इटहरीः गैरकानूनी रुपमा कामबाट निकालिएका श्रमिकको पुनर्बहालीको फैसला गर्ने मोरङको विराटनगरस्थित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । वर्षौँसम्म नियुक्तिपत्रसमेत नदिई गैरकानूनी रुपमा कामदार राखेको मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकास्थित आरति स्ट्रिप्स प्रा.लि.ले आफूहरुलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएकै कारणले कार्यस्थलमा प्रवेश निषेध गरेको भनी कामदारहरुले दिएको लिखित उजुरीउपर सुनुवाइ गर्दै कार्यालयले कामदारलाई यथासिघ्र पुनर्बहाली गर्न उद्योगका नाममा आदेश जारी गरेकोमा सो आदेश अटेर गरेपछि उद्योगको बैँक खाता रोक्का गरिदिएको थियो ।
बैँक खाता रोक्का भएपछि उद्योगले श्रम कार्यालयविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्धा दर्ता गराएको हो । तर, उक्त मुद्दाउपर लिखित जवाफ पेस गरेको श्रम कार्यालयले मुद्दा निराधार भएको जिकिर गरेको छ । एक सय ५० जना कामदारलाई एकैसाथ निष्कासन गरेको उद्योगले कामदारको पुनर्बहालीका लागि श्रम कार्यालयले जारी गरेको आदेशसमेत अटेर गरेपछि कार्यालयले गत पुस १६ गते श्रम ऐन २०७४ को दफा १६७ को उपदफा २ को खण्ड (ख) मुताविक आरति स्ट्रिप्स प्रा.लि.का नाममा नेपालभर रहेका सबै बैँक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैँकलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्राचार गरेकै दिन बैँकले खाता रोक्का गरिदिएकोमा रोक्का गरिएको खाता फुकुवा गर्न उच्च अदालतबाट जारी भएको आदेश सोको भोलिपल्ट अर्थात् पुस १७ मात्र श्रम कार्यालयलाई प्राप्त भएकाले आदेश प्राप्त नहुँदै भइसकेको कार्यका लागि अवहेलना मुद्दा दर्ता गराउनुको औचित्य नहुने श्रम कार्यालयको तर्क छ ।
कार्यालयले उद्योगले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८ को उपदफा १ को ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकारको बर्खिलाप गरी श्रमिक हटाएको तथ्यलाई प्रमुखताका साथ जवाफमा उठान गरेको छ । सो उपदफामा भनिएको छ, ‘ यस ऐन तथा अन्य कानुनको अधिनमा रही प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो युनियनको सदस्यता लिने, वा सो युनियनमा आबद्ध हुने वा ट्रेड युनियनसम्बन्धी अन्य गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार हुनेछ ।’ उद्योगको बदनियतपूर्ण मनसायलाई पुष्टि गर्न श्रम कार्यालयले नेपाल कारखाना श्रमिक संघले उद्योगसँग सहमति गरी मिति २०७७ पुस २६ गते उद्योगविरुद्ध गरिएको कारबाही फिर्ता लिन कार्यालयमा पत्र पठाएको तथा मिलापत्र गर्ने उद्देश्यले उद्योगका प्रतिनिधिसमेत कार्यालयमा उपस्थित भएको तथ्य पेस गरेको छ । यस तथ्यबाट उद्योगले आफ्नो गल्ति स्वीकार गरी मेलमिलापका लागि तयार भएको देखिँदा उद्योग दोषी रहेको पुष्टि हुने कार्यालयको भनाइ छ । उद्योगले श्रम ऐनको पूर्ण पालना नगरेमा निर्यातमा प्रतिबन्ध, राजश्व छुट रोक्काजस्ता कारबाही भोग्नुपर्नेसमेत प्रष्ट पारेको छ ।
_1720278409.jpg)
