सरकारी विद्यालयको जग्गामा निजी स्कुल

इटहरीः इटहरी चोकदेखि ३ किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित राष्ट्रिय माविको भवन अहिले व्यापारिक घरमा रूपान्तरण भएको छ ।
इटहरीकै एक मात्र सरकारी स्तरको प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने उक्त विद्यालयको भवन भाडामा लगाइएको हो । सटरै खोलेर स्कुल आफँैले बजार सञ्चालन गर्दै आएको प्रधानाध्यापक शरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

प्रति सटर १ लाखका दरले धरौटी लिएर सटर बनाएको र आगामी वर्षदेखि निरन्तर आम्दानी गर्ने बाटो बनाएको उनको भनाइ छ । स्कुललाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले शान्त स्थानमा भवन निर्माण गरेको र सडक छेउको जग्गा भाडामा लगाएको उनी बताउँछन् । विद्यालय सञ्चालनको लागि पश्चिमपट्टीको जग्गामा व्यवस्थित भवन बनाइसकिएको उनको भनाइ छ ।

सोही भवनको एक सटरमा फलफूल पसल सञ्चालन गर्दै आएका टेकबहादुर ठकुरी मासिक २ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी सटर भाडामा लिएको बताउँछन् । सडक छेउमा सस्तो मूल्यमा सटर पाएकोमा उनी खुसी छन् ।

सो भवनको भुइँ तला भाडामा लागेको र पहिलो तलाको लागि कुरा भइरहेको प्रधानाध्यापक बस्नेत बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन राष्ट्रिय माविको नाममा रहेको जग्गा केही वर्ष अगाडि बिक्री समेत भएको उनको भनाइ छ । हाल पूर्वाञ्चल बोर्डिङ रहेको करिब दुई बिघा जग्गा राष्ट्रिय माविले नै बिक्री गरेको बस्नेतले जानकारी दिए ।

उनी प्रधानाध्यापक भइसकेपछि आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न भन्दै स्कुलको जग्गा भाडामा लगाउने कामलाई तीव्रता दिन थालेका छन् । अघिल्लो वर्ष मात्र प्याराडाइज इङ्लिस बोर्डिङ स्कुललाई जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भएको बस्नेतको भनाइ छ । २ लाखबाट शुरु भई वार्षिक १० प्रतिशत वृद्धि हुने गरी ३ बिघा जग्गा भाडामा दिइएको छ ।

विद्यालयको नाममा रहेको १० बिघा जग्गामध्ये ४ बिघामा नयाँ भवनसहित खेल मैदान रहेको छ । बाँकी जग्गा भाडामा लगाइएको र केही प्रक्रियामा रहेको छ । केही दिन अगाडि टेन्डर नै खुलाएर २ बिघा जग्गा भाडामा लगाइएको बस्नेतको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय माविको यस कार्यको कानुनी व्यवस्थाबारे स्वयम् प्रधानाध्यापक अनभिज्ञ देखिन्छन् । उनी आफूलाई कानुनको भन्दा पनि व्यावहारिक पक्ष बढी जानकारी भएको र आन्तरिक आम्दानी बढाउन यसो गरिएको बताउँछन् ।

२०७३ फागुन ११ गते विद्यालयको जग्गा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । चितवनको भरतपुर–१० मा रहेको ‘चितवन उच्च मावि’ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री गर्ने तथा भाडामा लगाउने काम गर्दै आएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा परेको रिटमा नजिर स्थापित गर्ने खालको फैसला सर्वाेच्चबाट आएको हो । विद्यालयको जमिन विद्यालय आफैँले पनि थप आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्ने नपाउने गरी सर्वाेच्चले फैसला गरेको थियो ।

भुमाफियाहरूको चङ्गुलमा सार्वजनिक विद्यालय पर्ने र वर्षांैसम्म जग्गा भाडामा दिएर जग्गा बेचेजत्तिकै बनाउने परिपाटीको विरुद्धमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । जुन राष्ट्रिय माविको हकमा पनि लागू भएको देखिन्छ । प्याराडाइज बोर्डिङलाई भाडामा दिएको विषय यसैसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नजिर स्थापित हुने खालको आदेश दिएका हुन् ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यही सार्वजनिक सम्पत्तिको सही र उचित व्यवस्थापन गर्नु नै सामुदायिक विद्यालयको कर्तव्यभित्र पर्छ । यसको अर्थ विद्यालयलाई मन लागेको गर्न पाइन्छ भन्ने होइन । जुन उद्देश्यले अर्पण गरिएको सम्पत्ति हुन्छ त्यसैअनुसार उपयोग गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय साँघुरिदै गएको खेल मैदान र भुमाफियाको चङ्गुलबाट सरकारी विद्यालयलाई बाहिर निकाल्न गरिएको सो फैसलाको विपरीत राष्ट्रिय माविले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाएको पाइएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा नियमावलीको नियम १६० ले विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न बन्देज गरेको छ । यसरी कानुनी रूपमा देखिएका अनेकौँ व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रिय माविको जग्गा उपभोग भइरहेको छ । जसमा विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दलसमेत समान दोषी देखिन्छन् ।