धरान/ जेठ तेस्रो साता मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको एउटा टोली धरान उपमहानगरपालिकामा अध्ययन, अवलोकन भ्रमणमा आएको थियो । टोलीको मुख्य उद्देश्य थियो, धरानले लागू गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको विषयमा विस्तृत जानकारी हासिल गर्नु । किनभने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५५ ले साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

करको विषयमा बुझ्न आएको टोली त्यतिबेला छक्क प¥यो, जब धरानका कर्मचारीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १४ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटसँगैको आर्थिक विधेयकले एकीकृत सम्पत्ति करको दफा खारेज गरेर भूमिकर र सम्पत्ति कर लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । कर नै खारेजीको विधेयक प्रस्तुत भएको सुने पनि टोलीले धरानको कर प्रणालीबारे बुझेर फर्कियो ।

मध्यपुर ठिमी नगरपालिका त उदाहरण मात्र हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बाध्यकारी बनाएको एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने तयारीमा रहेका देशभरका स्थानीय तहहरूले यो कानुनी व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव भएको लामो समयसम्म चालै पाएनन् । स्थानीय तहले मात्र होइन, विगतमा यो करको प्रवद्र्धन गरिरहेको र स्थानीय तहलाई कर लागू गर्न प्रोत्साहन दिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्वयम्ले पनि दफा संशोधन गरेर खारेज प्रस्ताव भएको सुइँकोसमेत पाएन । अहिले मन्त्रालय र एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने तयारीमा जुटेका स्थानीय तह अन्योलमा छन् ।

एकीकृत सम्पत्ति कर स्थानीय तहहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो । यो करको व्यवस्था नै खारेजीको प्रस्ताव हुँदा प्रमुख आम्दानीको स्रोत घट्ने हो कि भनेर मन्त्रालय पनि चिन्तित छ । ‘हामी सरोकारवाला मन्त्रालय हो, तर समन्वयै नगरी यो दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएछ, हामीले भन्नुपर्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयमा भनिसकेका छौं । कुरा यति हो कि कर जति उठाउन सकिन्थ्यो, त्यसमा कमी नहोस्,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘अहिले विधेयक छलफलकै क्रममा छ ।’ अधिकांश ठूला नगरपालिकाहरूले एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरिसकेका थिए । धरान यो कर लागू गर्ने नेपालकै पहिलो नगरपालिका हो । धरानले २०५७ सालमा यो कर पहिलो पटक लागू गरेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५५ मा एकीकृत सम्पत्ति र घरजग्गा करको व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर लगाउनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । सोही दफामा ‘तर २०७५ साउन १ गतेदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर मात्र लगाउनु पर्नेछ’ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरिएको थियो । तर, संसदमा प्रस्तुत विधेयकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ को सट्टा नयाँ दफा ५५ र ५६ व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ५५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घर र सोले चर्चेको (प्लेन्थ एरिया) जग्गामा सम्पत्ति कर लगाउनेछ ।’ विधेयकले चर्चेको जग्गाबारे थप व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘चर्चेको जग्गा भन्नाले भवन र भवनले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा वा ५ हजार ४ सय ७६ वर्गफिट जग्गामध्ये जुन घटी हुन्छ, त्यही सम्झनुपर्छ ।’ उपदफा २ मा सम्पत्ति कर लगाउने भनी तोकेको घरजग्गा बाहेकका अन्य जग्गा भएमा दफा ५६ बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, सम्पत्ति कर लगाउँदा घर र जग्गाको आकारप्रकार र बनोट, घर र जग्गाको प्रचलित बजार मूल्य तथा घरको हकमा ह्रास मूल्य, घर र जग्गाको व्यापारिक वा आवासीय उपयोगको अवस्थालाई आधार मान्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । ‘अब एउटै कित्तामा पनि घर बनेको भए ५ हजार ४ सय ७६ फिट (करिब डेढ कठ्ठा)सम्मको सम्पत्ति कर लिनुपर्ने र बाँकी जग्गामा मालपोत लिनुपर्ने हुन्छ,’ धरानको राजस्व नीति तथा आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख भेषराज अधिकारी भन्छन्, ‘३ कट्ठामा घर बनेको छ भने पनि डेढ कट्ठाको मात्र सम्पत्ति कर लाग्छ, बाँकीको मालपोत लिनुपर्ने हुन्छ ।’

संसदमा प्रस्तुत विधेयक पारित भएपछि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरिसकेका स्थानीय तहहरू सबैभन्दा बढी समस्यामा हुनेछन् । ती तहहरूले अहिलेसम्म सडकमा आधारित भएर निश्चित ठाउँको जग्गाको मूल्यांकन प्रचलित दररेट तोकेर एकीकृत सम्पत्ति कर लिँदै आएका छन् । अब भने सरकारी मूल्यमा जग्गाको मूल्यांकन हुने र घर भएको, नभएको जग्गाको अलग्गै कर लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि स्थानीय तहहरूलाई घरले ओगटेको जग्गा र खाली भएको जग्गा कति छ भनेर पत्ता लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । हिजोसम्म एकमुष्ट सम्पत्ति कर तिर्दै आएका नगरपालिका वा गाउँपालिकावासीहरूले अब घरले ओगटेको भए डेढ कठ्ठासम्म सम्पत्ति कर र बाँकी जग्गाको धुर वा कठ्ठाको दरमा भूमिकर (मालपोत) तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘सबैभन्दा ठूलो झमेला कर लागू गरिसकेका तहरूलाई छ, हिजोसम्म एउटा ट्रयाकमा हिँडिरहेका थियांै, अब नयाँ ट्रयाकमा जानुपर्ने भयो । समस्या त हुन्छ नै,’ धरानका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘घर भएको र नभएको जग्गाको रेकर्ड निकाल्नु पर्ने भयो । एउटै स्थानीय तहमा पनि विकट, दुर्गम क्षेत्र र आधुनिक सुगम ठाउँ हुन्छ । ती सबै ठाउँमा जग्गाको एउटै भाउ हुँदैन । धुर वा कठ्ठाको यति दरमा कर लिने भनेर पनि लिन मिल्दैन, सुगमको दरमा लिँदा दुर्गमलाई भार मात्र पर्छ । यो कुरा मिलाउन साह्रै अप्ठ्यारो छ ।