काठमाडौंः टोपबहादुर रायमाझी २०७३ साल साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट विदा हुँदै गर्दा देशमा दैनिक १० घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ थियो ।

हिउँदमा १८ घण्टा लाइन काट्ने गरी क्रमैसँग लोडसेडिङ बढाउँदै जाने तालिका विद्युत प्राधिकरणमा तयार थियो । रायमाझी उर्जामन्त्रीबाट हटेको तीन महिना नबित्दै काठमाडौं उपत्यकाबाट सदाका लागि लोडसेडिङ हट्यो । जब कि ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन अधिकारीहरुले ढुक्कसँग भनिरहेका थिए,’लोडसेडिङ हट्न ५-६ वर्ष लाग्छ ।’ एकाएक लोडसेडिङ हट्नुलाई जनताले चमत्कार भने पनि प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले हिउँदमा फेरि दोहोरिने सार्वजनिक घोषणा त्यसै गरेका थिएनन् । तर, डेढ वर्षभित्र उद्योगमा समेत २४ घण्टा बिजुली दिएर लोडसेडिङलाई नयाँ नेतृत्वले इतिहास बनाइदियो । 

तत्कालीन केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेका रायमाझीले आइतबार फेरि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुनरागमन गरेका छन् । अत्यासलाग्दो लोडसेडिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३४ अर्बको सञ्चित घाटाको अँध्यारो इतिहासका साक्षी एवं भागिदार हुन् उर्जामन्त्री हुन्, रायमाझी । रायमाझीको अघिल्लो कार्यकाल कुनै पनि हिसाबले सम्झन लायक थिएन । मन्त्री रायमाझीले यसपटक मन्त्रालयमा प्रवेश गरेकै दिन कुलमान घिसिङको नाम नलिई आलोचना गर्न भ्याए । ‘लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रिय भएकाहरु’लाई संकेत गर्दै उनले कर्मचारीलाई भने, ‘तपाईंहरु भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, कोही(कोही यति मिडियाबाजी गर्ने कि मान्छेलाई देउताजस्तो बनाइदिने, उसको खास हैसियत के हो भन्ने गहिराइमा नपुग्ने ९हाँस्दै० हामी सबैले ब्यहोरेका छौं, सत्य बोल्दा बेबकुफ हुने गरी हल्ला चलाउने १’ अघिल्लो कार्यकालमा रायमाझीले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र एवं कार्ययोजना’ मार्फत १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा गरेका थिए ।

तर, त्यसमा लोडसेडिङ हटाउने योजना भारतबाट ल्याउने बिजुलीमा निर्भर हुने उल्लेख थियो । तर, ४० मेगावाट थप बिजुली ल्याएकै भरमा दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङ हटाएर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनदर्शन शर्मा र प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘अध्याँरो बेच्ने’हरुको पोल खोलिदिएका थिए । पाँच वर्षपछि रायमाझी फेरि यही ऊर्जामन्त्रीको कुर्सीमा फर्किँदा मन्त्रालयका चुनौतीहरु बदलिएका छन् । तत्कालका लागि ऊर्जा क्षेत्रको प्राथमिकता नै बदलिएको छ । त्यतिबेला १० वर्षे योजना ल्याएर ऊर्जा संकट हटाउने भनेका रायमाझीले अब ऊर्जा संकटविरुद्ध लागि हैन, खपत र बजारको संकट निवारणका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यतिबेला वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाइरहेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले । मन्त्रालयलाई बिजुलीको माग बढ्ने कुराले हैन, कसरी उपभोग कसरी बढाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ ।

कुलमान गएपछिको चिन्ता

पछिल्लो समय झ्याप्प(झ्याप्प बत्ती जाने समस्या देशको सबैजसो क्षेत्रमा बढ्दो छ । बिजुली कहिले आउने(जाने भइरहने त कहिले विनासूचना घण्टौं लाइन काटिने समस्याले जनता आक्रान्त बनेका छन् । त्यसमाथि प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरुको सेवा सुस्त छ । फेरि इन्भर्टर व्यवसायीहरु खुशी हुने अवस्था आएको छ भने जनता लोडसेडिङ सुरु हुने पो हो कि भनेर चिन्तित हुन थालेका छन् । विभिन्न बहानामा बिजुली काटिने क्रम बढेपछि उपभोक्ताहरु सशंकित छन् । हरेकपटक बत्ती जाँदा जनताले कुलमानलाई सम्झिने अवस्था छ । मन्त्री रायमाझीको पहिलो चुनौती भनेको यस्तो ‘अघोषित लोडसेडिङ’ लाई अन्त्य गरेर जनतालाई विश्वासमा लिनु हुनेछ ।

यसका लागि उनले संरचनागत सुधारलाई तिव्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । ऊर्जामन्त्री रायमाझीलाई अब प्रणाली सुधारका लागि पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन र कुलमानले अघि बढाएका तार भूमिगत गर्ने र प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने जिम्मेवारी छ । साथै नयाँ योजना बनाउने र प्राधिकरणभित्र मौलाएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व पनि छ । अहिले ऊर्जामन्त्री नै प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएकाले रायमाझीले अब देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारको दायित्व बोक्नुपर्ने छ ।

खपत वृद्धि र भारतीय बजार

वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको व्यवस्थापन उर्जामन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । मंसिर २६ मा भएको नेपाल(भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले तत्काल नेपालको बिजुली किन्न नसक्ने स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेको इनर्जी बैंकिङको व्यवस्था आफ्नो कानूनमा पनि गर्न अघिल्ला बैठकमा तयार भएको भारत यसपटकको बैठकमा पछि हट्यो । बोल कबोलमा बिजुली किनबेच हुने भारतका ‘पावर एक्सचेन्ज मार्केट’हरुमा प्राधिकरणलाई प्रवेश दिने आश्वासन मात्र दोहोर्‍याएर भारत पन्छिएको छ । त्यसैले आगामी वर्षायाममा खेर जान सक्ने करोडौंको बिजुलीलाई कसरी भारतको बजारमा पुर्‍याउन पहल गर्ने भन्ने चुनौती रायमाझीसामु छ ।

गत वषार्याममा पनि प्राधिकरणले उचित पहलकदमी लिन नसक्दा रातमा २ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर फाल्नुपरेको थियो । असारअगावै प्रणालीमा करिब एक हजार मेगावाट बिजुली थपिने अनुमान रहेकाले भारतीय बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बजार सुनिश्चित नभएका कारण ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा भइरहेको ढिलाइमा सरकार मौन बसिरहेको छ । देशभित्रै विद्युत खपत बढाउन विभिन्न प्रोत्साहनमुलक योजना पनि ल्याउनुपर्ने छ । महसुल घटाउँदै र खपत बढाउँदै लैजाने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न ठोस योजना आवश्यक पर्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटले इन्डक्सनको कर बढाउने, सवारी आयातमा कर बढाउने लगायतका काम सरकारबाटै भयो । त्यसैले रायमाझीलाई विद्युत खपत बढाउने दरिलो योजना ल्याउन दबाव छ ।

चुहावट रोक्ने

भदौपछि लगातार विद्युत चुहावाट पनि बढिरहेको छ । चुहावाट रोकेर विगत चार वर्षकै गतिमा कम गर्न नसकेमा प्राधिकरण फेरि धारसायी बन्न सक्छ । असोजमा प्राधिकरणको प्रणालीबाट वितरण लाइनतर्फ १४।२९ प्रतिशत विद्युत चुहावट भएको थियो । यो गत वर्षको असोजभन्दा २।३१ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको असोजमा वितरण लाइनतर्फको चुहावट ११।९८ प्रतिशत थियो । त्यसबाहेक सम्वेदनशील र महत्वपूर्ण दर्जनौं प्रसारणलाइनहरुको निर्माण समयमै सकाउनु पनि रायमाझीको दायित्व हुनेछ । नभए विभिन्न नदी करिडोरमा बनिरहेका आयोजनाको बिजुली खेर फालेर प्राधिकरणले करोडौं जरिवाना तिर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ ।

सिँचाइ विभाग र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले बनाइरहेका एक दर्जनभन्दा राष्ट्रिय महत्वका बढी जलविद्युत तथा सिँचाइ आयोजनाको गति अहिले सुस्त छ । त्यसलाई गति दिएर समयमै सकाउनु पनि रायमाझीको अर्को चुनौती हुनेछ । प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेका ठूला जालाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण सुरु गर्ने अवसर समेत रायमाझीलाई छ । कामना गरौं, रायमाझीले फेरि देशलाई पहिलो कार्यकालमा जस्तै लोडसेडिङको अँध्यारो युगमा नफर्काउन् । अनलाइनखबरबाट