कर्मचारीतन्त्रमा ठूलाले भनेको सानाले किन मान्दैनन् ?

  • कार्तिक १२, २०७५
  • ३०७१ पटक पढिएको
  • प्रकाश राई
alt

कर्मचारीतन्त्रका विभिन्न दुर्गुण र विडम्बना मध्ये पदसोपान अनुसार ठूलाले भनेको सानाले नमान्ने, असहयोग गर्ने वा मान राख्नुपर्ने ठाउँमा नराख्ने गरेको पाइन्छ ।

नायब सुब्बा सहसचिवसँग चरचरी बाझ्यो अरे । सवारी चालकले हाकिमले भनेको मानेन अरे, कार्यालय सहयोगीले पानि नै खुवाउँदैन अरे भनेको हामी जताततै सुन्छौं । यसको कारणको सोधखोज हुन जरुरी छ तर सहजै भनिन्छ ट्रेड युनियनको कारणले कर्मचारी छाडा भए । राजनीतिक संरक्षणको कारणले अराजक भए । कारवाहीको प्रबन्ध कमजोर भएकाले यस्तो हुन गयो आदि । तर यतिले मात्रै यसको समाधान निकाल्ने धृष्टताले राज्यको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र सरकारको नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण दिने कर्मचारीतन्त्रको सबलीकरण हुन सम्भव छैन ।

हँुदाहुँदा कर्मचारीलाई हातपात ग¥यो भने बढीमा ५ ग्रेड तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा बढीमा ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्काको कारवाही गरिनेछ भनेर प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन को दफा ८९ मा प्रस्ताव गरिएको छ । तसर्थ कर्मचारीतन्त्रमा कुटपिट समेतको घटनालाई अवश्यमभावी ठानिएको छ । ठूलाहरूले ऐनको मस्यौदा गर्ने हो उनीहरूले यस्तो मस्यौदा अगाडि सार्दा ठूला पदमा बसेकाहरू साना पदमा बसेका कर्मचारीबाट आतङ्कित छन् भनी भन्न सकिने प्रमाण पनि हो ।

१.अलोकतान्त्रिक प्रचलन र पक्षपातपूर्ण संस्कृति
राजनीतिक व्यवस्थामा यत्रो आदर्श परिवर्तन आए पनि कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण संस्थागत रूपमा हुन सकेको छैन । हाकिमको स्वविवेकको भरमा धेरै सङ्गठन संरचना चलिरहेको हुन्छ । कमिटी बेसको संरचना छैन । हाकिमले चाहे काम दिन सक्छ, नचाहे कामै नदिई राखिदिन सक्छ । मन परेन भने काज आदि दिएर दुःख दिन सक्ने कानुनी संरचना नै छ । गुनासो गरियो भने पूर्वाग्रहको शिकार हुने खतरा छ ।

फलानो सा’पले भनेको भनेपछि दफा उपदफा जे मिले पनि, नमिले पनि ठूलाले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । जस्तै सरुवाको टिप्पणी उठ्ने ठाउँमा शाखा अधिकृतले नियमानुसार हुने नहुने टिप्पणी पेश गर्नुपर्नेमा माथिल्लो दर्जाको हाकिमले भने जे छ सोही गर्नुपर्छ अन्यथा आदेश नमान्नेमा दर्ज हुन्छ । अनि तल्लो तहकाले पनि नियम मिच्न थाल्छन् नजानिँदो तरिकाले गुनासाहरू विष्फोटन हुन थाल्छन् ।

बजारमा हल्ला चाहिँ चल्छ ठूलाले भनेको सानाले मान्दैनन् भन्ने । अलिकति पनि मत मिलेन भने आफ्नो सहायकलाई यथासम्भव डाँडा कटाइहाल्ने प्रचलन छ । अनि कसरी विनम्रतापूर्वक आदेश पालना हुन्छ ?

ठूलासँग पहुँच हुने कर्मचारीले इच्छाअनुसार जागिर आनन्दले खान पाउँछन् भने रोजेका ठाउँमा सहजै सरुवा हुन्छ । ठूलाठालुसँग पहँुच नभएका कर्मचारीले निरीह भएर शक्तिशाली र पहुँचवाला कर्मचारीले छोडेको स्थानमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गर्भवती महिला राष्ट्र सेवकले समेत घरपायक सरुवा नपाएका थुप्रै उदाहरण छन् । साथै, अन्य सेवा सुविधा र अवसरको वितरणमा पनि व्यापक पक्षपात हुने गरिएको देखिन्छ । फलस्वरूप माथिल्लो तहप्रति तल्लो तहका कर्मचारीहरूको आस्था कमजोर देखिन्छ ।

२. कमजोर आचरण र आदर्श जीवनशैलीको अभाव
एक जना ठूलै हाकिम चियागफको सन्दर्भमा भन्दैथिए, ‘हाकिमको जागिर भान्से र ड्राइभरको हातमा हुन्छ ।’ वास्तवमा यो चिया गफमा गाम्भीर्यता छ । हाकिमको भान्से भनेको हाकिमसँग धेरै समय रहने सहयोगी हो । जसलाई आफ्नो हाकिमले के खान्छ, कोकोसँग बसउठ गर्छ । कोसेलीपात वा लेनदेन पनि सबै थाहा हुन्छ । हाकिमको गाडीमा कस्ता मान्छे यात्रा गर्छन्, कति दुरुपयोग हुन्छ । सबैको सूचना ड्राइभर र भान्सेलाई नै हुन्छ ।

यी सत्यको गोपनीयता ‘मेनेटन’ गरिदिएन भने जीवनशैलीको बाहिरी प्रचार हुन्छ । त्यही भएर हाकिमले राजा नाङ्गै हिँड्दा पनि आहा कति राम्रो राजा भनिदिने सहयोगी खोज्छन् । यस्तै, कमोजरीहरूका प्रत्यक्षदर्शी भने चौतारामा बसेर हाकिमको कुरा मज्जाले काटिरहेका हुन्छन् अनि उस्तै परे बहानाबाजी बनाएर ड्युटीमा नजाने व्यवहार पनि गर्छन् । गुनासो गर्नुबाहेक हाकिमले सहजै कारवाही गरिहाल्ने काम पनि गर्न सक्दैनन् ।

माथिल्लो तह भनेको अधिकारले मात्रै माथिल्लो हैसियत होइन । आचरण र व्यवहारको हिसाबले पनि अरु तल्लो तह भन्दा उच्च कोटिको देखिनुपर्छ । अनि मात्रै मर्यादाको जतन हुन्छ । तर दुर्भाग्यवश उच्च नैतिक हैसियत राख्न सकिएन भने तलकाले पनि सोही कुराको अनुशरण गर्दछ । समाज उपरिसंरचनाको कारणले असल वा खराब भन्ने देखिन्छ वा डोहो¥याउँछ ।
तर, कर्मचारीतन्त्रमा माथिल्लो तहकाले तल्लो तहकालाई अवैधानिक आम्दानी गर्ने, गराउने मतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको अनेक उदाहरण कर्मचारीतन्त्रमा सुनिन्छ । मन मिलुञ्जेल अवैधानिक कामकाजको लागि ‘पार्टनर’ नमिलेपछि मलाई टेरेन भन्ने शैलीले ठूलाको हैसियत बढ्दैन । अनि ट्रेड युनियनको कारणले यस्तो भयो भनेर भन्नु दृष्टिदोषबाहेक केही होइन ।

३. ठूला र साना तहका कर्मचारीबीचको आकाश पातालको फरक जीवनशैली
कर्मचारीतन्त्रमा पदसोपनअनुसार कार्यालय सहयोगीको तलबमान रु. १८ हजार र सहसचिवको तलबमान रु.४० हजारको हाराहारीमा छ । यसको अर्थ सय प्रतिशत भन्दा केही बढी फरक छ तर जीवनशैलीमा हजारौ प्रतिशतको आकाश पातालको फरक छ ।

एकातिर यति धेरै फरक जीवनशैलीको लागि नीतिगत रूपमै असामान्य स्केलमा फरक ढङ्गले गरिएको व्यवस्थाले गुनासो त हुने नै भयो । तल्लो तहको कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नै मुस्किल छ । माथिल्ला तहको कर्मचारीको झकिझकाउ जीवनशैलीले हाकिम कारिन्दाबीचमा ठूलो भावनात्मक खाडलको निर्माण हुन जान्छ । फलतः द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

जस्तै, कारिन्दा धुले बाटोमा घडी हेर्दै गाडी कुरेर बसेको हुन्छ । त्यही बेला गाडीमा हाकिम भने एक्लै हुइँकिन्छन् । त्यति मात्र होइन कहिलेकाहीँ हाकिमका आफन्तहरू बोकेर गाडी हुइँकिँदा अनि आफू चाहिँ कार्यालय अघि नै गाडी कुर्नुपर्दा कुन चाहिँ कारिन्दाको मनमा हाकिमप्रति आस्था जाग्छ ? आदेशभन्दा पनि आस्थाले मान्छेलाई सञ्चालन गर्याे भने उत्पादनमूलक हुन्छ । यस्तो गैर हार्दिकताको कारणले कर्मचारीतन्त्रमा एक खालको कलहको स्थिति सिर्जना गर्दछ ।

यतिसम्म फरक हुन्छ कि कोठामा हाकिम आउनुभन्दा अगाडि नै वातानुकुलित मेसिन चलाइएको हुन्छ तर कारिन्दाको कोठामा थोत्रो पङ्खा पनि हुँदैन । अनि त्यस्तो वातावरणमा ठूलाको भनाइ सानाले मानेन भनेर कोकोहोलो मच्चाउनु पनि हुँदैन । एउटा जबरजस्त सोच छ कि सहकर्मीको भावनाभन्दा पनि नोकर कारिन्दाको सम्बन्धमा रमाउन खोज्नु नै समकालीन कर्मचारीतन्त्रको दशा हो ।

एउटा मनोविज्ञान यो छ कि कारिन्दाले भन्दा हाकिमले राम्रो लाउनैपर्ने, राम्रो खानैपर्ने अनि राम्रो र फरक गाडीमा कुद्नैपर्ने । राम्रो पिउनैपर्ने । यस्तो मूल मनोविज्ञानको रिफ्लेक्सनस्वरूप यस्तो प्रश्न उठिरहेको छ ।

४. न्यून तलबभत्ता र सन्तोषजनक सामाजिक सुरक्षाको अभाव तथा संस्थागत भ्रष्टाचार
कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । यसको अर्थ सबैलाई एकै डालामा हालेर भन्न पनि सकिँदैन तर मूलभूत चरित्र नै बनिसकेको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत स्तरमा झाँगिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार गर्दिनँ वा अतिरिक्त आम्दानी गर्दिनँ तलबभत्ताबाट नै सन्तुष्ट हुन्छु भन्नेलाई पनि अति न्यून तलबमानको कारणले आफ्नो अडानमा टिक्न हम्मे परेको हुन्छ । हुन त भ्रष्टाचार भनेको प्रवृत्ति पनि हो तर पनि स्वच्छ राष्ट्रसेवकलाई समेत संस्थागत संरचनागत कारणले बचाउन नसकिने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

एक प्रकारले भन्ने हो भने लज्जास्पद नै स्थिति छ । सरुवाको मापदण्ड बनाउँदा क, ख, ग, घ श्रेणीको कार्यालयहरूको रोस्टर नै बनाइन्छ । क भनेको सबैभन्दा बढी कमाइ हुन वा बजेट खर्च हुने, ख अलि कम, ग ठिकै अनि घ कम हुने र सुन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउनुपर्ने । यो भन्दा हास्यस्पद संस्थागत भ्रष्टाचारको नमुना के हुन सक्छ ?

भ्रष्टाचारजन्य अभ्यासले मूल्यहरूलाई स्वभावैले कमजोर बनाउँछ । त्यो कार्यालयको संरचनाभित्र पनि फाँटफाँट बाँडफाँड र वर्गीकरण होला । अनि संस्थागत भ्रष्टाचारको कारणले यहाँ व्यक्तिभन्दा पनि पुरै संरचनागत रूपमै साना तथा ठूला कर्मचारी भ्रष्टाचारजन्य क्रियापकलापमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था छ । अनेकन कमजोरीहरूको खास खास साक्षी सहायक कर्मचारीहरू हुन्छन् अनि नैतिक रूपमा कमजोर हाकिमले दफा, उपदफा मात्रै लगाएर कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने काम भनेको नाटकीय अभ्यास मात्रै हो । यो हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको ठूलो रोग हो ।

हुन चाहिँ कर्मचारीतन्त्रको यो महामारी आजपर्यन्त किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको हल यति सजिलै हुँदैन र अपवाद पनि नभएको होइन । के यसमा कर्मचारीतन्त्र मात्रै निरपेक्ष रूपमा दोषी छ त ? कर्मचारीतन्त्रको उपरिसंरचनामा राजनैतिक नेतृत्व छ । यसको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा कस्तो छ भन्ने सामान्य ज्ञान सबैलाई थाहा छ । यसको सन्दर्भमा अलग्गै चर्चा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

भ्रष्टाचार संस्थागत छ भन्ने तथ्य त प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट जारी एउटा निर्देशनले नै पुष्टि हुन्छ । गत असोज १७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटा आदेश जारी गर्र्दै प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने प्रतिज्ञाको ब्यानर नै राख्नुपर्ने निर्देशन गरेको छ । यस्तो वातावरणमा नैतिकताको हैसियत पनि कमजोर हुन्छ र राष्ट्रसेवकको जीवन लक्ष्य पनि सामुहिक र अग्रगामी हुँदैन ।

५. कमर्चारीतन्त्र देश बनाउने अभियानको सिर्जनशील सदस्यको रूपमा उत्प्रेरित नहुनु
जब ठूलो अभियान र आन्दोलन चल्छ त्यहाँ ठूलो र सानो भनी पद सोपानको खासै महत्व हुँदैन । त्यो औपचारिकताको पनि खासै अर्थ हुँदैन । ध्यान केवल उद्देश्यमा मात्रै हुन्छ । अनि द्वन्द्वको गुन्जायस नै हुँदैन । सानाले ठूलाबाट अपहेलना सहनुपर्ने ठुलाले सानाले नटेरको भोग्नुपर्ने हुदैन । तर दुर्भाग्य हाम्रो कर्मचारीतन्त्र औपचारिकतामा फसेको अवस्था छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएर एउटा आदर्श व्यवस्थाको हकदार हामी भएका छौँ । तर, देश बनाउने अभियानको सदस्यको रूपमा भन्दा पनि कर्मचारीतन्त्र केवल जीविका चलाउनलाई जागिर गरेको भन्ने मनोविज्ञानबाट थिलथिलो छ ।

कर्मचारीतन्त्रका एकान्तिक ‘अफ द रेकर्ड’ गफमा कुनै देशको मिसनको सवालमा अन्तरक्रिया कम हुने गर्दछ । केवल जागिर, घरव्यवहार जीविकामुखी, सोचविचार जीजिविषामुखी र आत्मगत आवस्था पनि यही वरिपरि छ । यसो भएपछि मूल लक्ष्यमा ध्यान हँुदैन सानातिना पेशागत स्वार्थको टकराव परिरहन्छ अनि माथिकालाई तलकाले नटेर्ने तलकालाई माथिकाले बेवास्ता गर्ने रोग लाग्छ । सिङ्गै देश बनाउँ भनेर डटियो भने यस्ता कुराको कुनै वास्ता हुँदैन ।

प्रश्न यही छ कि हामी नेपाली देश निर्माणको नजिक कहिले पुग्छौं ? मूलत कर्मचारीतन्त्रको उपरिसंरचना भनेको पनि अन्ततः राजनीतिक संरचना नै हो । यस विषयको सोच गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो र उनको भूमिकाको समीक्षा वाञ्छनीय देखिएको छ । सिङ्गापुर बनाउने बेला लि क्वान यु आफै कुचो बोकेर हिँडेपछि सबैले ‘रेन्कलेस’ मनोविज्ञानका साथ सरासर पछ्याउन थाले । सानाको हीनताबोध र ठूलाको अहमताले सक्ने हो सामूहिक भावना । अनि सहउत्पादनको रूपमा देखा पर्छन् अनेक अनावश्यक अन्तरविरोध ।

६. ट्रेड युनियन अभियानको शक्तिको स्रोत मुद्दा र आम कर्मचारी हुन नसक्नु
ट्रेड युनियनको कारणले तल्ला तहका कर्मचारी अराजक भए । भनेको मानेनन् भन्दै ट्रेड युनियन खारेजीसम्मको दुस्सहास गरिरहेका छन् माथिल्लो तहकाहरू । तर माथि प्रस्तुत गरिएका तथ्यहरूलाई हेर्दा ट्रेड युनियन नहुने हो भने व्यवस्थापकीय तहको अराजकता कहाँ पुग्थ्यो होला ? जे जति निराशाहरू बाहिर आइरहेका छन् कमसेकम निम्छराहरूले गुनासा सुनाउने र पहँुच नहुनेहरूले आफ्नो दुःख बाँड्ने थलो त पाएका छन् ।

ट्रेड युनियनले समयमै दिएको सुझाव राज्यको नीति बनाउने काममा सहायक पनि भएको छ । तर ट्रेड युनियनहरूले पनि उत्पन्न बेथितिहरूको जिम्मेवारी लिनैपर्छ । ट्रेड युनियनहरू सबैभन्दा मूलभूत रूपमा चुकेको भनेको शक्तिको स्रोत केलाई मान्ने भन्ने सन्दर्भमा हो । ट्रेड युनियनको आदर्शबाट हेर्दा शक्तिको स्रोत आफूले अगाडि सारेको मुद्दा र आफ्नो सदस्यहरूको भित्रैदेखिको संलग्नता र साथ तथा समर्थन हुनुपर्ने हो । तर, गलत पद्धतिका कारण उत्पादनको अंश लिने गरी चिनापर्ची भएका ठूला हाकिम, राजनीतिक दलको नेतालाई शक्तिको खास स्रोतको रूपमा ग्रहण गर्ने अभ्यास रोगको रूपमा भित्रिएको छ ।

यसले आंशिक अंश लिने कुरामा योगदान गरे पनि प्रणाली सुधार गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई अपेक्षित मात्रामा सुधार गरी आदर्श सार्वजनिक सेवा दिने काममा योगदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठूलाहरूसँग हिमचिम बढाएर भागबण्डाको चास्नीमा रमाउने खालको प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । जस्तै, सरुवाको बेला ट्रेड युनियनको नेता बोलाएर सहमति गर्ने र केही मान्छेहरूको व्यवस्थापन गराइदिने तर समग्रमा नतिजा हेर्दा उही पहुँचवालाको बोलवाला कायम गर्ने खालको देखिन्छ ।

यसले ट्रेड युनियनको नैतिक शक्तिमाथि प्रश्न उठ्छ । यिनै अभ्यासको नाममा कार्यथलोमा नाजायज फाइदाको लागि ट्रेड युनियनको नाममा दुरूपयोग गर्ने छिटफुट उदाहरणहरू पनि नभएका होइनन् । अनि व्यवस्थापन तहका सारा खराबीहरूलाई कारक नठानी ट्रेड युनियनको कारणले सबै यस्तो भयो भनेर जनतालाई भ्रमित पार्ने गोयबल्स शैलीको प्रचार गरिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा पर्याप्त अपवादको बाबजुद पनि उपरोक्त चर्चाहरू प्रवृत्तिको रूपमा सामान्यकृत हुँदै जानु दुर्भाग्यपूर्ण छ । निरपेक्ष रूपमा कर्मचारीतन्त्रको प्रयासबाट मात्रै सबलीकरणको गुन्जायस नभए पनि निर्मम बहसको खाँचो छ । अन्यथा सबल निजामती प्रशासनबिना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय सपना (अभियान) पूरा हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

महिला सञ्जालका गतिविधि गाउँगाउँमा पुर्याउन इटहरीकी उपमेयर संगीता चौधरीको आग्रह

इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाकी नव निर्वाचित उपमेयर संगीता कुमारी चौधरीले महिला संजालका गतिविधी गाउँगा ...

खेलाडीको विवरण संकलन गर्दै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड

इटहरीः प्रदेश नम्बर एक सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले प् ...

गरिमा बैंकको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम इटहरीमा सम्पन्न, एक सय तीस बढीलाई बैंकिङ्ग शिक्षा

इटहरीः नेपाल राष्ट्र बैकबाट ‘ख’ बर्गको वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पाएको गरिमा विकास बैँक ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: pradeshportal@gmail.com
 
 
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • प्रबन्धक :शुसिला उप्रेती
  • कार्यकारी सम्पादक :प्रकाश बञ्जरा
  • सह सम्पादक :शिशिर भट्टराई
  • प्रमुख संवाददाता :सुबिन बिश्वकर्मा
  • मार्केटिङ प्रमुख :देवराज पुरी
 

Copyright © 2018 / 2022 - Pradeshportal.com All rights reserved