अनुसा थापा
नेपाललाई कृषिप्रधान र जलस्रोतमा दोस्रो धनी राष्ट्र भनिन्छ । २०३९ सालसम्म नेपालले अरु देशलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो, सहयोग गर्थ्यों । पाँच दशकअघिको कुरा हो, काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर, सबैतिर खैतैखेत थियो । घरहरु पनि जम्मै ढुंगामाटाको थियो । जसमा खरको छाना लगाइन्थ्यो ।
सरकारले २०२१, २०२८ र २०३२ सालमा जग्गा नापी गर्यो । जग्गा नापेर जनताको नाममा लालपूर्जा दियो । बाँकी भएको जग्गा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, तालपोखरी, ढुंगेधारा, चौतारालगायतको भनेर तोक्यो । २०४३ सालसम्म उपत्यकामा जग्गाको मूल्य नै थिएन ।
दश हजार रुपैयाँ रोपनीमा काठमाडौंको कपन, ललितपुरको भैंसेपाटी र भक्तपुरको राधेराधेमै जग्गा पाइन्थ्यो । पहिलेपहिलेका मान्छेहरु ६ महिना खेतबारीमा परिश्रम गर्थें, ६ महिना बसेर खान्थें । एउटै व्यक्तिको बिसदेखि पचासौं रोपनी जग्गा थियो । कतिको खरपाखा पनि थियो ।
सबै आफ्नै खेतबारीमा फलेको अन्न खान्थें । दहीदूध आफ्नै घरमा हुन्थ्यो । तरकारीहरु आफ्नै बारीमा उब्जाउँथे । मासुको लागि घरमै खसीबोका पालिन्थ्यो । तेलका लागि तोरी खेती गरिन्थ्यो । किन्ने भनेको लत्ता कपडा र नुन मात्र हो । घर पुरानो भएतापनि ५०–६० मुरी अन्न हुन्थ्यो ।
सबै घरभित्र भण्डारण गरेर राखिन्थ्यो । आकाशबाट पानी पर्दा त्यतिखेरका सर्वसाधारणहरु निकै खुशी हुन्थें । किन कि, पानीसँगै बाली राम्रो हुन्थ्यो । समयमै रोपाइँ गर्न पाउँदा उनीहरु आनन्दित बन्थें । तर, अहिले पानी पर्दा रुनुपर्ने र डराउनुपर्ने अवस्था छ । कारण हो–पानी परेको एकैछिनमा सबैतिर जलमग्न हुनु ।
२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि भूमाफियाहरुले जग्गा प्लानिङ र खण्डीकरण गर्न शुरु गरे । त्यसअघि जग्गा प्लानिङ र खण्डीकरण गर्ने चलन नै थिएन । जग्गाधनीसँग आनाको हजार रुपैयाँमा खरिद गरेर भूमाफियाले टुक्राटुक्रा बनाए र आनाकै ६०–७० लाखमा बेचे ।
जोसँग हिजो बिसौ रोपनी जग्गा थियो, ऊसँग आज चार आना पनि छैन । कतिपय त विस्थापित नै भए । सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, खोलानाला छेउछाउको, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा दर्ता गर्न छुट भएको भन्दै भटाभट भूमाफियाहरुले दर्ता गराए । देशैभरका यस्ता जग्गा भूमाफियाले दर्ता गरेर लगेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०६५ मंसिर २९ गते खोलाको दायाँबायाँ २० मीटर छोडेर मात्र घर बनाउन पाउने निर्णय गर्यो । २०८० पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतले खोलाको छेउछाउ ४० मीटर छोडेर मात्र संरचना निर्माण गर्न पाउने फैसला गरेको छ ।
पानी पर्दा खोला घरभित्रै पस्न सक्ने र जनधनको क्षति हुने भन्दै त्यति छोड्नुपर्ने फैसला गरिएकोमा अटेरी गर्दै आइएको छ । अदालतकै फैसलाको अपहेलना भइरहेको छ । जसका कारण हरेक वर्ष बर्खामा खोलाले वितण्डा मच्चाउने गरेको छ । पञ्चायतकालमा डाँडामा घर बनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यसको प्रमुख कारण थियो–मानव बस्ती र कृषियोग्य जमिन बचाउनु । गहिरो ठाउँमा घर बनाउन पाइँदैनथ्यो । उब्जनीयुक्त जमिनमा पनि घर निर्माण गर्न दिइँदैनथ्यो । अहिले त जहाँ मनलाग्यो, त्यहीँ घर बनाएको छ । खोलानाला पनि हेरिँदैन, गहिरो स्थान पनि । विगतको सरकारले गहिरो भन्दै घर बनाउन रोक लगाएको राधेराधेमा अहिले थुप्रै घर निर्माण भइसकेको छ ।
त्यहाँ एकछिन पानी पर्नेबित्तिकै घरभित्र भेलवाढी पस्छ । गत वर्ष असोज १०, ११ र १२ गते पानी पर्यो । राधेराधे क्षेत्र चुलुम्मै पानीमा डुब्यो । उपत्यका नै जलमग्न भएको थियो । गत असोज १७ गते रातिदेखि शुरु भएको वर्षाले राधेराधे पानीमा तैरिरहेको छ । उपत्यकाभित्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
उपत्यका डुब्नुमा पानीको दोष छैन । सरकारको दोष र लापरवाहीको परिणाम हो यो । पानी सोस्नका लागि माटो चाहिन्छ । उपत्यकामा खाली ठाउँ भेट्नै मुस्किल छ । सबैतिर घर र बाटो छ । अनि पानी कहाँ जाओस् ? जमिनभित्र जान नपाएपछि पानी घरभित्र पस्ने भइहाल्यो ।
एकदेखि तीन आनामा घर बनाएका छन् । एउटासँग अर्को, अर्कोसँग फेरि अर्को जोडर घर निर्माण गरिएको छ । कहीँकतै खुला ठाउँ छैन । अस्तव्यस्त बस्तीका कारण एकछिन पानी पर्नेबित्तिकै त्रसित बन्नुपरेको हो । सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याएको भए, यो अवस्था आउँदै आउँदैनथ्यो ।
उपत्यकाभित्रका खोला मिचेर कुलो बनाइएको छ । खोलाले आफ्नो बग्ने ठाउँ खोज्छ नै । बग्ने ठाउँ नभएपछि खोला घरभित्र पसेको छ । हरेक वर्ष यस्ता घटना हुन्छन् । तर, सरकार र जनताले कहिल्यै पाठ सिकेको पाइँदैन । यो वर्ष जोगिएपनि अर्को वर्ष फेरि पानी पर्छ । योभन्दा ठूलो पर्न सक्ला ।
त्यतिखेरको घडीमा के गर्ने ? यो वर्ष टर्यो भन्दैमा अर्को वर्ष संकट नआउने होइन । राज्यले यो घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । राज्य व्यवस्थित शहर बनाउन लाग्नुपर्छ भने जनता सचेत हुनुपर्छ । ज्यानभन्दा ठूलो केही पनि होइन । दुर्घटना बाजा बजाएर आउँदैन । जुनसुकै बेलामा जेपनि हुनुसक्छ ।
यसलाई ख्यालख्याल गर्नु भनेको अर्कोपटक झन् धेरै धनजनको क्षति व्यहोर्नु हो । पानी मात्र होइन, अन्य धेरै प्राकृतिक विपद्ले हामीलाई सताइदिन्छ । पटकपटक ठूलो भूकम्प गएको उदाहरणहरु छन् । १९९० सालमा ठूलो भुइँचालो गयो । तर, त्यतिबेला धेरै धनजनको क्षति हुन पाएन ।
किन कि, त्यतिबेला ढुंगामाटाको घर थियो, सवैतिर खुला ठाउँ थियो । भूकम्प आउनेबित्तिकै सबै भागे । जसका कारण ठूलै भूकम्प आएतापनि धेरै क्षति नभएको हो । २०४५ सालमा पनि भूइँचालो आयो, केही घर ढल्यो, केही बिते । २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गयो । यो भूकम्पमा अकल्पनीय क्षति भयो ।
सो भूकम्पमा हजारौंले ज्यान गुमाए । घरभित्रै सर्वसाधारण च्यापिए । महिनौंसम्म उनीहरुको लास निकाल्न सकिएन । बडा–बडा घरहरु ढ्वाङ्ग कि ढ्वाङ्ग भत्किए । जुन अहिलेसम्म पनि पुनःनिर्माण भइरहेको छ । यता, २०८० कात्तिक १७ गते पनि भूकम्प गयो । त्यसमा पनि धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्यो ।
कहिले पानी त कहिले भूकम्पले मुलुकलाई सताइरहन्छ । हरेक वर्ष यस्ता घटना हुँदा राज्यलाई खर्बौंको क्षति पुग्छ । तैपनि, राज्यले कहिल्यै पाठ सिक्दैन । भनिन्छ नि,‘प्रिभेन्सन इज बेटर द्यान क्योर ।’ दुर्घटना भएपछि दुःख व्यक्त गर्नुभन्दा दुर्घटना हुनै नदिऊँ । त्यसका लागि ऐनकानुन परिवर्तन गर्ने हो कि अन्य कुनै उपाय अप्नाउने हो, अप्नाउनुपर्यो ।
राज्य नागरिकको अभिभावक हो । अभिभावकले कहिल्यैपनि आफ्ना सन्तानलाई जोखिममा पार्दैनन् । तर, नेपाल सरकार आफ्नो दायित्व निर्वाहमा चुकेको छ । सरकारले खेलाँची गर्दा वर्षेनि ठूलो जनधनको क्षति खेप्नुपरेको छ । अहिलेको घटनाबाट सरकारले पाठ सिकोस् । अहिलेलाई संकट टर्यो भनेर सरकार मख्ख पर्ने होइन, यस्ता घटना हुनै नदिन के गर्ने हो ? यसतर्फ सरकार केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
जनता भोट र करका लागि मात्र होइनन् । लिन जान्नेले दिन पनि जान्नपर्छ । जनताको जनधनको सुरक्षातर्फ सरकार गम्भीर होस् । जनताले पनि ख्यालख्याल नगरुन् । लापरवाहीले ज्यान नै जान सक्छ । ज्यानभन्दा ठूलो केही होइन भन्ने कुरा मनन गरौं ।
