विराटनगरः भारतको बथनाहा स्टेशनबाट मोरङको कटहरीसम्मको १८ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये ७ दशमलव ६ किलोमिटर दुरीमा ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ । २ प्लेटफर्ममा ४ लेन रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने निर्माण कम्पनी इरकोणले पहिलो चरणमा एउटा प्लेटफर्म र २ लेनको कामलाई सक्न लागेको हो । अर्को प्लेटफर्मको काम ८० प्रतिशत प्रगतिउन्मुख रहेको इरकोणका ज्वाइन्ट जेनेरल मेनेजर प्रदीपकुमारले जनाए ।

नेपाल तथा भारतको रेल विभागसँग सम्बन्धित उच्च अधिकारीबीच शुक्रबार विराटनगर–१८ स्थित निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँचचौकीको भवनमा भएको बैठकमा रेलमार्ग बिस्तार, निरीक्षण, सहजीकरण, सुरक्षा र स्थानीय सरोकारका विषयमा छलफल समेत भएको छ । नेपालस्थित रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार नेपाली पक्षले पूरा गर्नुपर्ने केही कामहरू बाँकी रहेकोप्रति भारतीय पक्षले बैठकमा चासो राखेको थियो ।

बैठकमा निर्माण कम्पनी इरकोणका निर्देशक दीपक सवलोक, चिफ जेनेरल मेनेजर अरुणकुमार, चिफ मेनेजर सेक्रेटरी सुरेन्द्र सिंहसहित भारतका विदेश मन्त्रालयका ज्वाइन्ट सेक्रेटरी नागम्पा खाम्पाको उपस्थिति रहेको थियो ।

महानिर्देशक मिश्रले भारतीय पक्षलाई काम गर्ने कुरामा नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने सहजीकरण अझै बढाउन बैठकमा आग्रह गरिएको बताए । निर्माण सम्पन्न भएको क्षेत्रभित्रको सुरक्षा, विद्युत आपूर्तिदेखि सञ्चालन कार्यविधिसम्मको विषयमा २ देशीय छलफल जरुरी रहेको निष्कर्ष शुक्रबारको बैठकले निकालेको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ ।

जनकपुरमा अबको २५ दिनपछि रेल सेवा प्रारम्भ हुने भए पनि विराटनगरमा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
बथनाहादेखि बुधनगरसम्ममा रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको स्थानमध्ये ५ किलोमिटर दुरी भारतीय भूमिमा पर्दछ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट २ दशमलव ६ किलोमिटर नेपाली भूमिमा रेलमार्गको काम पनि भारतीय भूमिसरह नै भएको छ । नेपालतर्फ अझै १४ किलोमिटर दुरीमा काम गर्नुपर्ने जिम्मा निर्माण कम्पनीसँग छ ।
जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग परियोजनाका ज्वाइन्ट जेनेरल मेनेजर प्रदीपकुमारका अनुसार सन् २०१८ सम्मको समय दिइए पनि नेपाली पक्षले निर्माण गरिनुपर्ने जमिन नदिएकाले समय पछि धकेलिने बताए । सन् २०१६ देखि शुरु भएको कामले पछिल्लो समय मात्रै गति लिएको उनको भनाइ छ ।

नेपालतर्फ भएको जग्गाको मुआब्जा विवाद समाधान भए तत्काल बाँकी दुरीमा कामले तीव्रता पाउने दाबी निर्माण पक्षको छ । जग्गा मुआब्जा विवाद नदेखिएको बाँकी ८ किलोमिटर दुरीमा समेत काम भइरहेको र बाँकी २ दशमलव ३ किलोटिमर दुरीमा देखिएको जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान भएपछि मात्रै काम बढ्ने उनले बताए । निर्माण भइसकेको दुरीभित्रको बुधनगर कस्टम यार्डको बाँकी काम र १६ वटा कर्मचारी क्वाटर निर्माण गर्नुपर्ने काम शुरु नै भएको छैन ।
जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग परियोजनाको काम पछिल्लो समय तीव्रतर गतिमा बढेको दावी गर्दै भारतीय रेल–वे इन्जिनियर जेसी मण्डलले सन् २०१९ मार्चसम्ममा सबै काम सक्ने दाबी गरे ।

नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा विभिन्न ५ स्थानमा रेलमार्ग विस्तार गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । जसअनुसार यसको सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने र नेपालतर्फको जमिनको मुआबजा नेपाल सरकारले बेहोर्ने समझदारी भएको थियो । समझदारी अनुसार सन् २०१७ सम्ममा नेपाली भूमिमा रेल ल्याइपु¥याउनु पर्ने भए पनि विराटनगर–जोगबनी रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा मुआब्जा विवादका कारण असर परेको थियो ।