प्रदेश नं. १ को नाम किरात–लिम्बुवान हुनुपर्ने कारणहरू

  • आश्विन १९, २०७५
  • २३५२ पटक पढिएको
  • प्रदेश पोर्टल
alt

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेश नामाङ्कनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशलाई दिएसँगै प्रदेश नामाङ्कनको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा सङ्घीय संसदको ठाउँमा प्रदेश सभालाई आएको छ । यही जिम्मेवारी पूरा गर्न विगत लामो समयदेखि नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा सकस परेको थियो । यही काम प्रदेशको टाउकोमा आएपछि अहिले प्रदेशको नामाङ्कन प्रदेश सभालाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यसै कारण पनि चुनाव सम्पन्न भएको झण्डै वर्ष दिन पुग्दा समेत प्रदेश सभाहरूले सबै प्रदेशको नाम जुराउन सकेका छैनन् ।

यसबीचमा प्रदेश नं. ६ ले आफ्नो प्रदेशको नाम सर्वसमत रूपमा कर्णाली राखेको छ । यसमा जनस्तरबाट तथा दलगत रूपमा कुनै किसिमको असन्तुष्टि देखिएन । जब ४ नं. प्रदेशको नामाङ्कन प्रदेश सभाले गण्डकी राख्यो यहाँबाट विरोध प्रदर्शनका कार्यहरू जनस्तरबाट भए । यो विषय अहिले आएर प्रदेश नं. १ मा निकै सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । यसले प्रदेश नामाङ्कनमा जटिलता थपेको छ । मौसमी सोचका कारण यो मुद्दा झन् अप्ठ्यारो बन्दै गएको छ ।

प्रदेश नामाङ्कनका लागि प्रदेश सभामा विषय प्रवेश भए तापनि यो सभाको नियमित बिजनेस समेत हुन सकेको छैन । यसैकारण यो विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । हाल प्रदेश नं. १ ले समेट्ने भौगोलिक क्षेत्र सङ्घीयताको सवालमा विगतमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तथा किरात जस्ता मागहरू भएको इतिहासमा भेटिन्छ ।

सङ्घीयताको छलफल सतहमा आउँदा तत्कालीन माओवादीले लिम्बुवान र किरातको अवधारणा पेश गरेको थियो. । कतैकतै उक्त पार्टीले कोचिलाको कुरा पनि अगाडि सारेको पाइन्छ । माओवादीले कहिले लिम्बुवान र किरात बेग्लाबेग्लै त कहिले किरातको आवरणमा यस मुद्दालाई जीवित राखेको थियो । यसैको सेरोफेरोमा धेरैपटक प्रदेश नामाङ्कनको मुद्दा समाधान हुन खोजेको थियो ।

यो मुद्दाले संविधान निर्माणको क्रममा पहिलो संविधान सभा तथा दोस्रो संविधान सभाको प्रदेश निर्माण नामाङ्कनको प्रक्रियामा औपचारिक प्रवेश र आधिकारिकता प्राप्त पनि गरेको थियो । तर संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा ‘गिभ एण्ड टेक’को नाममा नामाङ्कनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतलाई दिँदै ७ प्रदेशको संवैधानिक व्यवस्था गरियो । यसले विगतमा संविधान सभाबाट प्रयास भएका प्रदेशहरू स्थापनामा अन्योल सिर्जना ग¥यो । साथै पहिचानको पक्षधर माओवादी र पहिचान विरोधी भनी छवि भएको एमाले कम्युनिष्टको नाममा एकता भएपछि पहिचानको आधारमा निर्माण हुने प्रदेशहरूको नामाङ्कन झनै अनिश्चित बन्न पुगेको छ । तर जनताले दुई तिहाई भोट दिएर के निश्चित गरेका छन् भने देश बनाउन र यहाँको सामाजिक सांस्कृतिक तथा जातीय सद्भावलाई कायम गर्दै जनताको आत्मसम्मान र आत्मस्वाभिमानको रक्षा गर्दै आर्थिक समृद्धिको जस्तोसुकै कदम चाल्न जनादेश दिएका छन् ।


यो कुरा जनताले कम्युनिष्टहरूले निकाल्ने परिणाममा खोजी गरेका छन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकारको प्रारम्भिक कदमहरूले सही परिणाम निकाल्न सक्ने सङ्केतहरू कमै मात्र देखिन थालेका छन् । प्रदेश नामाङ्कनको विषय पनि यही कुरासँग जोडिएको छ । प्रदेश नामाङ्कनको विषयमा पहिचानको आधारमा प्रदेश नामाङ्कन गर्न कम्युनिष्ट सरकार तथा कम्युनिष्टहरू स्वयम् अनुदार भएको प्रमाण प्रदेश नं. ४ को नाम गण्डकी राखेबाट स्पष्ट भएको छ ।

त्यसैले प्रदेश नं. १ मा लिम्बुवानजन्य सङ्घ सङ्गठन तथा पार्टीहरूले लिम्बुवानको माग गर्दै आफ्ना आन्दोलन तथा सङ्घर्षलाई तीव्रता दिएका छन् । साथै किरात पक्षधरहरू समेतले आफ्नो लबिङलाई तीव्रता दिएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रदेश नं. १ लाई किरात नामाङ्कन राख्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि किरात पक्षधरहरू निकै उत्साहित भएको भेटिन्छ । तर यस्तो अभ्यास तथा अभिव्यक्तिले समाधानभन्दा पनि द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढ्दै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय संसदमा दुई तिहाई भएको सरकार तथा कम्युनिष्टले अत्यन्तै सन्तुलित निर्णय लिन जरुरी छ । यो सरकारको राजनीतिक सफलता प्रदेश नामाङ्कनको समग्र परिणाममा निर्भर रहेको छ । अहिले यो सरकारले जस्तोसुकै निर्णय पनि लिन सक्छ । यही आधारमा टेकेर केही छोटा कम्युनिष्ट किरात र लिम्बुवानको द्वन्द्वमाथि खेल्दै प्रदेश नं. १ को नाम कोशी अथवा सगरमाथा राख्नुपर्ने छलकपटपूर्ण सोच र योजना पेश गरिराखेका भेटिन्छन् । यो सरकार तथा पार्टीले सही निर्णय लिए देश सही मोडमा जान सक्छ । यसको गलत निर्णयले देशलाई बर्बादी र विखण्डनको बाटोमा डोहो¥याउने निश्चित छ । अझ यो कार्यमा हुने ढिलाइले ती सम्भावनाहरू बढाउँदै लैजाने सङ्केतहरू देखा परेका छन् ।

प्रदेश नं. १ को नामाङ्कनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मा संविधानले प्रदेश सभालाई बोकाए पनि प्रदेश सभाले मात्र यसको परिणामलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखिँदैन । साथै यसको दोष प्रदेश सभालाई मात्र जाँदैन । सिङ्गो कम्युनिष्टले यसकोे दोष बोक्न तयार हुन पर्दछ । दोष खेपेर आफ्नो भविष्य अन्धकारतिर धकेल्नुभन्दा पनि कम्युनिष्टले विवेक प्रदर्शन गर्न जरुरी छ ।

प्रदेश नामाङ्कनको विषयमा के विवेकपूर्ण कदम हुन्छन् ? यसको नाम के राख्न हाललाई सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ? यसका आधार र आवश्यकताहरू के के हुन् ? भन्ने प्रश्नहरू तेस्र्याउँदा आफ्नो नियोजित विचार अनुसार थुप्रै खालका उत्तरहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । ती स्वाभाविक हुन् । तर यो प्रदेश नामाङ्कनमा कम्तीमा २ वटा शब्दलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ । ती शब्दहरू केवल शब्द मात्र होइनन् । यी प्रदेश नं. १ मा उठेका सबैभन्दा गहकिला समस्याका समाधान पनि हुन् । यसलाई हामी किरात–लिम्बुवानको रूपमा पेश गर्न सक्छौँ । त्यसका कारणहरू के के हुन सक्छन् त्यसबारे गहन छलफल गर्न जरुरी छ ।


किरात लिम्बुवान हुनुपर्ने कारणहरू
१.राजनैतिक स्थायित्वका लागि
लामो समयदेखि नेपालको पूर्वी भागमा लिम्बुवानको मुद्दा उठिरहेको छ । यसका लागि उल्लेख्य सङ्ख्यामा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न व्यक्तिहरूले शहादतसमेत प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये केहीलाई राज्यले समेत शहीदको मान्यता दिई सम्मान समेत गरेको छ । यससँगै लिम्बुवान आन्दोलनका क्रममा राज्यले विभिन्न खालका सहमति समेत गरेको छ । यो मुद्दासँग प्रायः सबैजसो वर्गीय, जातीय तथा क्षेत्रीय समुदायहरू सहमत रहेको पाइन्छ । लिम्बुवान एकीकरण हँुदासमेत सन्धि मार्फत् एकीकरण भएकाले सोही समयमा लिम्बुवानले अधिकारका हिसाबले सङ्घीय राज्यको हैसियत प्राप्त गरेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।

अरुणपूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित यो मुद्दा चर्किरहेको छ । राज्य पक्षले यो सन्धि उल्लङ्घन गरे तापनि जुन सन्धिप्रति लिम्बू समुदाय तथा लिम्बुवानी जनता अझ इमानदार रहेको देखिन्छ । केही पक्षले राजतन्त्र अन्त्यसँगै उक्त सम्झौताको औचित्य समाप्त भएको मान्यता स्थापित गर्न खोजे पनि त्यो कुरालाई सही साबित गर्न सकिन्नँ । किनकि राजा उक्त समयको राज्यको प्रतिनिधि थिए । राज्यको प्रतिनिधिका हैसियतले राजासँग उक्त सम्झौता भएको लिम्बुवानी पक्षधरले मान्यता अघि सारेका छन् । उक्त विषय भविष्यमा लामो समय मुद्दाको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठ्ने निश्चित छ ।

लिम्बुवान क्षेत्र भौगोलिक अवस्थितिका कारण अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा छ । यहाँ देशी विदेशी विखण्डनकारी शक्तिहरू खेल्ने मैदानको रूपमा परिणत हुन सक्छन् । जसले नेपालकै राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । यस मुद्दालाई अब ढिलो नगरी सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यदि त्यसो नभएको अवस्थामा यो विषयले भविष्यमा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको नामाङ्कनमा लिम्बुवानलाई समेट्न अनिवार्य जत्तिकै छ । यो नै यस समयको राजनीतिक बुद्धिमता हुन्छ ।

हाल संविधानमा व्यवस्था गरिएबमोजिम प्रदेश नं. १ को भौगोलिक फैलावटले १४ जिल्ला समेट्छ । जसमध्ये विगतमा ५ जिल्लामा खम्बुवानको अभ्यास भएको थियो । जुन राष्ट्रियता हाल आएर राई जातिमा परिणत भएको छ । जुन जातिले अहिले किरातको विरासतलाई अघि बढाइरहेको छ । राई जातिले किरात शब्दलाई अन्ततः एउटा पहिचानको मान्यता दिलाएको छ । इतिहासमा नेपालमा किरातको अवस्था प्राग्ऐतिहासिक रहेको छ । हिजो हिन्दू शास्त्रीय मान्यतामा पर्ने किरात मानव समुदायहरूमध्ये कतिले किरातको अपनत्व नलिएको अवस्था थियो । शाहकालमा किरात भनिएका लिम्बू, राई बाहेक अन्य समुदायले समेत किरातको विरासत त्याग्दै गए । वल्लो किरात, माझ किरात तथा पल्लो किरातको अस्तित्व समेत नेपाल एकीकरण हुँदा हरायो । पल्लो किरातसँग राज्यले लिम्बुवानको नाममा सन्धि गरेका कारण पनि पछिल्लो समयमा लिम्बू समुदायले किरातको विरासत त्यागेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा राई जातिले किरातलाई आफ्नो पहिचानको रूपमा स्थापित गरेको छ । यसले राजनीतिक मान्यता पनि प्राप्त गरेको छ । केही पार्टीहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा समेत मान्यता दिएका छन् । यस मुद्दाका पक्षधरहरूले किरातलाई सभ्यताको मुद्दाको रूपमा उठाए पनि यस सभ्यताका आयामहरू के के हुन् भन्ने स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । अहिले आएर खम्बुवानको वकालत गर्ने केही पक्ष तथा पार्टीहरू समेत किरातको मुद्दामा समाहित हुन पुगेका छन् । यस कारण किरात प्रदेश नं. १ मा सम्बोधन गर्नुपर्ने एक अर्को स्थापित मुद्दा हो ।
प्रदेश नं. १ मा राजनीतिक र सामाजिक सामुदायिक तवरबाट उठेका तथा सङ्घर्ष र अभियानमा रहेका दुई पेचिला दीर्घकालीन मुद्दाहरू किरात र लिम्बुवान नै हुन् । यी दुई मुद्दालाई बाइपास गरेर गरिने प्रदेश नामाङ्कनले यस प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हँुदैन । हाल लिम्बुवानवादीहरूले मागेझैँ ९ जिल्लाको लिम्बुवान स्थापना गर्न पनि भौगोलिक तथा राजनीतिक समस्या छ ।

किरात पक्षधरले भनेजस्तो प्रदेश नं. १ लाई किरात नामाङ्कन गर्न पनि सम्भव छैन । यी दुई मुद्दाको घर्षणमा केही अवसरवादी तथा ‘फुटाउ अनि राज गर’ को नीति अपनाउनेहरूले प्रदेश नं. १ को नामाङ्कन कोशी अथवा सगरमाथा राख्ने सोच राखेको पाइन्छ । झन् यसले यो प्रदेशमा विद्रोह मात्र निम्त्याउने निश्चित छ । त्यसैले किरात र लिम्बुवानलाई सह अस्तित्वका आधारमा सम्मान गर्दै तत्कालका लागि किरात–लिम्बुवान नामाङ्कन गर्नु नै सबैभन्दा वैज्ञानिक हुन्छ ।

विगतमा माओवादीले वकालत गरेको संयुक्त पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माणको मुद्दालाई पनि यसले सम्बोेधन गर्छ । साथै विगतमा एमालेले सङ्घीयतासम्बन्धी लिएको तथा परिभाषित गरेको बहुपहिचानको दिशालाई समेत तत्कालका लागि समेट्छ । यसले अन्ततः प्रदेश नं. १ को राजनीतिक अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने मोडमा पु¥याउँछ ।

२. सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावका लागि
राजनीतिक स्थिरतासँगै सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव मानवीय विकासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो । नामाङ्कनको मुद्धाले बिस्तारै समाजलाई सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावहीनताको दिशामा लगिरहेको छ । यसले जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा छ । ब्राह्मणवादी पार्टीहरूको जालमा समेत केही जातिका अग्रज भनाउँदाहरू फस्नाले यस्तो जञ्जालमा पुरै समुदाय फसेको देखिन्छ । आफ्नै मात्र माग सही हो भन्ने मान्यताको प्रशिक्षण चलाउनाले अहिले प्रदेश नामाङ्कनको विषय सामाजिक सांस्कृतिक भड्काउको कारक तत्व पनि बन्दै गएको छ ।


यसले वर्षाैंदेखि नजिक रहेका जातीय समुदायहरू निकै टाढा जाने सम्भावना देखिन्छ । विशेषतः प्रदेश नं. १ मा बलियो उपस्थिति रहेका राई र लिम्बूमा यो समस्या आउने देखिन्छ । लिम्बू र राईबीच प्रगाढ सम्बन्ध रहेको आम बुझाइ रहेको बेला यही विषयमा लिम्बू र राई समुदायबीच समन्वय नहुँदा फरक दुरीको सोचाइ विकास हँुदै गएको छ । यसले लगभग सबै जसो कुराहरूमा प्रभाव पार्दै लगेको छ ।
लिम्बू र राईमा धेरै हदसम्म समानता रहे पनि केही विशेष कारण यिनीहरूमा केही फरक हुने यथार्थलाई आत्मासात गर्न दुवै समुदाय तयार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । केही फरक भए पनि उनीहरू सबैभन्दा नजिक रहेको यथार्थलाई समेत स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ ।
लिम्बू र राई मात्र होइन याख्खा, सुुनुवार समेतलाई जोडिरहेको शब्द किरातमाथि सहमति र असहमतिका कारण पनि यस्तो देखिएको छ । लिम्बू समुदायले आफूलाई किरात शब्दले आत्मासम्मान नदिने, आफ्नो मौलिक मुन्धुममा यो शब्द नपाएको, आफ्नो पिता पुर्खाले समेत आफूलाई किरात नभनेको बरु यसको सट्टा याक्थुङ, साँवा, येतहाङका सन्तान भएको र किरात खस आर्यले दिएको नाम आफूलाई स्वीकार नभएको भन्दै किरात शब्दप्रति आपत्ति जनाई यसको स्वमित्व नलिने भन्ने बहस चर्किएपछि यो बुझाई अझ गहन हँुदै गएको छ । यस कारण सामुदायिक सद्भावलाई स्थापित गर्न पनि प्रदेश नं. १ को नामाङ्कन किरात–लिम्बुवान राख्न अत्यन्तै जरुरी छ ।

३. पहिचानको मुद्दा सम्बोधनका लागि
नेपालका लगभग ठूला पार्टीहरू नेपालमा राजनीतिक मुद्दाहरू सकिएको निचोडमा पुगेको देखिन्छ । यो कुरामा ५० प्रतिशत सत्यता छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको आन्दोलन सकिएको छ । नेपालमा राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन सकिएको छ । नेपालमा सङ्घीयताको आन्दोलन पनि सकिएको छ । नेपालमा सबै खालका राणा, पञ्चायत, काङ्ग्रेसविरुद्धका आन्दोलन सकिएका छन् । जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन भने कम्युनिष्ट विरुद्धका आन्दोलन झन् सहज ढङ्गले सकिन्छ । तर नेपालमा ब्राह्मणवाद समाप्त हुने देखिँदैन । यसले चार जात छत्तीस वर्णलाई गाँजेको छ । यहाँ ब्राह्मणवादको कुरा गर्दा जाति विशेष बाहुन क्षेत्रीको कुरा होइन । यो सबै जातमा छ । क्षेत्रमा छ । जबसम्म यो अन्त्य हुँदैन । नेपालमा साँचो अर्थमा विकास र समृद्धि आउँदैन ।
ब्राह्मणवादले नेपालमा नश्लीय राजनीतिलाई प्रश्रय दिने तथा प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरहेको छ । यो अत्यन्त घातक विषय छ । ब्राह्मणवादले पहिचानवादलाई नामेट पार्न खोजेको छ । तर यसको विकल्प पहिचानवादी मुद्दा नै नेपालको शासकीय विचारधारा हुन सक्छ । र नेपालको सही राजनीतिक व्यवस्थापन हुन सक्छ ।
राजनीतिक मुद्दाका रूपमा पहिचान नै अबको बलियो मुद्दा हो । यो मुद्दा सकिएको छैन । यसको हर दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ । यसको व्वस्थापन गर्ने सही समय पनि यही नै हो । किरात र लिम्बुवान दुवै पहिचानकै मुद्दा हुन् । प्रदेश नं. १ मा यी मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि पनि सह अस्तित्वका आधारमा किरात–लिम्बुवान राख्न अनिवार्य जत्तिकै छ ।

४. आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्नका लागि
प्रदेश नं. ३ पछि नेपालमा आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भएको प्रदेश नै प्रदेश नं. १ हो । क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले, पर्यटकीय सम्भावनाका दृष्टिकोणले, औद्योगिक विकासका दृष्टिकोणले, कृषि उत्पादनका हिसाबले, जलविद्युत उत्पादनका दृष्टिकोणले प्रदेश नं. १ अत्यन्तै सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । नेपालको समृद्धिको यात्रा नै प्रदेश नं. १ बाट शुरु हुने देखिन्छ । यो प्रदेश दुवै छिमेकी राष्ट्रको सीमा सम्पर्कमा रहेको प्रदेश पनि हो ।
अहिले पनि राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको प्रदेश हो । यो गतिलाई थप तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै सम्पूर्ण जनताको सहभागितामा आर्थिक समृद्धिको झण्डा प्रदेश नं. १ बाट गाड्नका लागि यो प्रदेशका जनताको आत्मसम्मानका लागि किरात – लिम्बुवान नामाङ्कन गर्न आवश्यक छ ।

अन्त्यमा
प्रदेश नं. १ को किरात – लिम्बुवानबाहेक अरु राख्न नसकिने भन्ने होइन । तर त्यसले राजनीतिक समाधान र स्थिरता ल्याउन सक्दैन । किरात – लिम्बुवान राख्दा फेरि सबै अमृत हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर पिउन लायकै हुन्छ । यसबाट उठ्ने असन्तुष्टिहरू कम्तीमा व्यवस्थापन गर्न सकिने हुन्छ । यो अहिलेको लागि सञ्जीवनी बुटीसरह हो । यो अवसर र उपयुक्त समय पनि हो । अन्यथा रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न ।


(उनी किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

महिला सञ्जालका गतिविधि गाउँगाउँमा पुर्याउन इटहरीकी उपमेयर संगीता चौधरीको आग्रह

इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाकी नव निर्वाचित उपमेयर संगीता कुमारी चौधरीले महिला संजालका गतिविधी गाउँगा ...

खेलाडीको विवरण संकलन गर्दै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड

इटहरीः प्रदेश नम्बर एक सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले प् ...

गरिमा बैंकको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम इटहरीमा सम्पन्न, एक सय तीस बढीलाई बैंकिङ्ग शिक्षा

इटहरीः नेपाल राष्ट्र बैकबाट ‘ख’ बर्गको वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पाएको गरिमा विकास बैँक ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: pradeshportal@gmail.com
 
 
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • प्रबन्धक :शुसिला उप्रेती
  • कार्यकारी सम्पादक :प्रकाश बञ्जरा
  • सह सम्पादक :शिशिर भट्टराई
  • प्रमुख संवाददाता :सुबिन बिश्वकर्मा
  • मार्केटिङ प्रमुख :देवराज पुरी
 

Copyright © 2018 / 2022 - Pradeshportal.com All rights reserved