सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सदर गर्न सक्ने आधार यस्ता छन्

  • माघ १३, २०७७
  • ३४६ पटक पढिएको
  • प्रदेश पोर्टल
alt

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतमा भइरहेको बहसमा वकिलहरूले विघटन असंवैधानिक कदम भएको तर्क गरिरहेका छन् । दलका नेता, नागरिक समाज सबैले सडकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिरहेका छन्।अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुनुवाइ जारी राखेको छ । सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले वकिलहरूलाई सोधेको प्रश्न राजनीतिक छ । वरिष्ठ वकिलहरूले राजनीतिक प्रश्नको कानुनी जवाफ दिइरहेका छन् ।

अदालतमा सुनुवाइ अझै केही समय लम्बिनेछ । अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम फैसला गर्दा कानुनको मूल अभिप्राय वा आवश्यकताको सिद्धान्तमध्ये एकमा टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।अहिलेको अवस्थामा अदालतले कानुनी आधारमा टेकेर फैसला गर्दा प्रतिनिधिसभा स्वतः पुनस्र्थापना हुने देखिन्छ । तर परिस्थिति निकै अप्ठ्यारो देखिएकाले अदालतले कतै आवश्यकताको सिद्धान्त त प्रयोग गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि खडा भइरहेको छ । यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पाकिस्तानमा संविधानसभा भंग हुँदा अदालतले त्यसलाई सदर गरेको थियो ।

पहिलो पटक २४ अक्टोबर १९५४ मा पाकिस्तानका गभर्नर जनरल गुलाम मोहम्मदले संविधानसभा भंग गरेपछि त्यस कदमलाई अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सदर गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसका क्रममा न्यायाधीशले सोधेका प्रश्नको आधारमा हेर्दा फैसला राजनीतिक प्रकृतिको हुने देखिन्छ तर राजनीतिक प्रकृतिको फैसला संविधानमा नै टेकेर हुन्छ वा आवश्यकताको आधारमा हुन्छ, त्यसमा अन्योल देखिन्छ । संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘न्यायाधीशले सोधेको प्रश्न राजनीतिक प्रकृतिको छ तर अदालतले फैसला गर्दा कानुनको मूल अभिप्रायमा नै टेकेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुनमा स्पष्ट भएको विषयमा आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुँदैन ।’ प्रतिनिधिसभा विघटन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा संविधानमै प्रष्ट भएकाले अन्यत्र जान नहुने उनले बताए । कानुनमा प्रष्ट भएन भने मात्र आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । संसद् विघटनसम्बन्धी यसअघिका तीनवटा फैसलामा सर्वोच्च अदालतले संविधानमै टेकेर गरेको तर आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग नगरेको उनले बताए । आचार्यले बहसमा भाग लिँदै पाँचवटा तर्क प्रस्तुत गरी संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले उठेका प्रश्नमध्ये मुख्य कुरा सरकार बनाउने विकल्प थियो कि थिएन भन्ने हो । बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री, संयुक्त दलको प्रधानमन्त्री, ठूलो दलको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पत्याएका सांसद प्रधानमन्त्री गरी चार चरणसम्म प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि मात्र ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्का संविधानविद्ले नाम नलेख्ने सर्तमा भने, ‘अहिलेको मुद्दामा आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्न मिल्दैन, संविधानकै व्याख्या गरेर फैसला गर्नुपर्छ । संविधानले स्पष्ट बोलेको विषयमा ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ प्रयोग काम लाग्दैन ।’ कतिपय अवस्था कानुन बनाउँदा अनुमान गरिएभन्दा भिन्न रूपमा देखा पर्न सक्छन् । कानुन बनाउँदा तिनको अनुमानसम्म पनि नगरिएको हुन सक्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा गैरकानुनी भनिएका कतिपय कुरा पनि तत्कालीन आवश्यकताले माग गरेअनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउने कानुनविद्हरू बताउँछन् । त्यसैले आवश्यकताले कानुन जान्दैन भन्ने भनाइ प्रचलित छ । सामान्य प्रतिरक्षाको आवश्कताले जुन कार्य गर्न बाध्य तुल्याउँछ, कतिपय अवस्थामा त्यो नै कानुनसंगत मानिन्छ । जुन अवस्थामा कानुनको अक्षरशः पालना गर्दा स्थापित हुने मान्यताभन्दा पनि कानुन पालना नगर्दा स्थापित हुने मान्यता बढी महत्वपूर्ण र व्यावहारिक हुन पुग्छ त्यस्तोमा आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुने कानुनविद्को भनाइ छ । आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्दा कानुन उल्लंघनको उक्त कदम अर्को कुनै दोष रोक्न चालिएको हुनुपर्छ । रोक्न खोजिएको जोखिम कानुन उल्लंघनको कार्यभन्दा गम्भीर प्रकृतिको हुनुपर्छ, आवश्यकताका आधारमा गरिएको कार्य कुनै आपराधिक मनसायबाट प्रेरित हुनुहुँदैन भन्ने यसको मान्यता रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

यसैगरी, अर्को सशक्त सिद्धान्त मूल अभिप्रायको सिद्धान्त हो । मूल अभिप्रायको सिद्धान्तमा कानुनी अर्थ खोज्ने क्रममा विभिन्न व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू, कानुन निर्माणका नियमहरू, कानुन बन्दाका बहसहरूको अध्ययन गरिने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । अहिलेको सन्दर्भमा यही सिद्धान्तको प्रयोग गनुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । कानुनी शब्दको अभिप्राय अर्थ (इन्टेन्डेड मिनिङ) अस्पष्ट भएका विधायिकी मनसाय के थियो भन्ने खोजी गरिन्छ । ‘न्यायाधीशले पहिले कानुनको ‘प्लेन मिनिङ’ फेला पार्न कोसिस गर्नुपर्छ, संविधान आफैं स्पष्ट छैन भने अदालतले बाह्य प्रमाणहरूको खोजी गर्न सक्छ । यस मामलामा कानुनी इतिहास, कानुन बनाउँदाको अर्थ के हो भन्नेजस्ता कुराहरू पर्छन्’, एक पूर्वन्यायाधीशले भने ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कसरी संविधानको व्याख्या गर्छ भन्ने चर्चा १९६० को दशकदेखि व्यापक हुँदै आएको छ । अमेरिकामा पनि आलोचकले अदालतले संवैधानिक प्रावधानको स्वतन्त्र व्याख्या गर्दै कानुन निर्माण कार्यमा कब्जा जमायो भन्ने आरोप लगाएका थिए । यस आलोचनाले ‘मूल अभिप्राय’ को विधिशास्त्रको नेतृत्व गरेको थियो, जुन दर्शनले सर्वोच्च अदालत र अन्य न्यायाधीशलाई संविधानको स्पष्ट अर्थ खोज्न दबाब सिर्जना गरेको थियो । मूल अभिप्राय सिद्धान्तका विरोधीहरू तर्क गर्छन्, ‘मूल अभिप्रायका नाममा संवैधानिक मुद्दाहरूमा समसामयिक निर्णयलाई चलाउन हुँदैन ।’ तिनीहरूको विचारमा संविधान एक जीवित कागजात हो, जसको समयको आधारमा व्याख्या गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा २०५१ सालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटनलाई अदालतले सदर गरेको थियो । यसमा ‘कि त कार्यकारी मर्छ, कि त व्यवस्थापिका मर्छ तर दुवै सँगै मर्न सक्दैनन्’ भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको थियो ।

मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यससम्बन्धी मुद्दामा २०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतबाट गैरसंवैधानिक तथा विशेष अधिवेशन छल्न संसद् विघटन गरेको ठहरसहित पुनस्र्थापनाको परमादेश जारी भएको थियो । प्रतिनिधसभाको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अर्को वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावनामा कुनै विचारै नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीका स्थापित परम्परा र व्यवहार अनुकूल नहुने व्याख्या अदालतको थियो । त्यस बेला विद्यमान प्रतिनिधिसभा ‘एक्टिभ’ र ‘इफेक्टिभ’ हुँदाहुँदै अर्को विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा लागु हुने धारा लागु हुन्छ भनी व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण हुँदैन तसर्थ प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित हुन्छ भनी फैसला भएको थियो । उक्त फैसलाको विरोधमा तत्कालीन नेकपा एमालेले उपत्यका बन्द गर्ने र प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पुत्ला जनाउने काम गरेको थियो ।

त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटन गर्न खोज्दा राजाले सर्वोच्चको राय लिएका थिए । २०५४ पुस २४ गते आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको सुइँको पाएर सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटन गर्न राजालाई मध्याह्न १२ बजे सिफारिस गरेका थिए । सोही दिन तीन बजे ९६ जना सांसदले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरे । राजाले राय माग्दा सर्वाेच्चले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ४२ अनुसार गठन भएको सरकार यो अवस्थामा विकल्पमुखी भएको र विकल्प दिन सक्ने प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको अवस्थामा संविधानको धारा ५३ (४) को प्रधानमन्त्रीको सिफारिसभन्दा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्राथमिकता दिन उचित र उपयुक्त देखिने भनी २०५४ माघ २१ गते राय दिएको थियो । त्यसपछि राजाले विघटनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि संसद् विघटन भएन ।

यसैगरी २०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेका थिए । उनले कात्तिक २७ निर्वाचन गर्नेगरी राजालाई सिफारिस गरेका थिए । २०५९ जेठ १२ गते कांग्रेसले देउवालाई तीन वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । देउवाले गरेको संसद् विघटन बदर गर्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । मुलुकमा २०५८ मंसिर ११ गतेबाट संकटकाल लागू भइसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले संकटकालमा पनि निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने व्याख्या गर्दै देउवाको कदमविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको थियो । साथै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो, संसद विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराइराख्नु पर्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो । कात्तिक २७ मा निर्वाचन हुन नसकेपछि त्यसैको बहानामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारिणी अधिकार आफ्नो हातमा लिएको ईश्वरी सुवेदीले नागरिकमा लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

दैनिक दुई लाखलाई कोरोना खोप लगाउने तयारीमा सरकार

काठमाडौँः नेपाल सरकारले दैनिक दुई लाख जनालाई कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाउने गरी तयारी गरेको छ । ...

नेकपा एसको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इटहरीमा हुने

इटहरीः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीको प्रदेशस्तरीय अग्रणी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम तथ ...

दुहबीमा दुईसहित प्रदेश १ मा १९ जनामा कोरोना संक्रमण

इटहरीः प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा १९ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ । ३५० जनाको पीसीआर परीक्षण गर् ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: [email protected]
  • प्रधान सम्पादक: राजेश विद्रोही
  • प्रबन्धकः देवान किराती
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • फाेटाे पत्रकारः गुरू ढकाल, वुलेट खतिवडा
  • मार्केटिङ प्रमुखः देवराज पुरी
  •   ९८६२३०११३८, ९८१९०३१०६२
  • संवाददाताः कविराज घिमिरे (धनकुटा)
  •   नमिन ढकाल (इलाम)
  •  राजन ठटाल (खोटागं)
  •   बाबुराम वास्ताेला (संखुवासभा)
  • स्वास्थ्य पृष्ठ संयोजकःडा. सुर्यबहादुर पराजुली (एमडी)
  • लोकसेवा पृष्ठ संयोजकः अनिल पोख्रेल (नायब सुब्बा)

Copyright © 2018 / 2021 - pradeshportal.com All rights reserved