विराटनगरः प्रदेश नम्बर–१ मा नयाँ सरकार गठन गर्न नेकपाका अलग–अलग समूहले नेपाली कांग्रेसबाहेकका दलसँग समेत परामर्श थालेका छन् । बदलिएको परिवेशमा साना दलको धारणा बुझ्न र परे सहयोग गर्न आग्रह गरिए पनि औपचारिक छलफल भने थालिएको छैन ।
प्रदेश्–१ मा प्रमुख विपक्षीको जिम्मेवारीमा नेपाली कांग्रेस छ । विपक्षी दलको भूमिकामा जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपामा दाहाल–नेपाल र ओली खेमाका अलल–अलग समूह सक्रिय भएका छन् । प्रदेशसभाभित्रसमेत नेकपाको गठजोड अलग–अलग भइसकेको देखिन्छ ।
“दुवै समूहले नयाँ सरकरा गठन गर्ने सवालमा हामीसँग अनौपचारिकरुपमा धारणा बुझ्ने काम गर्नुभएको छ,” जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवले भने, “हामी सरकारमा जाने÷नजाने भन्ने विषय दोस्रो विषय हो । तर, पहिले नेकपाको कुन समूह आधिकारिक दल हो, त्यो प्रष्ट नभई हामीले सहयोग गर्ने विषय प्रष्ट हुने छैन ।”
यादवले नेकपा फुटे पनि आधारिक दल भएर छलफलका लागि नआउन्जेल आफूहरुले समूहसँग छलफल नगर्ने स्पष्ट गरे । यादवले सरकारमा जानेरनजाने भन्ने विषय राजनीतिक परिस्थिति हेरेर पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भई आउने बताए ।
प्रदेश–१ मा नेकपा दाहाल–नेपाल र ओली समूहले एकार्कालाई कार्बाही गर्नेक्रम जारी छ । पछिल्लोपटक ओलीपक्षीय सांसद् नेकपाका प्रमुख सेचतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई कार्बाही गरिएको थियो । नेकपामा देखिएको विभाजनका कारण प्रदेश–१ मा राजनीति र संसद्भित्र गठजोडसमेत फेरिने अवस्था आउँदा सानो संख्यामा सांसद् रहेका विपक्षी दलहरुको सरकारमा सम्भावित सहभागिताको विषय तातिएको हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद् विष्णु तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्, “मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा अब सरकार गठन नयाँ गठजोडबाट हुने देखिएको छ । हामीसँग पनि नेकपाका सांसद्हरुले व्यक्तिगतरुपमा छलफल गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुको बहुमतको लागि सांसद् संख्या पूरा गर्ने योजनामा रहँदा हामीसँग पनि कुराकानी हुन थालेको छ ।” तुम्बाहाङ्फेले सरकारमा जाने अवसर प्राप्त गरे के गर्ने वा कसरी सहभागी हुने भन्ने विषयमा आफ्नो पार्टीले निर्णय गर्ने बताइन् ।
दाहाल–नेपाल र ओली समूहले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्ने प्रयास गरिरहँदा साना दलको समेत भूमिकाको खोजी भएको हो । प्रदेश–१ मा जसपाका ३, राप्रपा र सलोरामका एक–एकजना सांसद् छन् । अहिलेसम्म दाहाल–नेपाल समूहले आफूहरुसँग सांसद्को संख्या धेरै भएको दाबी गरिरहेको छ । यसैगरी, मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आगामी माघ ७ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमै अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने र बहुमत पुर्याउने दाबी गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस सरकामा सहभागी हुने वा समर्थन गरी सरकारमा नजानेसम्मका अडकलबाजी भइरहेका छन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले पार्टीको केन्द्रीय नीति र निर्देशनानुसार नै आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने वा बाहिर बस्ने भन्ने निर्णय हुने बताउँछन् । उनले भने, “यो विषय हामीले निर्णय गरेरभन्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय नीतिअनुसार नै तय हुने हो ।”
मुख्यमन्त्री राईले भने सार्वजनिकरुपमै कांग्रेसको साथ लिएर सरकारले निरन्तरता पाउने बताउने गरेका छन् । तर, नेकपाका दुवै समूह कांग्रेसलाई फकाएर आफूलाई समर्थन गर्न भनिरहेका छन् । -बाह्रखरीबाट
