इटहरीः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार काम चलाउ भइसकेपछि गत जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतको यो आदेशसँगै जेठ २१ र २७ को निर्णयबाट मन्त्री बनेका २० जनाको पद गएको छ । मन्त्री पद गुमाउनेहरुमा उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो, उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, उर्जा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानी मन्त्री अनिलकुमार झा, स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङु उद्योग मन्त्री राजकिशोर यादव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, सञ्चार मन्त्री नैनकला थापा, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, श्रम मन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव, पर्यटन मन्त्री उमाशंकर अरगरिया, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एकवाल मियाँ, वन तथा वातावरण मन्त्री नारदमुनी राना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशकुमार पहाडी, विनाविभागीय मन्त्री मोहन बानियाँ, उर्जा राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङ र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक रहेका छन् ।
ज्येष्ठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको भन्दै सो बदर गर्न माग राखी अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकोमा पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि सोसमेत बदर गर्न माग गर्दै दायर भएको पुरक रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश डा.प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने व्यवस्था अनुसार निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । मुद्दामा अन्तिम फैसला भने थप बहस र छलफलपछि आउनेछ । २० जना मन्त्रीले पद गुमाएपछि काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफूबाहेक चार मन्त्री मात्र बाँकी रहेका छन् । संसद् विघटनअघि कायम रहेका विष्ण्ु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठले मात्र मन्त्री पदमा बहाल रहन पाउने भएका हुन् ।
