विराटनगरः प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय योजना प्रणाली कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्यमैत्री योजना, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा तथ्याङ्कसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय क्षमता विस्तार कार्यक्रमको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले तिनै तहका सरकारको योजना एकअर्काको परिपूरक हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश र स्थानीय तहको योजना प्रणालीबीच सामञ्जस्य कायम गर्दै आवश्यकता र प्राथमिकता तोकिनुपर्ने धारणा राखे । उनले विकासको नयाँ अवधारणा अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई राष्ट्रिय योजना प्रणालीमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक निकायको विस्तारसँगै नीति तथा कर्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी भएको उनले बताए । राष्ट्रिय योजना प्रणालीलाई सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको विकासमा समन्वयन, सहजीकरण र प्राथमिकीकरण गर्न सक्दा मात्रै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुनेमा राईले जोड दिए ।
तिनै तहका सरकारबीच विकाससँग जोडिएर आउन सक्ने बुझाइ, अन्तरविरोध र निराकरण तथा समन्वयको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई रहेकाले आयोगको भूमिका अझै बढेको मुख्यमन्त्री राईको धारणा थियो । विकासको मूल लक्ष्यमा पुग्नका लागि कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक निकायमा संलग्न कर्मचारीको ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले मध्यकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा तथा प्रदेशस्तरमा योजना तर्जुमाको ज्ञान र सीप प्रदान गर्नु आयोगको मूल उद्देश्य रहेको बताए । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचकहरूको उपलब्धता र आन्तरिकीकरण तथा स्थानीयकरणमा आयोगले विशेष जोड दिने समेत बताए ।
विकास प्रक्रियाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रयोगबारे सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्नु जरुरी रहेको कँडेलले बताए ।
२ दिनसम्म चल्ने क्षमता विकास कार्यक्रममा प्रदेशस्तरमा बन्ने योजनाहरूको क्षेत्रगत छलफल हुने आयोगका सहसचिव नरेशकुमार चापागाईंले बताए ।
