विराटनगरः सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरभित्र उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठित उद्योगीबाटै मजदुरको श्रम शोषण हुने गरेको छ ।

उद्योगमा कार्यरत मजदुरलाई श्रम ऐनले तोकेअनुसारको सेवा र सुविधा नदिने यस्ता उद्योगीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराउने गरेका हुन् ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले बुधबार औद्योगिक करिडोरभित्रका ४ प्रतिष्ठानमा गरेको अनुगमनका क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेको हो । सांसदसमेत रहेका मोती दुगडले सञ्चालन गरेको दुगड स्पाइसेस, उद्योगी वासुदेव गोल्यानको ट्राइकर्ट इण्डस्ट्रिज, नवलकिशोर काबराको क्वालिटी नुडल्स र आरती स्ट्रिप्सभित्र मजदुरमाथि शोषण हुने गरेको पाइएको छ ।

बिचौलिया हाबी गराएर मजदुर आपूर्ति गर्दै आएका यी उद्योगमा कार्यरत मजदुरले तोकिएको तलब नपाउने गरेको बताए ।

दुगड स्पाइसेसले उत्पादन गर्ने सेन्चुरी मसला तथा विभिन्न जङ्कफुड आइटममा काम गर्ने महिला र पुरुष मजदुरमाथि समेत तलबमा विभेद गरिँदै आएको पाइएको छ । दुगडको उद्योगमा कार्यरत महिला मजदुरलाई ४ सय २५ र पुरुष मजदुरलाई ४ सय ४५ रुपैयाँ प्रतिदिन तलव दिने गरिएको पाइएको छ । यसरी न्यूनतम तलब पाउने मजदुरहरू बिचौलियामार्फत् उद्योगमा पठाइएका छन् । मोती दुगडले राजु राजवंशी मण्डल भन्ने व्यक्तिलाई बिचौलियाको रूपमा स्थापित गर्दै उनले ल्याएका मजदुरलाई काम दिने गरेका छन् ।

यसरी सम्पर्कमा आएका मजदुरले न्यूनतम पारिश्रमिक अर्थात् १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पाउँदैनन् । यसैगरी उद्योग सङ्गठन मोरङको नेतृत्वमा रहेका काबराको क्वालिटी नुडल्सले उत्पादन गर्दै आएका रोमियो तथा ज्याकपट चाउचाउ उद्योगमा काम गर्ने मजदुरलाई प्रतिदिन ३ सय ९५ रुपैयाँ दिने गरिएको छ । नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका काबराले मजदुरको श्रम शोषण गर्दै आएको गुनासो बढेपछि उनको उद्योग अनुगमनको सूचीमा परेको थियो ।

उद्योग परिसङ्घ कोशी च्याप्टरको नेतृत्व गरिसकेका गोल्यानले विराटनगरको रानीमा सञ्चालन गरेको ट्राइकर्ट इण्डष्ट्रिजमा कार्यरत मजदुरले समेत न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । स्वीटर र आउटर उत्पादन गर्ने गार्मेन्टमा कार्यरत मजदुरले सेवा सुविधा नपाउने गरेका हुन् ।

भारतीयलाई सुविधा, नेपालीलाई छैन
आरती स्ट्रिप्स प्रालिमा कार्यरत मजदुरमध्ये भारतीय नागरिकलाई भनेजति सुविधा र पारिश्रमिक दिइए पनि नेपाली नागरिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिकबाट पनि वञ्चित गर्ने गरेको पाइएको छ । अधिकांश भारतीय कामदार रहेको आरतीमा अहिलेसम्म कुनै पनि मजदुर सङ्घ तथा सङ्गठन छैन ।

हदैसम्मको कारवाही हुन्छः श्रम अधिकृत
श्रम तथा रोजगार कार्यालयका वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सन्जेलका अनुसार अनुगमनका क्रममा प्रतिष्ठित उद्योगीहरूले सञ्चालन गरेका उद्योगमा काम गर्ने कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । यस्ता उद्योगहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन श्रम कार्यालयले हदैसम्मको कदम चाल्ने उनी बताउँछन् ।

श्रम ऐन २०७४ लागू भएसँगै तोकिएअनुसारको सेवा तथा सुविधा औद्योगिक प्रतिष्ठानले दिनुपर्ने र कुनै पनि रोजगार आपूर्तिकर्ताको ठेकेदारी प्रथा चल्न नहुने जिफन्ट कोशीका अध्यक्ष किशोर धमला बताउँछन् ।

यसैगरी, नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तेजलाल कर्ण आगामी दिनमा न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योगहरूको उत्पादन बहिष्कारको नीति अगाडि सारिने बताउँछन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम ऐन २०७४ लागू भइसकेको छ । मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, श्रम ऐनको दफा (५२) मा सञ्चयकोष, दफा (५३) मा उपदान, दफा (५४) मा औषधी उपचार खर्च, दफा (५५) मा दुर्घटना बिमा र दफा (१० र ११) मा रोजगार सम्झौताको स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनमा तोकिएअनुसार हरेक कामदारको सञ्चयकोष कायम गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण हुनेगरी हरेक महिना ८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने, १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचारबापतको सुविधा ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, ७ लाख रुपैयाँसम्मको सबै खाले दुर्घटना बीमा गरिनुपर्ने र हरेक रोजगार कम्पनीले कामदारलाई रोजगार सम्झौता गराएर मात्र काममा लगाउनुपर्ने प्रावधान छन् । रोजगारदाता कम्पनीले दिने औषधी उपचार खर्चको सुविधामा भने कामदारको ५० प्रतिशत सहभागिता रहने ऐनमा उल्लेख छ ।