धरान /  मुलुक ठूलो व्यापार घाटामा गए पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले जोगाएको तर सदुपयोग नभएकोप्रति नेपाल सरकार पनि चिन्तित देखिएको छ ।
बुधबार धरानमा मन्त्रालयद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले रेमिट्यान्सको सही उपयोग नभएकोमा सरकार चिन्तित भएको बताए । रेमिट्यान्सले व्यापार घाटाबाट देशलाई हुने आर्थिक नोक्सानीबाट जोगाउने काम गरे पनि उत्पादनमा भन्दा उपभोग गर्नेमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले कहालीलाग्दो अवस्था निम्तिएको उनको भनाइ थियो ।
रेमिट्यान्सको कारणले समाजलाई नै अल्छे बनाएको टिप्पणी गर्दै सचिव घिमिरले यो अवस्था धेरै लामो जान नसक्ने पनि खुलाए । ‘रेमिट्यान्स नआउने हो भने अहिले जुन स्तरमा व्यापार घाटा भइरहेको छ, यसले नेपाल ठूलो आर्थिक दुर्घटनामा परिसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर थप चिन्ताको विषय के छ भने रेमिट्यान्सको उपयोग गर्न हामीले जानेनौं । उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलायो, र समाजलाई आलस्य बनायो ।’
रेमिट्यान्सको कारण विश्वमा उत्पादन भएको महंगो ब्राण्डको वस्तुु तत्कालै उपभोग गर्ने नेपालीहरूको प्रवृत्ति बढेकोप्रति उनले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरे । यसले व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन नदिने उनको भनाइ थियो । यद्यपि, यो अवस्था धेरै समय टिक्न सम्भव नभएको भन्दै उनले अब सरकारले गम्भीर रूपमा बजार हस्तक्षेप गर्ने गरी कदम चल्ने पनि प्रष्ट पारे ।
सचिव घिमिरेका अनुसार व्यापार घाटालाई कम गर्न सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नेछ । यसको लागि विदेशबाट आयात गरिने अनावश्यक र सस्तो भनिएका सामान एवं वस्तुहरूमा कडाइ हुनेछ । ‘नेपाल विश्वको सस्तो र कामै नलाग्ने भनिएको सामानको डम्पिङ बजार भएको छ, ती सामानहरू आयातमा अब सरकारले हस्तक्षेप गर्नेछ,’ आयात निर्यात प्रक्रिया, उत्पादन विकास र बजार पहुँच विषयक अन्तरक्रियामा सचिव घिमिरेले भने, ‘यस्तो निरन्तरको घाटा नेपालले थेग्न सक्दैन, त्यसैले कानुन ल्याएर नेपाललाई डम्पिङ बजार हुनबाट जोगाउने तयारीमा छौं ।’
अहिले नेपालको व्यापार घाटा ६ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । विदेशी उत्पादन र आयातले नेपाली बजार कब्जा गरेकोप्रति प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू पनि चिन्तित रहेको घिमिरेले खुलाए । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीज्यूहरूको अभिव्यक्ति सुनिरहनु भएको छ । यो स्थिति अब धेरै लामो हुँदैन,’ उनले थपे, ‘विश्व बजारमा कतिपय काम नलाग्ने र प्रतिबन्ध भनिएका इनर्जी ड्रिंकहरू नेपाल आयात हुन्छन्, यस्तो वस्तु आयात गरेर नेपालले कहिलेसम्म व्यापार घाटा सहने ?’, उनले भने, ‘अब गुणस्तरको मापन गरेर मात्र विदेशबाट वस्तु आयात हुन्छ ।’
सचिव घिमिरेले किसानहरूको सुरक्षामा राज्यले ध्यान दिने उल्लेख गर्दै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन सँगसँगै सफाइ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र लेभलिङ गरेर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अलैची, अदुवा भारत जान्छ, त्यहाँबाट तेस्रो मुलुकतिर सप्लाइ गर्छन्, के हामी आफैले ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, लेभलिङ गरेर तेस्रो मुलुकतिर निर्यात गर्न अब पनि ध्यान नदिने ? बाजेको पालामा माटोसरी निर्यात हुन्थ्यो, अहिले नातिको पालामा पनि त्यस्तै नगर्ने ?’ सचिव घिमिरेले भने ।
सोही कार्यक्रममा मन्त्रालयका व्यापार सहजीकरण सल्लाहकार हिमाल थापाले साना तथा घरेलु उद्योगहरूको निकासीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान भए पनि बजारमा भने साना उद्यमीहरूको पहुँच नभएको धारणा राखेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारले नै बजार प्रवद्र्धनका साथै स्तरीय तालिम केन्द्रको स्थापना गर्न र साना उद्यमीहरूलाई दक्ष बनाउन पनि सुझाए । उनले लघु तथा घरेलु उद्योगका लागि न्यून ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्न, एकीकृत हस्तकला ग्राम भिलेजको स्थापना गरिनुपर्ने पनि सुझाव दिए ।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता एवं व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक सुयश खनालले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धनको लागि सरकारका विभिन्न कार्यक्रम र सहयोगहरूबारे प्रष्ट्याएका थिए । टिप्पणीकर्ता लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले नेपाल सरकारले संकलन र वितरण केन्द्रहरूमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा महिला उद्यमी यशोदा कायस्थले दक्षता बढाउन तालिमको आवश्यकता भएको बताइन् । त्यस्तै, कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता गराउन पनि उनले सरकारसँग माग गरिन् । चिनियाहरूले उत्पादन मगाए पनि आफूहरूलाई मागबमोजिम पु¥याउन समस्या भइरहेको पनि उनले बताइन् ।
सुनचाँदी व्यवसायी किसन मास्केले निकासी गर्ने वस्तुको गुणस्तर नापजाँच गर्ने केन्द्र काठमाडौंमा मात्र भएको भन्दै त्यसलाई क्षेत्रीय स्तरमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । साथै, बंगलादेश जाने हरियो तरकारी वा वस्तु भारतले रोकिदिने र झञ्झट दिने भएकाले त्यसलाई छिटो र सहज प्रक्रिया बनाउन पनि उनले माग गरे ।
रुद्राक्ष व्यापारी प्रेमप्रसाद पराजुलीले आफ्नो खेतीमा रुद्राक्ष लगाएर बिक्री गर्न बजार आउदै गरेका किसानलाई प्रहरीले वन पैदावरको कानुनी व्यवस्थाअनुसार पक्राउ गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई वन पैदावरबाट हटाउनुपर्ने माग गरे ।
वराह ज्वेलरी धरानका प्रमुख मानबहादुर विश्वकर्माले नेपालमा बनेका गरगहनाको विदेशमा धेरै माग भए पनि सरकारको कारणले नै समस्या निम्तिएको बताए । ढाका कपडा उद्यमी प्रेमकुमारी राईले ढाका कपडा र धागो सहज रूपमा नपाउने समस्या बताउँदै उद्यमी महिलाहरूलाई पनि दक्षता वृद्धि गराउन अवलोकन भ्रमणमा लैजानुपर्ने माग गरिन् ।