इटहरी / मोरङका अधिकांश खोलामा अनियन्त्रित रूपमा खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर विवादमा आउने गरेका इटहरीका व्यवसायी भीम पौडेलको अर्को अवैध कारोबार सार्वजनिक भएको छ ।
मोरङको खदम खोला र चिसाङ खोलासहित अन्य ठाउँमा पौडेलको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर मापदण्ड विपरीत रहेको भनेर सार्वजनिक भएसँगै भोजपुरमा पनि अनुमति नै नलिई गैरकानुनी रूपमा पौडेलले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको पाइएको हो ।

पौडेलले खोलामा अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन् गर्ने र मापदण्डविपरीत क्रसर सञ्चालन गर्ने गरेको भन्दै पटक पटक आवाज उठ्ने गरेको छ । पौडेलको लगानीमा भोजपुरको अरुण गाउँपालिका– ६ स्थित अरुण नदी किनारमा तीन वर्षदेखि अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।
पौडेलले सञ्चालन गरेको सो क्रसर उद्योगका कारण सो क्षेत्रका सयौं घर जोखिममा परेका छन् । स्थानीय युवा र झगडिया समूहको सहयोगमा कर समेत छल्दै ३ वर्षदेखि सो उद्योग सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो । पौडेलको अवैध क्रसरका कारण करौडौं रुपैयाँ कर समेत गुमिरहेको भए पनि सम्बन्धित निकाय र सरकारी अधिकारी भने सो विषयमा मौन बसेर पौडेलको अवैध धन्धालाई सहयोग गरिरहेको पाइएको छ ।

अरुणको दोहोन गर्दै पौडेलको क्रसर उद्योग

अरुण नदी किनारमा २०७२ माघदेखि गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेको सो उद्योगले लेगुवा–भोजपुर सडक आयोजनामा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री उत्पादन गरी बिक्री गरिरहेको छ ।
सो क्रसर उद्योगलाई जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरले कानुनी दायरामा ल्याउन पटक–पटक ताकेता गरे पनि पौडेलले रत्तिभर नटेरेको जिसस निकट स्रोतले जनाएको छ ।
जिल्लाको कुनै पनि सरकारी निकायसँग समन्वय नगरेको र जिल्लाको कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएको भेटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उद्योगको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा २०७३ बैशाख १० गते नै उजुरी दिएको तर सुनुवाइ र कारवाही नभएको पनि प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।
स्थानीयको उजुरीपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत खगेन्द्र गिरीको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गरी स्थानीय विकास अधिकारीलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । तर पनि पौडेलले आफू निकट राजनीतिक दल र सरकारी अधिकारी समेतलाई प्रलोभनमा पारेर सो क्रसरमाथि हुन लागेको कारवाही रोकेको स्रोतले बताएको छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उद्योग कानुनी प्रक्रियाविपरीत सञ्चालनमा रहेकोे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन गर्दै आएका पौडेलले जिल्ला प्रशासनको पत्र र आदेशलाई समेत अवज्ञा गरेको पनि खुलेको छ । ०७२ जेठ २ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित उद्योगलाई स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।
त्यसको कुनै जानकारी नआएपछि पुनः प्रशासनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न भन्दै २०७२ साउन १३ गते अर्को पत्र पठाएको भए पनि उद्योग सञ्चालक पौडेलले कुनै जानकारी नगराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले दोषी देखाए पनि क्रसरलाई भएन कारवाही

पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि उद्योग सञ्चालकले कानुनी दायरामा आउन आनाकानी गरेको देखिएको भन्दै छानबिन समितिका एक सदस्य विगतदेखि अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको उद्योगको विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्दासमेत कारवाही नहुनुमा राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताको दबाब नै भएको बताउँछन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थानीय नेता प्रेमकुमार राई पौडेलको लगानीमा सञ्चालनमा रहेको सो उद्योग अवैध रहेको भन्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरिसकेकाले उद्योगमाथि कारवाही गर्ने काममा आफ्नो दलको सहयोग अनि समर्थन रहने बताउँछन् । गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेको पौडेलको क्रसर माथिको कारवाही रोक्न लाग्नेलाई समेत कारवाही गर्ने काममा आफ्नो दलको समर्थन रहने उनले बताए ।
भोजपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरादेवी पौडेलले आफू आएलगत्तै सो अवैध क्रसरका विषयमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएकी छिन् । उनले आफ्नो कार्यकाल अघि कसरी सो उद्योग सञ्चालन भयो भन्ने आफूलाई जानकारी नरहेको तर अब भने कसैको दवाब र आडका भरमा अवैध एवं गैरकानुनी उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने बताइन् ।
क्रसर उद्योगका मालिक पौडेलले एसियाली बिकास बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन लेगुवा–भोजपुर सडक आयोजनालाई आवश्यक पदार्थ दिनका लागि मात्रै उद्योग स्थापना गरेको दाबी गर्दै आएका थिए । निर्माणाधीन लेगुवा–भोजपुर सडक आयोजनालाई सहयोग गरेको नाममा पौडेलले खुलेआम प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा पनि कानुनी कारवाही गर्न नसक्नु रहस्यमय भएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् ।
राज्यको करोडौं मूल्य बराबरको राजस्व गुमिरहेको भन्दै सो उद्योगलाई करको दायरामा ल्याएर कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् । स्थानीयका अनुसार उद्योगबाट दैनिक १ सय ५० घनमिटर बढीको उत्खनन भइरहेको छ ।
सरकारी निकायले सो उद्योगलाई कारवाही नगरेपछि २ महिनादेखि स्थानीयले भोजपुर जिल्लाबाट कच्चापदार्थ उत्खनन् गर्न रोक लगाएका छन् । स्थानीयले कच्चा पदार्थमा रोक लगाएपछि पौडेलले धनकुटा क्षेत्रबाट कच्चा पदार्थ लगेर अवैध उद्योग सञ्चालन गरिरहेको जानकारी समेत गराएका छन् ।

सडक आयोजनाको नाम लिएर उत्खनन
पौडेलले सडक आयोजनाको नाम लिएर सडकका लागि भन्दै अवैध क्रसर सञ्चालन गरिरहे पनि सडक आयोजनाले भने आफूहरूसँग आफ्नै क्रसर रहेको बताएको छ ।
सडक आयोजनाका सम्पर्क अधिकृत हरिभक्त पोखरेल आफूहरूले शुरुमा सडक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री प्रयोग गर्न सम्झौता गरेको भए पनि कम गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गरेपछि सडक निर्माणमा सो क्रसर उद्योगको सामग्री प्रयोग नगरेको बताउँछन् । पौडेलको क्रसर उद्योगसँग सडकको कुनै सम्बन्ध नरहेको र सो उद्योगले उत्पादन गरेका सामग्रीसमेत सडक आयोजनाले प्रयोग नगरेको पोखरेलले बताएका छन् । यता, यस्तो अवैध उत्खनन कहिले बन्द हुन्छ भनी बुझ्न पौडेललाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।