केराबारीः स्थानीय सरकार आएपछि विकाससँगै नदी, खोला तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर त्यसको ठीक विपरीत भइरहेको छ ।
व्यक्तिगत फाइदाका लागि वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी असर नै नहेरी धमाधम खोलाबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकाल्ने गरिएको छ । केराबारी गाउँपालिकामा विगत एक सातामा दर्जन टिपर र ट्याक्टर खोलाबाट समातिएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्कीकै टिपर पक्राउ पर्दा भने स्थानीय नै अचम्मित भएका छन् । गत कात्तिक १३ गते मङ्गलबार १० वटा टिपर स्थानीय भलुवा खोलाबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेको स्थानबाट अवैध तरिकाले गिटी तथा बालुवा उठाएको भनी आएको गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले ती सवारी पक्राउ गरेको थियो ।

प्रहरीले ना ६ ख ६०५७, ना ७ ख ३२२०, ना ७ ख ९०१५ नम्बरका हाइबा तथा को १ ख ४३९६, को १ ख ४६९८, को १ ख ५००४ र को १ ख ५६२९ नम्बरका टिपर नियन्त्रणमा लियो । नियन्त्रणमा लिइएकामध्ये गाउँपालिका अध्यक्ष कार्कीका ५ वटा तथा अर्का व्यवसायी जग लामाका ५ वटा टिपर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । शुक्रबार पनि प्रहरीले एउटा ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । वडा नम्बर ६ को हुरहुरे खोलाबाट एउटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर गाउँपालिकाको कार्यालयमा बुझाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपी निशान थापाले बताए ।

नियम बनाउँदै मिच्दै गाउँपालिका अध्यक्ष
अहिले दैनिक रूपमा खोलामा तस्करी बढिरहेको छ । कानुन बनाउनेले नै उल्लङ्घन गर्ने गरेकाले खोला दोहन बढेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेको स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ ननिकाल्ने निर्णय गाउँपालिकाले नै गरेको छ । तर गाउँपालिका अध्यक्षले नै टिपर पठाएर आफँैले गरेको निर्णयको उल्लङ्घन गरेका छन् । गाउँपालिकाले खोलाको ठेक्का भने लगाइसकेको छ ।

काम गर्ने शैली पुरानै
अनुगमनका नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी अनुगमन गर्न भने सकेको छैन ।
आफूहरूले खोलामा गएर नै अनुगमन गर्ने गरेको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नरेश पोख्रेल बताउँछन् । खोलामा आईई (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन) नगरेको स्थानबाटै पहिलो पटक सवारी साधन पक्राउ परेपछि मात्रै यससम्बन्धी थाहा पाएको उनले बताए ।
मोरङ प्रहरी प्रमुखलाई नै खोलामा गाडी भेटिए कानुनी कार्वाही गर्न निर्देशनसमेत दिएको उनी बताउँछन् ।

कुन स्थानीय तहले कतिमा लगाए ठेक्का
विगतका वर्षहरूमा जिल्ला विकास समिति (हाल जिल्ला समन्वय समिति) ले ठेक्का लगाउने गर्दथ्यो । अहिले भने त्यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई आएको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ ।
उत्तरी मोरङका ५ वटा स्थानीय तहमा ३५ करोडभन्दा बढी रकममा खोलाको ठेक्का लागेको छ । सो रकम तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मोरङले लगाएको खोला ठेक्काको रकमभन्दा बढी हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २८ करोडमा ठेक्का लागेको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति पोख्रेलले बताए । मोरङको केराबारी गाउँपालिकाको लोहन्द्रा, मुगु र हुरहुरे खोलाको बिक्री तथा निकासी करका लागि १६ करोड ८० लाखमा ठेक्का लागेको छ । पूर्वाञ्चल क्रसर उद्योगका ठेकेदार शारदा ढकालको नाममा उक्त ठेक्का परेको छ । त्यस्तै, सुन्दरहरैंचाको गछिया खोलाको निकासी ६ करोड ३१ लाख ५० हजारमा ठेक्का लागेको छ । उर्लाबारी नगरपालिकाले त्यहाँका खोला ३ करोड ५६ लाखमा ठेक्का लगाएकोे छ । लेटाङ नगरपालिकाको चिसाङ र जाँते खोला ४ करोड ७ लाखमा इटहरी–२ को मनोकामना विनिताश्री कम्पनीले ठेक्का पाएको छ । बेलबारीको लोहन्द्रा र चिसाङ खोला २ करोड ८८ लाख १५ हजारमा ठेक्का लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।