सरकारलाई सरोकारवाला नागरिकले अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने विभिन्न प्रकारका रकमलाई तिरो वा कर भनिन्छ । यस अन्तर्गत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार कर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर आदि कर पर्दछन् । देश विकास गर्न र मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि प्राप्त राज्यको आम्दानी अर्थात् अनुदानबाहेक राज्यकोषमा प्राप्त हुने दायित्वविहीन रकम नै कर हो ।
नेपालको इतिहासमा कर प्रणालीको विकासक्रमलाई हेर्दा राज्यको उत्पत्तिदेखि नै यसको प्रयोग भएको पाइन्छ । इ.पू. ३०० तिर जब नेपालमा लिच्छवीहरूले शासन शुरुवात गरे त्यतिबेला प्रथम लिच्छवि राजा जयदेव प्रथमका पालादेखि मात्र औपचारिक र प्रामाणिक रूपमा नेपालमा करको प्रयोग भएको इतिहासमा उल्लेख छ । राज्यले लिने कर जनताको आर्थिक हैसियतका आधारमा लगाइनु सान्दर्भिक मानिन्छ । लिच्छविकालभन्दा अगाडि औपचारिक रूपमा करको प्रयोग नभएको तर लिच्छविहरूको शासनको शुरुदेखि नै व्यापक रूपमा यसको प्रयोग भएको पाइन्छ ।
त्यस समयमा भाग कर, भोग कर आदि विभिन्न कर लगाइन्थ्यो । करका नाममा गाई, भैंसी, सुँगुर, कपडा, फर्निचर, मनोरञ्जन, खाद्यान्न सबै क्षेत्रमा कर लगाउन शुरु भयो । समग्र क्षेत्रमा कर लगाउन शुरु गरिए पनि कुनै पनि सन्दर्भमा जनताको करका विरुद्धमा आवाज सुनिएन । किनकि राज्यको उद्देश्य नै जनताले चाहेको सेवा प्रवाह गरी उनीहरूलाई सुखी र खुशी राखी शासन सञ्चालन गर्नुमा केन्द्रित थियो ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक घटनाका रूपमा वि.स. १९०३ मा राणा शासनको उदय, वि.स. २००७ को जनआन्दोलन, वि.स. २०३६ र ०४६ तथा वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनलाई मानिन्छ । त्यस्ता ऐतिहासिक कालखण्डमा पनि करको विषय मौन थियो । यहाँ राजनीतिक मामिलालाई अन्य आर्थिक विषयसँग छुट्याएर हेर्न खोजिएको होइन । राजनीतिक विषय प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आर्थिक मामिलासँग सम्बन्धित भए पनि प्रमुख मुद्दाका रूपमा ल्याइएको थिएन ।
अहिलेको सरकार करका कारण निकै आलोचित बन्दै गएको छ । स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत अकल्पनीय रूपमा करवृद्धि गरेपछि जनता जनप्रतिनिधिप्रति आक्रोशित हुनुका साथै जनप्रतिनिधि वितृष्णा र घृणाका पात्र बनेका छन् । हाल नेपालमा सङ्घीय संरचनासहितको संविधान लागू छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार निर्माण भई संविधानप्रदत्त आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार बहन गरिरहेको अवस्था छ । हरेक स्थानीय सरकारले मनोमानी ढङ्गले करको दर बढाई जनतालाई बोझ थोपरिरहेका छन् ।
प्रदेश या स्थानीय सरकार भनेको जनताको नजिक रहेर उनीहरूको समस्याप्रति जानकार हुने उनीहरूले रोजेको, भोगेको र भावना अनुसारको विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने निकाय हो । हाल सरकारले वस्तु, सेवा, सुविधा, नेट इन्टरनेट सबै क्षेत्रमा करको दर बढाई यसको भार जनतालाई सुम्पेको छ ।
सङ्घीय संरचनासहितको संविधानको घोषणा पश्चात विदेशिएका करिब ४० लाख युवाले आफ्नो जन्मभूमिमै फर्किएर केही गरौँला भनी कल्पना गरे । आफ्नो राष्ट्रको माटोमै सुन तथा मोतीका दाना फलाउँला भन्ने सोची केही फर्किए र केही फर्किने तयारीमा छन् ।
यता, सरकारले देशलाई चाँडै विकास र समृद्धिको बाटोमा डोहो¥याएर सगरमाथाको चुचुरो चुम्ने अभिष्ट राख्यो त्यो पनि हरेक क्षेत्रमा करको दर वृद्धि र असुली मार्फत् । फुटपाथमा चिया बिक्री गरी जीवन गुजारा गर्ने, भारी बोक्ने भरिया, चना चटपटे बेच्ने, एउटा दुइटा गाई, भैंसी, बाख्रा पाल्ने सबैको ढाड सेकाएरै भए पनि कर असुली गरी राजस्व वृद्धि गराउने नियतमा छन् हाम्रा लोकप्रिय जनप्रतिनिधिहरू ।
नेपालको इतिहासमा विद्धान अर्थविद्का रूपमा कहलिएका डा. युवराज खतिवडा एक सफल कर्मचारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अन्य विविध क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै अर्थमन्त्री हुनसम्म भ्याए । उनी अर्थमन्त्री भएपछि समग्र क्षेत्रबाट व्यापक परिवर्तन, समृद्ध आर्थिक तथा न्याय प्रणाली, गुणस्तरीय र परिवर्तित सन्दर्भमा समय अनुकुलको बजेटको अपेक्षा गरिएको थियो । तर अपेक्षा अपेक्षामै सीमित हुन पुग्यो ।
आफ्नो कमजोरी लुकाउन विभिन्न भाषण गरे पनि गत आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ को पूँजीगत बजेट ३ सय ३५ दशमलव १७ बिलियन अर्थात् कुल बजेटको २६ दशमलव २ प्रतिशत हँुदा ७ दशमलव २ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सकेन । चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को पूँजीगत बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा कम अर्थात् ३ सय १४ विलियन अर्थात् कुल बजेटको २३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र हुँदा कसरी ८ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ भन्ने आम जनमानसमा उब्जेको प्रश्न थियो । तर आज छर्लङ्ग भएको छ उनको खोक्रो असलीपना । कर्मचारीलाई विविध भत्ता र वृद्धवृद्धाहरूलाई १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमाका नाममा थुम्थुम्याउन सफल भए ।
सङ्घीय संरचनामा प्रशासनिक खर्च सञ्चालनका लागि चाहिने अतिरिक्त रकम जनताबाट सङ्कलन गर्न सबै सरकार लागि परेका छन् । वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त रकम ५० प्रतिशत पनि खर्च हँुदैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार भ्रष्टाचार कहिल्यै निर्मूल या कम भएन । झन्झन् मौलाउँदै गएको छ ।
विदेशी व्यक्ति तथा संस्थाबाट सञ्चालित सङ्घ संस्थालाई विभिन्न बहानामा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आय करमा व्यापक छुट दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भएको छ । यस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गरी सञ्चालन खर्च जुटाउनुको साटो नागरिकलाई भार थोपरिरहेका छन् आफैँले चुनेका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूले ।
प्रशासनिक खर्च जुटाउनका लागि उद्योगको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । दर्ता गरी बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी उद्योगहरू सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको आधुनिकीकरण, विविधिकरण र व्यवसायीकरण गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ । दक्ष जनशक्तिको विकास, कार्बन व्यापार गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा देखा परेका नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत बाधा अवरोधहरू तत्काल हटाउनुपर्छ ।
यसो गर्न नसकी पेटीमा बदाम बेचेर, मकै पोलेर, रिक्सा कुदाएर जीवन गुजारा गर्ने गरिब निमुखाहरूलाई बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराएर सङ्कलन गरिएको कर विकसित राष्ट्रका प्रतिनिधिले उपभोग गर्न नसकेका महङ्गा सवारी साधन, महल तथा अन्य सेवा सुविधाहरू उपयोग गरिरहेका छन् गणतान्त्रिक नेपालका लोकप्रिय नेताहरूले ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजनेताको उपनामबाट परिचित सक्षम नेतृत्वकर्ताका रूपमा क. प्रचण्डलाई चिनिन्छ । जसको वरिपरि विगत ३० वर्षदेखि नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ । उनैको नेतृत्वमा सङ्घीय संविधान बन्न सफल भएको हो । प्रचण्डका अनुसार सङ्घीयताका विरोेधीहरूले सङ्घीयतालाई तहसनहस बनाई नेपाललाई एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्काउने जालझेल स्वरूप विभिन्न कर र दस्तुरहरू बढाएका हुन् । यदि यसो हो भने संविधानको दायराभन्दा बाहिर कोही जान पाउँदैन । संविधानले व्यवस्था गरेको सिमाना मिचेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने अधिकार कुनै सरकार तथा निकायलाई छैन । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले संविधानअनुसार कर सङ्कलन गर्नुपर्छ । जुन नेपालको संविधानको अनुसूची ढ अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार जनताको हकहित विपरीत काम गर्छन् भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार संविधानले सङ्घीय सरकारलाई दिएको छ । जुन काम गर्न कसले रोकेको छ ? राजनेता क. प्रचण्ड र वर्तमान सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनतालाई सान्दर्भिक जवाफ दिनुपर्छ ।
जब नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यसपछि सङ्घीयता पक्षधरहरूले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेका छन् । सङ्घीयता विरोधीहरूले गाउँगाउँमा सिंहदरबार नभई ‘कर असुली अड्डा’ खुलेको र सिंहदरबारबाट हुने राज्यकोषको दोहन र लुटतन्त्र स्थानीय स्तरमा पुगेको अनुभूति गरेका छन् ।
यी विषयलाई मनन गर्ने हो भने अहिले सङ्घीयता नेपालका लागि ‘बोकाको मुखमा कुभिन्डो’ भएको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत भन्दै जसरी कर वृद्धि गरेका छन्, त्यो अलोकतान्त्रिक, अमानवीय, गैर जिम्मेवार मात्र होइन निन्दनीय र आपत्तिजनक पनि छ । २ सय ४० वर्ष पुरानो निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फालेर गणतन्त्रसहितको सङ्घीयता लागू गर्ने र आपूmलाई लोकतान्त्रिक भनी व्याख्या गर्ने दलहरूले कर असुलीका नाममा बाइसे चौबिसे रजौटा शैलीमा करनीति अबलम्बन गरेका छन् ।
हाल हाम्रो देशमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ वटा नगरपालिका, ४ सय ६० वटा गाउँपालिका रहेका छन् । त्यस्तै, ७ वटा प्रदेश सरकार र एउटा सङ्घीय सरकार गरी जम्मा ७ सय ६१ वटा तहहरूमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् । जो आफ्नो सुविधा विस्तारका लागि कर वृद्धि गर्न अहोरात्र खटिइरहेका छन् ।
उदाहरणका लागि पहिले ५० रूपैयाँ लाग्दै आएको करमा अहिले झन्डै २ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलगायतले लाखौं मूल्यका विलासी वस्तु खरिद गर्न लागेको समाचार सुन्नमा आएको छ । यी विविध कारणले गर्दा सङ्घीयताप्रति आम जनताको धारणा नकारात्मक बन्न बाध्य छ ।
उता, हाम्रो छिमेकी सार्क राष्ट्र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्रधानमन्त्री निवास नै छाडेर ३ वटा बेडरुम भएको सामान्य घरमा बस्न थालेका छन् । पाकिस्तान सरकारले प्रधानमन्त्रीका लागि ३३ वटा बुलेटप्रुफ कारको व्यवस्था गरेकोमा उनले २ वटा मात्र प्रयोग गर्ने भएका छन् । उनले आपूmसँग सैन्य सुरक्षाका लागि २ कामदार मात्र लगेका छन् ।
जबकि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री निवासका लागि कर्मचारीमात्र ५ सय २४ जना व्यवस्था गरिएको थियो । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले बाँकी रहेका साधन लिलामी गर्ने र अनावश्यक खर्च नगरी यसबाट बचेको रकम राज्य कोषमा जम्मा गर्ने बताएका छन् । यसबाट हाम्रा लोकतान्त्रिक दल र नेताहरूले पनि केही पाठ सिक्ने हो कि ?
अन्त्यमा, हामीलाई थाहा भएको कुरा के हो भने करको दायरामा जो कोही आउनुपर्छ । सरकारको प्रमुख आयको रूपमा कर नै रहेको हुन्छ । दैनिक प्रशासन चलाउने प्रमुख आधार नै कर हो ।
नागरिकले अनिवार्य रूपमा अनुशासित ढङ्गबाट सरकारलाई कर तिर्नु उसको नैतिक दायित्व पनि हो । नागरिकलाई भित्री मनैबाट राष्ट्रका लागि कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गराउनु राज्यको दायित्व हो । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, फिनल्याडजस्ता विकसित राष्ट्रमा आफूले कमाएको ६० देखि ७० प्रतिशत खुशीसाथ कर बुझाउँछन् । त्यहाँ राज्यलाई कर तिर्नु आत्मसन्तुष्टि र गौरवको कुरा मानिन्छ ।
त्यही किसिमको सेवा सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको पूर्ण ग्यारेन्टी हुन्छ । यहाँ भने करको गलत व्याख्या र उपयोग भएको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्मका पुरै सडक खाल्डाखुल्डी, हिलो, धुलो, धुवाँले हिँडिसक्नुछैन । जसबाट दुर्घटना तथा प्रदूषणका कारण अकालमै नागरिकको मृत्युवरण भएको छ ।
त्यस्तो क्षेत्रमा करको सदुपयोग हुनुपर्छ । तिर्न सक्नेसँग कर लिनै पर्छ । कर नै राज्यको समृद्धिको प्रमुख आधार हो । तर, कर तिर्न नसक्ने गरिब निमुखालाई बोझ बोकाएर हाम्रा महामहिम प्रतिनिधिहरू बोलेरोमा विराजमान हुने होडको अन्त्य हुन आवश्यक छ । आफूले तिरेको कर कहाँ, कसरी, किन खर्च हँुदैछ भनेर जान्न पाउनु नागरिकको अधिकार पनि हो ।
सङ्घीयताको विश्वव्यापी सिद्धान्त र अभ्यास, देशको आर्थिक अवस्था र क्षमताका आधारमा करको क्षेत्र र दर कायम गर्न सकेमा मात्र जनमानसले देखेका सपना पूरा हुनुका साथै देशको समृद्धि र विकास लक्ष्य पूरा भई तिनै तहका सरकारको पनि भलो हुनेछ । आवश्यक र सान्दर्भिक वस्तुहरूमा समयसापेक्ष कर लिनु र दिनु हाम्रो मूल्य, मान्यता, संस्कृति तथा प्रतिष्ठाको विषय पनि हो तर गरिब निमुखा जनतालाई जबरजस्ती गरी करको बोझ बोकाउनु निरङ्कुशताको पराकाष्ठा हो ।
हाल नेपालमा मौलाउँदै गएको करको संस्कृतिले नागरिकहरू भयभीत र सशङ्कित हुँदै गएका छन् । यसलाई समय र परिस्थितिअनुसार सान्दर्भिक बनाउन आवश्यक छ ।
नेपालमा कर तिरेकै भरमा सुखसाथ खान पाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छैनन् जनताले । वस्तु तथा सेवा सुविधाको अनुपातिक दरमा कर लगाइनुपर्छ तबमात्र समग्र क्षेत्रको भविष्य सुन्दर हुनुको साथै आर्थिक समानता, समुन्नति, न्याय प्रणाली र दिगो विकास सम्भव देखिन्छ ।
