इटहरीः नियम मिचेर बनाइएको इटहरी उपमहानगरपालिकाको मेयर भवनको रकम भुक्तानी नहुने भएको छ । ३३ लाख रुपैयाँ लागतको एउटै योजनालाई ८ वटा विभिन्न भागमा टुक्र्याएर कोटेसन मार्फत् बनाइएको सो भवनको रकम भुक्तानी गर्न तत्काल नसक्ने उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख छवि रिजालले बताए ।

जनप्रतिनिधि आउनु अगाडि मेयर भवन बनाउन शुरु गरिएको थियो । प्रशासकीय प्रमुख छवि रिजालले भने, ‘म आउनुभन्दा अगाडि नै भवन निर्माण भइसकेको हो । लामो समयदेखि उपमहानगरको नाममा भएको भुक्तानी दायित्वको आधारले भुक्तानी पनि दिन सकिन्थ्यो तर कार्यपालिकामार्फत् नै भुक्तानी गराउँदा पारदर्शी हुन्छ भनेर कार्यपालिकामा प्रस्ताव लगिए पनि सो विषयमा फरक मत आएको थियो ।’

कार्यपालिकाको बैठकको सो निर्णयप्रति उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले फरक मत राखेकी थिइन् । उपप्रमुखले कार्यपालिकाको बैठकमा भुक्तानीको विषयमा राखेको फरक मतको बारेमा बुझ्न खोज्दा रिजालले भने, ‘फरक मत जनाउनु उहाँको त्यो अधिकार हो । फरक मत, खरिद नियमावली उल्लङ्घन र जनताको असन्तुष्टि भएकाले तत्काल यो रकम भुक्तानी हुन सक्दैन ।’

पूर्वी बजार पत्रिकामा ‘एउटै भवन निर्माण गर्न ८ जनालाई जिम्मा’ शीर्षकमा समाचार आएपछि खरिद नियमावली विपरीत भुक्तानी गर्न खोजिएको विषय बाहिर आएको थियो । ‘पूर्वी बजारमा समाचार आएपछि हाकिमहरूको छलफल भएको थियो’, नाम नखुलाउने शर्तमा नगरपालिकाकै एक कर्मचारीले भने, ‘पत्रिकामा समाचार आएपछि पुन सिएफएल प्रकरणजस्तै हुने थाहा पाएपछि भुक्तानी नदिने मौखिक सहमति भएको हो ।’

मेयर भवन निर्माण लगायत पुरानो भुक्तानी गर्न बाँकी अन्य योजनाको छानबिन गरी भुक्तानी सिफारिश गर्न बनेको समितिले भुक्तानी दिन हुन्छ भनी मौखिक जानकारी गराएको थियो । तर नियम विपरीत हुँदाहुँदै पनि उक्त समितिले पर्याप्त अनुसन्धान बिना नै भुक्तानी दिने सिफारिश गरेको देखिन्छ ।

‘खरिद नियमावलीभन्दा भिन्न तरिकाले भुक्तानी गर्न तत्काल मिल्ने देखिँदैन’ उपमहानगरपालिकाका वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा उपसचिव नवराज ढकालले भने, ‘मलाई सम्पूर्ण विषय थाहा नभए पनि एउटै योजनालाई टुक्राटुक्रा बनाएर सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।’

बैठकमा ‘नट अफ डिसिजन’ लेखेकी उपप्रमुख भन्छिन्, ‘व्यापक अनुसन्धानपछि मात्र भुक्तानी हुन्छ ।’ कार्यपालिकाकै बैठकमा मेयर भवनको भुक्तानीको विषय कानुनसम्मत नभएको भन्दै उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले फरक मत राखेकी थिइन् ।

‘नियम र परिधिभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी गर्नु हुँदैन भनेर मैले नट अफ डिसिजन लेखेको थिएँ । त्यसले गर्दा आज दुर्घटना हुन पाएन’, गौतमले भनिन्, ‘अर्को सिएफएल काण्ड हुन सक्ने थियो ।’

प्राविधिक कारणले भुक्तानी नसके पनि अर्को कार्यपालिका बैठकले पुनः भुक्तानीको विषयमा व्यापक छलफल गर्ने नगरपालिकाले तयारी गरेको छ । ‘कार्यपालिकाले भुक्तानी दिने विषयमा कार्यपालिका सदस्य कानुन व्यवसायी, लेखा विज्ञ, जानकार, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतको टिम बनाएर छलफल गराउन सकिन्छ,’ गौतम भन्छिन्, ‘विभिन्न कार्यालयको संवैधानिक क्षेत्रको राय लगायतको आधारमा मात्र अबको निर्णय हुन सक्दछ ।’

रकम भुक्तानीको लागि वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष रोहितकुमार चौधरीको संयोजकत्वमा प्राविधिक सहितको एउटा छानबिन समिति कार्यपालिकाले गठन गरेको थियो । सो छानबिन समितिले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी मौखिक जानकारी दिएको थियो । सो आधारमा ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिने निर्णय असोज १८ गतेको कार्यपालिका बैठकले गरे पनि भुक्तानीको विषयमा पुन कार्यपालिकामा छलफल गरिने भएको छ ।