राई र लिम्बूमा यो समस्या आउने देखिन्छ । लिम्बू र राईबीच प्रगाढ सम्बन्ध रहेको आम बुझाइ रहेको बेला यही विषयमा लिम्बू र राई समुदायबीच समन्वय नहुँदा फरक दुरीको सोचाइ विकास हँुदै गएको छ । यसले लगभग सबै जसो कुराहरूमा प्रभाव पार्दै लगेको छ ।
लिम्बू र राईमा धेरै हदसम्म समानता रहे पनि केही विशेष कारण यिनीहरूमा केही फरक हुने यथार्थलाई आत्मासात गर्न दुवै समुदाय तयार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । केही फरक भए पनि उनीहरू सबैभन्दा नजिक रहेको यथार्थलाई समेत स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ ।
लिम्बू र राई मात्र होइन याख्खा, सुुनुवार समेतलाई जोडिरहेको शब्द किरातमाथि सहमति र असहमतिका कारण पनि यस्तो देखिएको छ । लिम्बू समुदायले आफूलाई किरात शब्दले आत्मासम्मान नदिने, आफ्नो मौलिक मुन्धुममा यो शब्द नपाएको, आफ्नो पिता पुर्खाले समेत आफूलाई किरात नभनेको बरु यसको सट्टा याक्थुङ, साँवा, येतहाङका सन्तान भएको र किरात खस आर्यले दिएको नाम आफूलाई स्वीकार नभएको भन्दै किरात शब्दप्रति आपत्ति जनाई यसको स्वमित्व नलिने भन्ने बहस चर्किएपछि यो बुझाई अझ गहन हँुदै गएको छ । यस कारण सामुदायिक सद्भावलाई स्थापित गर्न पनि प्रदेश नं. १ को नामाङ्कन किरात–लिम्बुवान राख्न अत्यन्तै जरुरी छ ।

३. पहिचानको मुद्दा सम्बोधनका लागि
नेपालका लगभग ठूला पार्टीहरू नेपालमा राजनीतिक मुद्दाहरू सकिएको निचोडमा पुगेको देखिन्छ । यो कुरामा ५० प्रतिशत सत्यता छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको आन्दोलन सकिएको छ । नेपालमा राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन सकिएको छ । नेपालमा सङ्घीयताको आन्दोलन पनि सकिएको छ । नेपालमा सबै खालका राणा, पञ्चायत, काङ्ग्रेसविरुद्धका आन्दोलन सकिएका छन् । जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन भने कम्युनिष्ट विरुद्धका आन्दोलन झन् सहज ढङ्गले सकिन्छ । तर नेपालमा ब्राह्मणवाद समाप्त हुने देखिँदैन । यसले चार जात छत्तीस वर्णलाई गाँजेको छ । यहाँ ब्राह्मणवादको कुरा गर्दा जाति विशेष बाहुन क्षेत्रीको कुरा होइन । यो सबै जातमा छ । क्षेत्रमा छ । जबसम्म यो अन्त्य हुँदैन । नेपालमा साँचो अर्थमा विकास र समृद्धि आउँदैन ।
ब्राह्मणवादले नेपालमा नश्लीय राजनीतिलाई प्रश्रय दिने तथा प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरहेको छ । यो अत्यन्त घातक विषय छ । ब्राह्मणवादले पहिचानवादलाई नामेट पार्न खोजेको छ । तर यसको विकल्प पहिचानवादी मुद्दा नै नेपालको शासकीय विचारधारा हुन सक्छ । र नेपालको सही राजनीतिक व्यवस्थापन हुन सक्छ ।
राजनीतिक मुद्दाका रूपमा पहिचान नै अबको बलियो मुद्दा हो । यो मुद्दा सकिएको छैन । यसको हर दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ । यसको व्वस्थापन गर्ने सही समय पनि यही नै हो । किरात र लिम्बुवान दुवै पहिचानकै मुद्दा हुन् । प्रदेश नं. १ मा यी मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि पनि सह अस्तित्वका आधारमा किरात–लिम्बुवान राख्न अनिवार्य जत्तिकै छ ।

४. आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्नका लागि
प्रदेश नं. ३ पछि नेपालमा आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भएको प्रदेश नै प्रदेश नं. १ हो । क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले, पर्यटकीय सम्भावनाका दृष्टिकोणले, औद्योगिक विकासका दृष्टिकोणले, कृषि उत्पादनका हिसाबले, जलविद्युत उत्पादनका दृष्टिकोणले प्रदेश नं. १ अत्यन्तै सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । नेपालको समृद्धिको यात्रा नै प्रदेश नं. १ बाट शुरु हुने देखिन्छ । यो प्रदेश दुवै छिमेकी राष्ट्रको सीमा सम्पर्कमा रहेको प्रदेश पनि हो ।
अहिले पनि राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको प्रदेश हो । यो गतिलाई थप तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै सम्पूर्ण जनताको सहभागितामा आर्थिक समृद्धिको झण्डा प्रदेश नं. १ बाट गाड्नका लागि यो प्रदेशका जनताको आत्मसम्मानका लागि किरात – लिम्बुवान नामाङ्कन गर्न आवश्यक छ ।

अन्त्यमा
प्रदेश नं. १ को किरात – लिम्बुवानबाहेक अरु राख्न नसकिने भन्ने होइन । तर त्यसले राजनीतिक समाधान र स्थिरता ल्याउन सक्दैन । किरात – लिम्बुवान राख्दा फेरि सबै अमृत हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर पिउन लायकै हुन्छ । यसबाट उठ्ने असन्तुष्टिहरू कम्तीमा व्यवस्थापन गर्न सकिने हुन्छ । यो अहिलेको लागि सञ्जीवनी बुटीसरह हो । यो अवसर र उपयुक्त समय पनि हो । अन्यथा रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न ।


(उनी किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक हुन् ।)