विराटनगरः अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाललाई विश्वका सस्तो वस्तुको ‘डम्पिङ साइट’ हुन नदिन सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
विराटनगरमा शुक्रबार मोरङ व्यापार सङ्घको ६३ औं साधारणसभा उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योग मर्ने गरी वस्तु आयात गर्ने प्रक्रियामा सरकार सहमत हुन नसक्ने बताए ।

कुनै देशको बिक्री अनुदानमा खुला गरेका वस्तु नेपालमा भित्र्याएर भण्डारण गरेर नाफा आर्जन गर्न समय नपर्खन उद्योगी–व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह थियो । औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुुनका लागि भइरहेका उत्पादन बचाउन सरकार वस्तु संरक्षणको पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो । नाफाका लागि एलसी खोलेर जति सक्दो सामान नल्याउन उनले आग्रह गरे ।

उत्पादन हुँदै गरेको कच्चा वस्तुको प्रशोधन गर्न सक्ने उद्योगको संरक्षण नै सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो । कुनै वस्तुको मूल्य सस्तो भएकै आधारमा आयात गर्ने क्रम बढेको देखिए सरकारले तत्काल भन्सार दर बढाउन सक्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

कानुन अभावमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन नसकिने भए पनि भन्सार दर बढाएर अङ्कुश लगाउने उनले बताए । ‘कानुन भए परिमाणात्मक बन्देज नै लगाउने थियौं;’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘सरकार उत्पादकत्व बढाउने उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रोत्साहनमा सधैं केन्द्रित हुन्छ ।’

उद्योगी–व्यसायीले अगाडि सार्ने माग एकअर्कामा बाझिने भएकाले सम्बोधन गर्न समेत असजिलो हुने गरेको उनको भनाइ थियो । उनले निक्षेपकर्ता वा ऋणीको हित, स्वदेशी लगानी वा विदेशी लगानीको हित तथा आन्तरिक उद्योग प्रवद्र्धनकर्ता वा वस्तु आयातकर्ताको हित भन्ने विषय छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार निम्न आयस्तर भएका नागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने बताउँदै सबै खाले आर्थिक द्वन्द्व समाधानको बाटो पहिल्याउन लागिरहेको उल्लेख गरे ।

सङ्घीय मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि उत्पादक शक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्ने योजना सरकारले अगाडि सार्न लागेको उनको भनाइ थियो । वैज्ञानिक भूमिसुधार गरेर भूमिमा सबै नागरिकको पहुँच, पूँजीमा साना किसान तथा व्यवसायी र युवाको पहुँच बढाउन जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिए । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति निर्माण गरेर उद्यमशीलताका लागि सरकारले प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी ठानेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

आर्थिक वृद्धिका लागि जोखिम मोलेर लगानी भित्र्याउनुपर्ने
दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रतर्फ फर्कनुपर्ने भएकाले जोखिम मोलेरै लगानी भित्र्याउन अर्थमन्त्रीको आग्रह थियो । ‘सरकार जोखिम लिएर व्यवसाय गर्दैन । अहिलेको आर्थिक वृद्धिलाई उकास्न अब नयाँ लगानी जरुरी परिसकेको छ’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘बाह्य पूँजीलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको रूपमा भित्र्याउन निजी क्षेत्र पनि सक्रिय हुनुपर्दछ । बरु सरकारले ऋण लिएर भौतिक पूर्वाधार तयार गरिदिन्छ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेको बैकिङ तरलताले अबको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले बाह्य पूँजीलाई भित्र्याउन बैंकलाई समेत सहजीकरण गरिदिएको उल्लेख गरे ।

कर, भन्सार र राजश्व उठाउने विषय मात्रै सरकारको प्राथमिकता नभएको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसअनुसारको पूर्वाधार र सेवासुविधाका लागि बजेट प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरे । आगामी वर्षको बजेट अझै परिमार्जित र विशिष्टीकरण भएर आउने बताउँदै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनको भनाइ थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकार विधि र प्रक्रिया बाहिर जान नसक्ने बताउँदै आगामी दिन नेपाल र नेपालीका लागि सकारात्मक भएर देखा पर्ने पनि उनले उल्लेख गरे ।

कपडा उद्योग प्रवद्र्धनमा अनुदान दिन सक्ने
सरकारले कपडा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि केही अनुदानसहित संरचना प्रयोग गर्न दिन सक्ने बताउँदै उनले गार्मेन्ट, कपडा उद्योग र कपास खेतीको प्रोत्साहन जरुरी रहेको बताए । विकास निर्माणको रुपमा आगामी वर्ष सरकारले नयाँ र ठूला योजना शुरु गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको काम गरिरहेको उनले बताए । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र राजमार्ग बिस्तार र स्तरोन्नतिका लागि वित्तीय व्यवस्थापनसहितको सम्झौता सरकारले गर्ने पनि उनले प्रष्ट्याए ।

१ वर्षमै तीव्र आर्थिक वृद्धि हुँदैनः मन्त्री आङ्बो
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षकै अवधिमा तीव्र आर्थिक वृद्धिदरको हिसाब नमाग्न उद्योगी–व्यवसायीसँग आग्रह गरे । उनले तिनै तहका सरकारले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेकाले क्रमशः उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे ।