काठमाडौँः कोभिड १९ को महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम प्रभावित भएपछि नेपाल सरकारले दातृ निकायहरूसँग सहयोगका लागि अपिल गरेको थियो । कोभिड १९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पटक(पटक सूचना जारी गर्दै दातृ निकाय तथा सामाजिक संघ(संस्थाहरूसँग आर्थिक सहयोगको अपिलसमेत ग¥यो ।

अन्ततः खोप खरिदका लागि आवश्यक पर्ने ४८ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्ने टुंगो लाग्यो । यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, एसियाली विकास बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफलगायत धेरै अन्तर्रष्ट्रिय दातृ निकायहरूले गरेको नेपाललाई सहयोगका लागि हात अघि बढाएका थिए । कोभिड १९ नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत कतिपय दातृ निकायले नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको अनुदान रकम भने कुन प्रयोजनमा खर्च गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यसैमध्येको एक हो, कोभिड १९ इमर्जेन्सी रोस्पोन्स प्रोजेक्टअन्तर्गतको एन्टिजिन किट खरिदका लागि छुट्याइएको रकम ।

एसियाली विकास बैँकको अनुदान रकम केमा खर्च हुँदै छ ?
कोभिड १९ नियन्त्रण र स्व(इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्रोजेक्टलाई एसियाली विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै ३ मिलियन डलर अर्थात् नेपाली रकम झन्डै ३५ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । सन् २०२० को जुलाइ ६ मा बैंक र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयस्तरमा भएको सम्झौतामा सो रकम कोभिड १९ नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख छ । यही अनुदान रकमको प्रयोग गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले तीन लाख थान एन्टिजेन किट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । किट खरिदका लागि विभागले पुस १२ गते  विज्ञापनमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । एसियाली विकास बैंक र अन्य दातृ निकायको सहयोगमा प्राप्त भएको इमरर्जेन्सी रोस्पोन्स प्रोजेक्टअन्तर्गत तीनथान किटका लागि अनुदान पाएको विज्ञापनमा उल्लेख गर्दै ३० दिनको म्याद राखेर ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम माग गरिएको थियो ।

बोलपत्र आह्वान गर्दाको अवधिसम्म नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत अनुदानमा पाएको एक लाख थान किटमध्ये ६ हजार ३१९ थान किट मात्रै प्रयोगमा आएको विभाग स्रोतले जनाएको छ । अनुदानको एन्टिजेन किट नै प्रयोगविहीन भएपछि सरकार थप खरिद प्रक्रियाबाट भने पछि हटेको छ । पुस २४ गते दोस्रो सूचना जारी गर्दै विभागले बोलपत्र रद्द ग¥यो । तर एन्टिजेन किटका लागि छुट्याइएको रकम अब कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कोभिड फोकल पर्सन महेन्द्र श्रेष्ठसँग छैन । भन्छन्, “कोभिड नियन्त्रणका कुनै न कुनै शीर्षकमा खर्च हुनेछ अहिले निश्चित भइसकेको छैन ।” नेपालले अनुदानमा पाएको एन्टिजेन किट र कोभिड पहिचानमा यसको प्रयोग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०७७ मंसिर अन्तिम साता एक लाख थान एन्टिजेन किट अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले यही किटको माध्यमबाट पुसभित्र तीन लाख नेपालीको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

कोरोनाको हटस्पट तथा ठूला सहरहरूमा दुई सयभन्दा बढी संक्रमित भएका स्थानमा निःशुल्क एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्ने योजना सरकारको थियो । कोरोना संक्रमितको दर ओरालो लाग्दै गर्दा योजनाअनुसार पुसको पहिलो साता सातै प्रदेशमा तालिम र प्रशिक्षण दिने काम भयो । तर पुसको दोस्रो सातादेखि जनशक्ति अभाव र स्थानीय तहहरूले असहयोग गरेको भन्दै अभियान अगाडी बढ्न सकेन । अभियानको थालनीमा उत्साहपूर्वक पुसभित्र तीन लाख जनतामा कोरोना परीक्षण गर्छौँ भन्ने घोषणा गरेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कोभिड फोकल पर्सन श्रेष्ठले पुस २० गते एन्टिजेन परीक्षण गरिएकाहरूको तथ्यांक माग्दा उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म कुनै डाटा आएकै छैन । डिजिटल माध्यमबाट तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म अपडेट भएर हामीसम्म आइपुगेको छैन ।” पुसपछि मुलुकभर एन्टिजेन विधिबाटै कोरोना पहिचान गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नागरिकलाई नै यसको प्रभावकारिता बुझाउन सकेन ।

एन्टिजेन परीक्षणप्रति नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सकिएन ः ईडीसीडी
मास एन्टिजेन परीक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो समय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा। वासुदेव पाण्डे आफैँ सक्रिय भएर लागि परेका थिए । पुस २० गते अभियानको पछिल्लो अपडेट लिन बाह्रखरीले सम्पर्क गर्दा उनी ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा भेटिए । नगरपालिका कार्यालयकै सहकार्यमा एन्टिजेन परीक्षणका लागि नगरवासीलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेछ । पाण्डेले गुनासो पोख्दै भने, “पब्लिकलाई बुझाउन गाह्रो भयो एन्टिजेन परीक्षण अभियान प्रभावकारी बनाउन सकिएन । हामीले बुझाउन नसकेको हो कि नागरिकले विश्वास नगरेका हुन् लक्ष्यअनुरुप प्रभावकारी ढंगले परीक्षण अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौं । बरु तपाईंहरू पनि सहयोग गर्नुस न ।” डा। पाण्डेको यो भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने एन्टिजेन परीक्षणप्रति सरकारले नागरिकलाई विश्वसनीयता दिलाउन नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।

एन्टिजेन विधिको विश्वसनियता र नेपालमा समसामयिकता
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा। शेरबहादुर पुन एन्टिजेन मास परीक्षणका लागि उपयुक्त विधि भएको बताउँछन् । मास परीक्षणकै कुरा गर्ने हो भने सरकारले कोरोन महामारी उच्च भएको असोज पहिलो सातादेखि कात्तिक अन्तिमसम्मको अवधिमा समयमा दैनिक ११ देखि १५ हजारसम्मको पीसीआर परीक्षण गरिएको रेकर्ड छ । यही समयमा पीसीआर परीक्षणका लागि कोभिड अस्पतालहरूमा घण्टौँ लामो लाइन देखिन्थ्यो । पुस पहिलो सातासम्म कोरोना संक्रमितको संख्या घटेर दैनिक ७ सय ४२ जना पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो समयमा मास परीक्षण विधि भित्र्याउनुले कति औचित्य राख्छ यसको अनुमान लगाउन पनि गाह्रो छैन । यसअघि मंसिरको मध्यतिर काठमाडौँका केही हटस्पटहरूमा एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो ।

 परीक्षणमा नेगेटिभ आएका कतिपयको पीसीआर गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि उनीहरूलाई सरकाले नै आइसोलेसनमा राखेको थियो । यही हिसाबले पुसबाट गर्न लागिएको मास परीक्षणमा पनि एन्टिजेन परीक्षणमा नेगेटिभ आएका व्यक्तिहरूमा कोरोनाको लक्षण देखिए पुनः पीसीआर गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । यदि एन्टिजेन गरेकाहरूको फेरि पीसीआर गर्नुपर्ने हो भने दोहोरो खर्च किन रु एन्टिजेनबाट नेगेटिभ रिपोर्ट आएका केही व्यक्तिमा मात्रै पीसीआर पोजेटिभ आउने घटना छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा तत्कालीन निर्देशक डा। वासुदेव पाण्डेको जवाफ थियो । सन् २०२० को सुरुवातबाटै विश्वका धेरै देशमा कोरोना संक्रमण महामारीको रुपमा फैलिन थालेपछि नतिजा परीक्षणका लागि यो विधि प्रयोगमा आयो । तर एन्टिजेनले दिने नतिजा विश्वसनीय नभएपछि धेरै मुलुकहरू यो विधिको प्रयोगबाट पछि हटे । कुन विधि कति विश्वसनीय भन्ने कुराको निर्धारण किटको टेस्ट सेन्सिभिटीले निर्धारण गर्छ टेस्ट सेन्सिभिटी भनेको नमुनामा भएको रोग वा संक्रमण पुष्टि गर्नसक्ने किटको क्षमता हो । एन्टिजेन किटमा टेस्ट सेन्सिभिटी औसतमा ५० देखि ८० प्रतिशत मात्र हुने भएकाले यसलाई विश्व बजारले नपत्याएको हो ।

जुन पीसीआर विधीमा १०० प्रतिशत हुन्छ । बेल्जियममा गत अगस्तमा प्रयोग गरिएको एन्टिजेन विधिमा टेस्ट सेन्सिभिटी एकदमै न्यून अर्थात् ३० दशमलव २ प्रतिशत मात्र भेटिएपछि कोरोना संक्रमितको परीक्षणमा पीसीआर विधिलाई नै अघि सारिएको थियो । छिमेकी राष्ट्र चीन, जसले आफैँ एन्टिजेन किट उत्पादन गर्छ तर चीनका कुनै पनि ल्याबमा यो किटबाट कोरोना संक्रमितको परीक्षण गरिएन । त्यस्तै हङकङमा गत जुलाइमा कोरोना संक्रमितको पहिचानका लागि एन्टिजेन टेस्ट विधि प्रयोग गरिएको थियो जसमा यसको सेन्सिभिटी पीसीआर टेस्टको भन्दा ४५ दशमलव ७ प्रतिशतले कम देखिएको थियो । त्यस्तै छिमेकी राष्ट्र भारतमा गत सेप्टेम्बरमा एन्टिजेन विधिद्वारा कोरोना पहिचानको अभ्यास भएको थियो । २५ अगस्त २०२० मा जर्नल अफ क्लिनिकल भाइरोलोजीमा प्रकाशित एक लेखका अनुसार एन्टिजेन टेस्टमा देखिने ३० मध्ये ८ वटा नतिजा गलत पाइएको उल्लेख गरिएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा गत सेप्टेम्बरमा एन्टिजेन विधिद्वारा कोरोना पहिचानको अभ्यास भएको थियो ।

तर एन्टिजेनमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएका ३७ प्रतिशत व्यक्तिहरूको पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि भारतले यो परीक्षणलाई बन्द गरेको थियो । नेपालमा भने पहिलो चरणको कोरोना महामारी समुदयमा फैलिएर पनि नियन्त्रणको अवस्थामा पुगेका बेला मास परीक्षणका नाममा भित्र्याइएको एन्टिजेन विधिलाई जनस्वास्थ्यविद्हरूले बेमौसमी बजाको संज्ञा दिएका थिए । यसरी कोरोनाको दर न्यून विन्दुमा पुग्दा मास परीक्षणका लागि एन्टिजेन किट खरिद गर्ने निर्णय गर्नु, बोलपत्र आह्वान गरेको १२ दिन नबित्दै रद्द गर्नु र सो शीर्षकमा छुट्याइएको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्नेमा प्रस्ट हुन नसक्नुले कोभिड नियन्त्रणका लागि दातृ निकायहरूले गरेको सहयोग अपचलन हुने प्रशस्तै ‘लुप होल’ हरू देख्न सकिन्छ । -बाह्रखरीबाट