विराटनगरः प्रदेशसभाबाट पास भएका विधेयक कानुनको रूपमा प्रमाणित भए पनि नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन विधेयकलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेका कारण बनेका कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन अप्ठ्यारो परेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले धेरै कानुन संसदबाट पास भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिकामा ध्यान नगएको बताए । ‘विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग प्रादेशिक कानुनको पहिचान गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले पहिलो चौमासिकसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको र बजेट कार्यान्वयन गर्ने विधि तयार समेत नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
सरकारले ल्याएको बजेट पहिलो चौमासिकसम्म कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराउने कार्यविधि नबन्नुले आवश्यकताका आधारमा कानुन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिलाई संसदमा लैजानुपर्ने अवस्था देखिएको मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । उनले पास भएर आएका ऐनहरू सङ्घीय कानुनसँग बाझिन सक्ने चिन्ता समेत उत्तिकै रहेको उल्लेख गरे ।
कतिपय विषयगत प्रादेशिक कानुन बनिसकेका तर सङ्घीय कानुन नबन्दा अप्ठ्यारो हुन सक्ने देखिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले गठन गरेको कानुन मस्यौदा सुझाव समितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले हतारमा विधेयक संसदमा पेश भएकाले कतिपय कुरामा आधारभूत रूपमै कमजोरीसमेत रहेको बताए ।
उनले २४ वटा ऐनहरू संसदले पास गरिसकेको र ३० वटा कानुनको मस्यौदा भइसकेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयनको विधि खोज्नका लागि प्रशासनिक नियमावली कार्यविधिको दफा ४ मा टेकेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए । बनेका ऐनको नियमावली बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउँदै भण्डारीले ऐनहरूको प्राथमिकीकरण गरेर संसदमा विधेयक पेश गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिए ।
संयोजक भण्डारीले दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकै कारण सरकारले कानुन मस्यौदा सुझाव समिति गठन गरे पनि कतिपय मन्त्रालयले समन्वय समेत नगरेको जनाए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट उठान भएका १० विधेयकको विषयमा समितिसँग समन्वय नभएको भण्डारीको भनाइ थियो ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारका प्रमुख न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले संविधानमा उल्लेख भएको प्रदेशको एकल अधिकार सूचीलाई कार्यान्वयन गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे । सङ्घीय कानुनसँग बाझिने कानुनभन्दा एकल अधिकार सूचीको विषयमा बढी जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेशसभाबाट हालसम्म २४ वटा ऐन पास भइसकेका छन् । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएका २१ वटा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनेको छैन । जसका कारण सरकार कानुन कार्यान्वयन गर्नेदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्मको अप्ठ्यारोमा परेको हो ।
प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाका उपसचिव निधिराज न्यौपानेका अनुसार हालसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयबाट ८ वटा विधेयक उठान गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७ वटा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट एउटा नियमावली र एउटा निर्देशिकासहित ७ वटा विधेयकको उठान गरेको छ ।
यस मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश आर्थिक कार्यविधिको पहिलो संशोधन अध्यादेशमार्फत् गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले ९ वटा, उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७ वटा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एउटा विधेयक उठान गरेका छन् । सबै मन्त्रालयले ४९ वटा विधेयक उठान गरिसकेकामध्ये २४ वटा विधेयक संसदबाट पास भइसकेका छन् ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले कामको गतिलाई बढाउन आवश्यक कानुनसँगै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकासमेत तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
