हामीले सिकेको राजनीति सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम होइन, नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी हो। जब–जब राजनीति जनताका समस्या समाधान गर्नुभन्दा पद, शक्ति, गुट र व्यक्तिगत स्वार्थको वरिपरि घुम्न थाल्छ, तब समाजले नयाँ सोच, नयाँ कार्यशैली र नयाँ नेतृत्वको खोजी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ।
विगत लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा मौलाउँदै आएको स्वार्थकेन्द्रित अभ्यास, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजनीतिक बेइमानी र गुटबन्दीप्रति नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। यही असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकाङ्क्षाबीच नागरिकको बलबुतामा निर्माण भएको राजनीतिक शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय भएको हो।
तर कुनै नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुँदैमा परिवर्तन सुनिश्चित हुँदैन। परिवर्तनको वास्तविक आधार राजनीतिक दलको नाम, सदस्य सङ्ख्या वा नयाँ अनुहार मात्र होइन, त्यसले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक संस्कार, नेतृत्वको इमानदारिता र जनताप्रतिको जवाफदेहिता हो।
आज विश्व राजनीतिमा देखिएको पुस्तान्तरणको बहस पनि यस्तै परिस्थिति र आवश्यकतासँग जोडिएको छ। विभिन्न देशमा युवाहरू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सांसद र नगरप्रमुखका रूपमा निर्वाचित भइरहेका छन्। उनीहरूले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै शिक्षा, रोजगारी, प्रविधि, वातावरण, सामाजिक न्याय र सार्वजनिक सेवामा सुधारका एजेन्डा अघि सारेका छन्। कतिपयले आफ्ना नीतिगत प्राथमिकता र कार्यशैलीमार्फत युवा नेतृत्वले पनि शासन सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपालले पनि यो बहसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने समय आएको छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई युवाहरूको राजनीतिक सहभागिता बढाउने, सक्षम नेतृत्व स्थापित गर्ने र असल राजनीतिक चरित्रको विकास गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सके यसले राजनीतिमा सकारात्मक परिवर्तनको आधार तयार गर्न सक्छ।
नागरिकको आँगनसम्म पुग्नुपर्ने सरकार कार्यालयमै सीमित किन ?
स्थानीय सरकार नागरिकको आँगन, दैलो र चुलोसम्म पुग्नुपर्ने सरकार हो। तर व्यवहारमा कतिपय स्थानीय सरकार आफ्नै कार्यालयको ढोकाभित्र अलमलिएको अनुभूति नागरिकले गरिरहेका छन्। जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने निकायबाटै नागरिकले सहज सेवा पाउन नसक्नु संघीय शासन व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने विषय हो।
नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ। देशभरका ७५३ स्थानीय तहबाट नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने र स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास निर्माण अघि बढाउने यसको प्रमुख उद्देश्य हो।
सिंहदरबारमा सीमित नागरिकका अधिकार र सेवा गाउँगाउँसम्म पुर्याउने अवधारणासहित तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारालाई अघि सारेका थिए। त्यसले नागरिकमा ठूलो आशा र उत्साह जगाएको थियो। आफ्नै गाउँ र नगरबाट सेवा पाउने, स्थानीय समस्या स्थानीय स्तरमै समाधान हुने र विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएपछि लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेका स्थानीय निकायमा निर्वाचित नेतृत्व आयो। त्यसअघि लामो राजनीतिक खिचातानीका कारण स्थानीय निकायको कामकाज कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर रहँदै आएको थियो।
नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि चुनौती पनि कम थिएनन्। संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन, ऐन र कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने थियो। स्थानीय तहको संस्थागत संरचना व्यवस्थित गर्दै सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा थियो।
तर संस्थागत अनुभवको कमी, स्रोतसाधनको सीमितता, कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता र विकासको स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले कतिपय ठाउँमा समस्या सिर्जना गर्यो। कतिपय स्थानीय तहमा वैज्ञानिक अध्ययन र दीर्घकालीन योजनाभन्दा तत्काल देखिने विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिने अभ्याससमेत देखियो।
यसैबीच प्राकृतिक विपद्, भूक्षय, सुख्खा, खडेरी, बेमौसमी अतिवृष्टि र अन्य जलवायुजन्य समस्याले स्थानीय सरकारको क्षमता परीक्षण गरे। त्यसपछि कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीले देशको सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित बनायो।
यी चुनौतीका बाबजुद स्थानीय तहले गरेका सकारात्मक कामलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। तर संघीयताको मूल मर्मअनुसार नागरिकले सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै खोज्नुपर्ने अवस्था छ।
राजनीतिक आकर्षण बढे पनि युवाको विदेशिने क्रम रोकिएन
२०७९ सालको आम निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिमा युवाको सहभागिता र परिवर्तनको अपेक्षाबारे बहस थप तीव्र बन्यो। तर अवसर, रोजगारी र सुन्दर भविष्यको खोजीमा ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेशिन बाध्य भइरहे। देशभित्रको राजनीतिक प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता पनि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयपछि राजनीतिप्रति युवाको चासो र सहभागितामा नयाँ आकर्षण देखिएको छ। परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीले यसमा भूमिका खेलेका छन्।
तर नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको आकर्षणलाई मात्र परिवर्तनको उपलब्धि मान्न सकिँदैन। आज पनि दैनिक रोजगारीका लागि विदेशिने युवाको लर्को घटेको छैन। युवाले देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी, उद्यमशीलताको अवसर र भविष्यप्रतिको भरोसा पाउन सकेका छैनन् भने राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ अधुरो रहन्छ।
त्यसैले अबको पुस्ताले सत्ता प्राप्तिलाई नै सर्वस्व ठान्ने संस्कारको अन्त्य गर्न, बिचौलियाको प्रभाव घटाउन र सरकारलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउन आँट र साहस गर्नैपर्छ। राजनीतिमा प्रवेश गर्नुको उद्देश्य पद प्राप्ति होइन, सार्वजनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हुनुपर्छ।
विश्वले के सिकाइरहेको छ ?
विश्व राजनीतिमा युवा नेतृत्वका उदाहरणहरूले उमेरभन्दा दृष्टिकोण, कार्यक्षमता र जिम्मेवारीबोध महत्त्वपूर्ण हुने सन्देश दिएका छन्।
फिनल्यान्डकी सान्ना मरिन सन् २०१९ मा ३४ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनिन्। उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारले शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक समानता, सार्वजनिक सेवा र वातावरणीय दिगोपनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको थियो। उनको राजनीतिक यात्राले युवा नेतृत्वले परम्परागत राजनीतिक बहसभन्दा फराकिलो सामाजिक र आर्थिक एजेन्डा अघि सार्न सक्छ भन्ने देखाएको छ।
नेपालमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको विजयले स्थापित राजनीतिक संरचनाभन्दा बाहिरको नेतृत्वप्रति नागरिकको आकर्षण देखायो। भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज, सार्वजनिक सेवाप्रतिको अपेक्षा र परम्परागत राजनीतिक अभ्यासप्रतिको असन्तुष्टि उनको लोकप्रियतासँग जोडिएका विषय हुन्। उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित हुँदा ३२ वर्षका थिए।
यी उदाहरणको अर्थ युवा भएकै कारण सबैले राम्रो शासन गर्छन् भन्ने होइन। यसको अर्थ नेतृत्वमा प्रवेश गर्ने अवसर उमेर वा पुरानो राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन भन्ने हो। नागरिकले उम्मेदवारको योग्यता, कार्ययोजना, इमानदारिता र परिणाम दिने क्षमताका आधारमा नेतृत्व छान्न पाउनुपर्छ।
स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सहयोगी बन्नुपर्छ
संघीय सरकारका नीतिले देशको समग्र दिशा निर्धारण गरे पनि नागरिकले सरकारको प्रभाव आफ्नो दैनिक जीवनमा सबैभन्दा नजिकबाट अनुभव गर्ने ठाउँ स्थानीय तह नै हो।
जन्मदर्ता, नागरिकका विभिन्न सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय शिक्षा, सडक, खानेपानी, सरसफाइ, स्थानीय पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापनजस्ता विषयमा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रत्यक्ष हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुनु भनेको नागरिकको दैनिक जीवन सहज हुनु हो।
इटहरीजस्तो तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको सहरलाई नै हेरौँ। यहाँ व्यवस्थित सहरीकरण, ट्राफिक व्यवस्थापन, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, फोहोरको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्थानको संरक्षण र युवाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न योजनाबद्ध नेतृत्व आवश्यक छ।
सहर विस्तार हुँदै जाँदा सडक, ढल, खानेपानी, पार्किङ, सार्वजनिक यातायात र खुला क्षेत्रको व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सोच चाहिन्छ। बस्ती विकास भइसकेपछि समस्या समाधान गर्नुभन्दा विकासको प्रारम्भिक चरणमै वैज्ञानिक योजना लागू गर्नु प्रभावकारी हुन्छ।
मीठो भाषणलाई उपलब्धि मान्ने हो भने विगतका नेताहरूमा पनि उत्कृष्ट वाक्कला थियो। तर भाषणले मात्र नागरिकको जीवन परिवर्तन हुँदैन। तथ्याङ्क, प्रविधि, विषयविज्ञको सुझाव र प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्धारण नगर्ने तथा कामको नतिजा नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्न नपर्ने स्वेच्छाचारी मानसिकताले स्थानीय सरकारप्रतिको निराशा बढाउन सक्छ।
अब स्थानीय नेतृत्वले कति भाषण गर्यो भन्ने होइन, कति काम गर्यो, कति बजेट खर्च गर्यो, त्यसबाट कति नागरिक लाभान्वित भए र समस्या समाधानमा कति प्रगति भयो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
युवाले स्थानीय शासनमा के परिवर्तन गर्न सक्छन् ?
युवा नेतृत्वले नयाँ सोच, प्रविधिको प्रयोग र परिणाममुखी कार्यशैलीलाई प्राथमिकता दिन सके स्थानीय शासनमा विभिन्न सुधार सम्भव छन्।
१. प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री सेवा
नगरपालिकाका सेवाहरूलाई सकेसम्म सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। अनलाइन गुनासो प्रणाली, सेवाको समयसीमा, बजेटको सार्वजनिक विवरण र योजनाको प्रगति डिजिटल माध्यमबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
नागरिकले सामान्य कामका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। कुन सेवा लिन के कागजात चाहिन्छ, कति शुल्क लाग्छ र कति समयभित्र सेवा पाइन्छ भन्ने जानकारी स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ।
२. बजेटमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता
नगरपालिकाले कुन योजनामा कति बजेट छुट्यायो, कति खर्च भयो, कामको गुणस्तर कस्तो छ र निर्धारित समयमा काम पूरा भयो कि भएन भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्छ।
विकास बजेट सीमित व्यक्तिको पहुँच र प्रभावका आधारमा बाँडफाँट हुनुहुँदैन। योजनाको छनोट आवश्यकता, लाभान्वित जनसङ्ख्या र दीर्घकालीन प्रभावका आधारमा हुनुपर्छ। नागरिकले प्रश्न गर्दा नेतृत्वले उत्तर दिनुपर्छ र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगबारे स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुपर्छ।
३. भाषणभन्दा नतिजामा आधारित राजनीति
निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालका लागि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार, सार्वजनिक सेवाको समय घटाउने, विद्यालयका आधारभूत सुविधा सुधार्ने र स्थानीय रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्न सकिन्छ।
यस्ता लक्ष्यको प्रगति नियमित रूपमा मापन गरिनुपर्छ। निर्वाचनअघि गरिएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए भन्ने विवरण नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै मतदातालाई पनि कामको मूल्याङ्कन गर्न सहज बनाउँछ।
४. युवाको सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी
स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र सीप विकास केन्द्रसँग सहकार्य गरेर युवालाई उद्यमशीलता, व्यावसायिक तालिम र रोजगारीका अवसरसँग जोड्न सक्छ।
युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने नारा दिनुभन्दा स्वदेशमै सम्भावना सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक छ। स्थानीय उत्पादन, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग र सेवामूलक व्यवसायको विकासमार्फत रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न सकिन्छ।
५. वातावरण र व्यवस्थित सहरीकरण
फोहोरलाई स्रोतबाटै छुट्याउने, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक यातायात सुधार्ने, खुला क्षेत्र जोगाउने र जोखिमयुक्त बस्ती तथा डुबानका समस्यामा वैज्ञानिक योजना बनाउने काम स्थानीय सरकारका प्राथमिकता हुनुपर्छ।
सहरी विकासको नाममा प्राकृतिक स्रोत, खोलानाला र सार्वजनिक जमिनको संरक्षणलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। अहिलेको विकासले भविष्यका पुस्तालाई कस्तो वातावरण छाड्छ भन्ने विषयमा स्थानीय नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ।
६. नागरिक सहभागितामा आधारित शासन
विकास योजना बनाउँदा नागरिकसँग परामर्श गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउने र टोल, समुदाय, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि पारिएका समूहको आवाजलाई निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने अभ्यास आवश्यक छ।
नागरिकलाई पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्ने व्यक्तिका रूपमा मात्र होइन, निरन्तर शासन प्रक्रियामा सहभागी हुने साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। नागरिकको सहभागिता बढेमा योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म पारदर्शिता कायम गर्न सहज हुन्छ।
यी सबै काम युवाले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने होइन। तर नयाँ सोच, प्रविधिको प्रयोग र परिणाममुखी कार्यशैलीप्रति प्रतिबद्ध युवा नेतृत्वले यस्ता सुधारलाई गति दिन सक्छ।
युवा नेतृत्वको अर्थ पुरानो पुस्ताको अवमूल्यन होइन
युवा नेतृत्वको पक्षमा बोल्दै गर्दा सबै पुराना नेता असक्षम छन् भन्ने अर्थ लगाउनु कदापि उचित हुँदैन। अनुभव, राजनीतिक ज्ञान, सामाजिक सम्बन्ध र संस्थागत स्मरण सफल शासनका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।
वर्षौँको राजनीतिक अनुभवबाट प्राप्त ज्ञान र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, प्रविधिमैत्री सोच तथा परिवर्तनप्रतिको आकाङ्क्षाबीच समन्वय हुन सके अझ प्रभावकारी नेतृत्व निर्माण गर्न सकिन्छ।
त्यसैले इतिहास, सामाजिक आधार, अनुभव र तिनको उपयोगिताको कदर गर्दै नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताका लागि न्यायोचित अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने समय आएको छ।
राजनीतिमा धेरै भोटो फटाएको आधारमा मात्र पद पाइरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसैगरी युवा भएको आधारमा मात्र नेतृत्वको दाबी गर्ने प्रवृत्ति पनि स्वीकार्य हुनुहुँदैन।
नेतृत्वको वास्तविक मापदण्ड उमेर होइन, इमानदारिता, दूरदृष्टि, कार्यक्षमता, निर्णय गर्ने क्षमता र जनताप्रतिको जवाफदेहिता हुनुपर्छ। युवाले अवसर पाउनुपर्छ, तर त्यो अवसरसँगै जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ।
आगामी स्थानीय निर्वाचन : युवाका लागि अवसर, नागरिकका लागि परीक्षा
नेपालको आगामी स्थानीय निर्वाचनले केवल नयाँ जनप्रतिनिधि छान्ने काम गर्दैन। यसले आगामी पाँच वर्ष हाम्रो बस्ती, गाउँ र सहर कस्तो बन्ने भन्ने दिशासमेत निर्धारण गर्छ।
त्यसैले राजनीतिक दलहरूले युवालाई केवल चुनावी प्रचारमा प्रयोग गर्ने होइन, निर्णय गर्ने तहमा उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्नुपर्छ। उम्मेदवार छनोट गर्दा नातावाद, कृपावाद, गुटगत भागबन्डा र आर्थिक प्रभावभन्दा योग्यता, इमानदारिता, सामाजिक योगदान र कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न चाहने सक्षम युवाले पनि आफ्नो दृष्टिकोण, नीति, टिम र कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालको चर्चाले मात्रै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न पुग्दैन। कानुन, बजेट, प्रशासन, विकास योजना र नागरिकका विविध आवश्यकताबारे बुझाइ पनि आवश्यक हुन्छ।
मतदाताले उम्मेदवारको उमेर, लोकप्रियता, सामाजिक सञ्जालको चर्चा वा पार्टीको नाम मात्र हेरेर निर्णय गर्नुहुँदैन। उम्मेदवारले विगतमा के गरेको छ, भविष्यका लागि के योजना बनाएको छ र आफ्नो कामको जवाफ दिन तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहलाई राजनीतिक दलको शक्ति प्रदर्शन गर्ने मैदान होइन, जनताको जीवन सुधार्ने जिम्मेवार संस्था बनाउन आवश्यक छ।
