इटहरीः इटहरी उपमहानगरको मेयर भवन निर्माण गर्न ८ जना ठेकेदारलाई ठेक्का दिएको पाइएको छ । जनप्रतिनिधिलाई बस्ने ठाउँ नभएको कारण देखाउँदै इटहरीका मेयर र उपमेयरका लागि एउटा भवन निर्माणको लागि ८ जना ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको भेटिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख टीकादत्त राईको पालामा निर्माण कार्य शुरु भएको एउटा भवनको विभिन्न भागलाई वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो ।

भवन निर्माणका लागि ३३ लाख ६ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ ८१ पैसाको निर्माण लागत रहेको छ । सो भवनलाई विभिन्न ८ वटा योजनामा टुक्र्याएर भवन निर्माण गरेको पाइएको हो ।

टेन्डर प्रक्रियाबाट भएन काम
सार्वजनिक संस्थाले ५ लाखभन्दा माथिको रकममा टेन्डर प्रक्रियाबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर तत्कालीन बोर्ड बैठकले पारित गराई खरिद नियमावलीविपरीत कोटेसनमार्फत् विभिन्न ठेकेदारहरूलाई जिम्मा दिएर भवन निर्माण भएको थियो ।

खरिद नियमावलीको उल्लङ्घन
एउटा सिङ्गो भवन निर्माणको लागि ८ खण्डमा निर्माण कार्य टुक्र्याई खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को गलत उपयोग गरेको देखिन्छ । मेयर भवनमा रङरोगन, मेयर भवनमा झ्याल ढोका निर्माण, मेयर भवन प्री फ्ल्याब, मेयर भवन ट्रस्ट लगाउने, मेयर भवन युपीभीसी, मेयर भवन जगको कार्य भनी खण्डखण्ड छुट्याई ठेक्का दिएको पाइएको छ । त्यस्तै, मेयर भवन फिलिङ तथा फ्लोरिङ, मेयर भवन ट्वाइलेट निर्माण गरी जम्मा ३३ लाखभन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिएको छ ।

प्यासेजसहित मेयर उपमेयरको लागि उक्त भवनमा ५ वटा कोठा रहेका छन् । ५ कोठा रहेको सो भवनमा मेयरको कार्यालय, गोप्य कोठा र शौचालय छन् । त्यस्तै, उपमेयरको कार्यालय, गोप्य कोठा र शौचालय रहेको छ ।

निर्माण खर्चसमेत अनपेक्षित
टेन्डर प्रक्रियाबाट सामान्य लागतमै भूकम्प प्रतिरोधी बन्ने भवनलाई कोटेसनमार्फत् खर्च गरी अनपेक्षित खर्चसमेत देखिएको छ । रङरोगन शीर्षकमा मात्र नगरपालिकाको उक्त भवनमा ४ लाख ८ हजार खर्च भएको छ । सामान्य लागतमै सम्पन्न हुन सक्ने भवन भए तापनि मेयर भवनको लागि ठूलो रकम खर्च देखिनु अनपेक्षित हो ।

खरिद नियमावलीअनुसार टेन्डर आह्वान हुनुपर्नेमा टेन्डर आह्वान त भएन नै कोटेसन मार्फत भएको काममा खर्च पनि अनपेक्षित देखिएको छ । प्रक्रिया र भवनको लागत खर्च पनि अनपेक्षित भएपछि उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले पनि तत्काल भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै कार्यपालिकाको बैठमा फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राखेकी थिइन् ।

‘पुरानो काम भएकाले सबै बिल भरपाई लगायत प्रक्रिया पु¥याएर मात्र भुक्तानी गरिनुपर्ने भनेर फरक मत राख्नुभएको हो’, स्रोतले उपप्रमुखलाई उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘व्यापक छलफल र स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर मात्र भुक्तानी गरिनु पर्दछ ।’
प्रक्रिया मात्र होइन भवन निर्माणको खर्चको विवरण पनि अनपेक्षित छ । ‘मैले साढे ३ तलाको घरमा सम्पूर्ण रङरोगन गर्दा ४ लाख मात्र खर्च भयो’, स्थानीय युवा सुनिल कार्कीले भने, ‘५ कोठे भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउँदा कहाँबाट हुन्छ ४ लाखभन्दा माथि खर्च ?’