इटहरीः प्रदेश नं १ को सरकार गठन भएको ९ महिना पूरा भएको छ । सरकार गठन भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को कामले गति लिन सकेको छैन ।
२०७४ माघ ३ गते गठित प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले गरेका निर्णय पनि अझै ओझेलमै परिरहेका छन् ।
पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमै प्रदेश सरकार उदासीन देखिएको छ । केही औपचारिक निर्णयबाहेक ऐतिहासिक तथा ख्यातिप्राप्त स्थानमा नमूना बस्ती निर्माण गर्ने लगायतका निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत २०७५÷०७६ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश भएको नमूना बस्तीको कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
सङ्घीय मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले योजनाबद्ध विकासमा प्रदेश सरकार अगाडि बढिहेको बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले अधिकार मात्र मागिरहने तर कार्यान्वयन पक्षलाई बेवास्ता गरिरहँदा जनतामा सङ्घीयतासम्बन्धी गलत धारणा विकास भइरहेको कतिपयको बुुझाइ छ ।
