इटहरीः तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख टीकादत्त राईको पालामा एउटै योजनालाई कानुन विपरीत टुक्र्याएर बनाएको इटहरीको मेयर भवनको लागत रकम कार्यपालिकाले भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७५ असोज १८ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयले मेयर भवन निर्माण गरेका ८ वटा फर्महरूलाई भुक्तानी दिने निर्णय गरेको पाइएको छ ।

जनप्रतिनिधि आउनुपूर्व नै सो भवन निर्माणको काम शुरु भएको थियो । तत्कालीन कर्मचारीहरूको नगर बोर्डबाट सिङ्गो भवन निर्माण योजनालाई खरिद नियमावलीविपरीत टुक्र्याएर निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।
‘कर्मचारी संयन्त्र भएको बोर्डले काममा लगायो तर प्रक्रियाविपरीतको भुक्तानी दिन भने कार्यपालिकाबाट पास गराइयो’, नाम नखुलाउने शर्तमा एक कार्यपालिका सदस्यले भने’ ‘अस्ति सिएफएल प्रकरणमा पनि त्यस्तै भयो । काम गर्ने कर्मचारी, तर सबै अपजस बोक्ने भने जनप्रतिनिधि भएका थिए । यो केसमा पनि त्यही हुँदैन भन्न सकिँदैन ।’
बैठक भन्दा अगाडि धेरै कार्यपालिकाका सदस्यहरूले भित्रभित्रै विरोध गरे तापनि कार्यपालिकाको बैठकमा भने एकदुइ सदस्य बाहेक कसैले पनि विरोध गरेका थिएनन् ।

‘केही साथीले भुक्तानीको विरोध गरे पनि ठूलो माहोलले एउटा समितिको प्रतिवेदनको आधारको नाम दिँदै भुक्तानी दिने कुरामा समर्थन गर्नुभयो’, कार्यपालिका स्रोतले भन्यो, ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदनपश्चात् मात्र भुक्तानी दिने विषय पनि आइरहेको थियो तर प्रतिवेदनको अन्तिम रूप तयार नभएको र प्रतिवेदनमा भुक्तानी दिए फरक नपर्ने भनी बैठकमा उपस्थित कर्मचारीहरूले भनेपछि भुक्तानी दिने निर्णय भयो ।’

‘सिङ्गो भवन निर्माण गर्न समय नभएकाले प्रक्रिया मिचेर बनाएको भन्ने प्रतिवेदनको मौखिक जानकारीको आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको हो’, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद भट्टराईले भने, ‘आधार र कारणसहित वास्तविक विवरणसहितको प्रतिवेदनलाई कार्यपालिकाबाट पास गराई कार्यपालिकाले आवश्यक निर्णय गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो ।’
यसअघि वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष रोहितकुमार चौधरीको संयोजकत्वमा प्राविधिक सहितको एउटा छानबिन समिति कार्यपालिकाले गठन गरेको थियो । सो छानबिन समितिले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी मौखिक जानकारी गराएकै आधारमा ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिने निर्णय असोज १८ गते गरिएको थियो ।

समितिले निर्वाचनको मुखमा रहेको तत्कालीन अवस्थामा केन्द्रले रकम पठाएको र प्रक्रियाअनुसार जाँदा सो रकम खर्च हुने नदेखिएपछि योजनालाई टुक्र्याएर काम भएको हुनाले भुक्तानी गर्न मिल्ने भनी मौखिक जानकारी दिएको थियो । ‘लिखित प्रतिवेदन त थिएन । समितिको तर्फबाट भुक्तानी दिन ठीक रहेको भनेपछि भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको हो ।’

एउटा सिङ्गो भवन निर्माणको लागि ८ खण्डमा निर्माण कार्य टुक्र्याई खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को गलत उपयोग गरेको देखिएको छ । मेयर भवनमा रङरोगन, मेयर भवनमा झ्यालढोका निर्माण, मेयर भवनमा प्री फ्ल्याब निर्माण भनी अलगअलग खण्ड पारी ठेक्का दिइएको छ । मेयर भवनमा ट्रस्ट लगाउने, मेयर भवनमा युपीभीसी, मेयर भवन जगको कार्य भनी खण् खण्ड छुट्ट्याई ठेक्का दिइएको छ । त्यस्तै, मेयर भवन फिलिङ तथा फ्लोरिङ, मेयर भवन ट्वाइलेट निर्माण भनी विभिन्न शीर्षकमा जम्मा ३३ लाखभन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ ।