धरानः नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरी शाखाको आयोजनामा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको सम्बन्धमा मिडिया सञ्चालक र पत्रकारबीच छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ऐन कार्यान्वयन भएको वा नभएको बारेमा धारणा लिन अन्तरक्रिया गरिएको बताइएको छ । अन्तरक्रियामा बोल्ने अधिकांशले श्रमजीवी ऐन व्यवहारमा लागू नभएको बताएका थिए । मिडिया सञ्चालकहरूले भने लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक किशोरकुमार कार्कीले मिडिया सञ्चालकहरूले पत्रकारहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने बताए । ‘अहिलेको महङ्गी विचार गरेर पनि न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पत्रकार पनि बाँच्नु त पर्यो नि ।’
उनले मिडिया सञ्चालन गर्न सजिलो नभएको बताउँदै मिडिया सञ्चालकहरूले मार्केटिङमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । मार्केटिङ गर्न सकिएन भने मिडिया सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने उनले बताए । दिव्य रोशनी साप्ताहिककी कार्यकारी सम्पादक मनिता चाम्लिङले सरकारले स्थानीय मिडियालाई विज्ञापनमा बन्देज लगाएकोमा आपत्ति जनाइन् । यसमा सबै मिडिया सञ्चालकहरू एकजुट भएर विरोधमा उत्रनुपर्ने बताइन् । ‘सरकारी मिडियालाई मात्र विज्ञापन दिने सरकारको निर्णयको सबै मिडिया सञ्चालकले खुलेर विरोध गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘सबै मिडियाले समान रूपमा सबैले विज्ञापन पाउनुपर्छ ।’
महाप्रतिवाद साप्ताहिकका तारा लामगादेले प्रेस काउन्सिलले पत्रिकाको ग्रेडिङ मनपरी ढङ्गले गरेको आरोप लगाए । कुनै अध्ययन नै नगरीकन ग्रेडिङ गरेको भन्दै यसमा पत्रकार महासङ्घले ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारी मिडियालाई मात्र विज्ञापन दिने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ढङ्गले महासङ्घ अगाडि बढ्ने उद्घोष गरे ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको सबैले लागू गर्न उनले आग्रह समेत गरे । ‘हुन त मैले तपाईंहरूले लागू गर्नुभएको छैन भनेको त होइन । तर, जसले लागू गर्नुभएको छैन लागू गर्नुस्,’ उनले भने । सोही क्रममा महासङ्घ सुनसरीले पत्रकार हितकोष खडा गर्ने सम्बन्धमा मिडिया सञ्चालक तथा पत्रकाहरूसँग छलफल समेत गरेको छ । कसरी कोष खडा गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
