इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं ८ स्थित सरस्वती सतन माध्यमिक विद्यालयको जग्गा सुकुम्बासीले कब्जा गरेको पाइएको छ । स्कुलको नाममा रहेको विद्यालयको कम्पाउण्डभित्र रहेको १ बिघा बाहेक १ बिघा ७ कठ्ठा र ऐलानी १३ कठ्ठासहित दुई बिघा जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती बसेको हो ।

स्कुलदेखि पश्चिम दक्षिणमा रहेको जग्गा मानव बस्तीमा रूपान्तरण भएको छ । २०४५ सालदेखि जग्गा अधिग्रहण शुरु भएको थियो । जग्गा अधिग्रहण भए पनि विद्यालय प्रशासनले जग्गा फिर्ताको लागि कुनै पनि पहल गरेको देखिँदैन ।
स्कुलको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको छ त्यसै अनुसार उपयोग गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर कानुनी व्यवस्थाबारे स्वयम् विद्यालयका प्रधानाध्यापक वासुदेव कर्ण आफै अनभिज्ञ देखिन्छन् । भन्छन्, ‘कानुनी बाटो कस्तो छ थाहा छैन । तर कानुनकै आधारमा जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

विद्यालयको जग्गा अन्यत्र उपयोग गर्न नमिल्ने गरी सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरेको छ । चितवनको भरतपुर–१० मा रहेको ‘चितवन उच्च मावि’ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री र भाडामा लगाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको हो । २०७३ साल फागुन ११ गते विद्यालयको जग्गा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो ।

विद्यालयको जमिन विद्यालय आफँैले पनि थप आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्ने नपाउने गरी अदालतले फैसला ग¥यो । अन्य विद्यालयको हकमा पनि नजिर स्थापित हुने गरी गरिएको सो फैसलाले देशैभरका सार्वजनिक तथा सरकारी विद्यालयलाई कानुनी दायरामा आउन बाध्य बनाएको छ ।

भूमाफियाहरूको चङ्गुलमा सार्वजनिक विद्यालय पर्ने

लामो समयसम्म जग्गा भाडामा दिएर जग्गा बेचेजत्तिकै बनाउने परिपाटीको विरुद्धमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले सो आदेश दिएको थियो ।
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यही सार्वजनिक सम्पत्तिको सही र उचित व्यवस्थापन गर्नु नै सामुदायिक विद्यालयको दायित्वको कुरा हो । यसको अर्थ जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाइन्छ भन्ने भन्दा पनि जुन उद्देश्यले अर्पण गरिएको सम्पत्ति हुन्छ त्यसै अनुसार उपयोग गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रधानाध्यापक कर्ण स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा जग्गा खाली गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् । पहिला पनि मानव बस्ती हटाउने विषयमा पहल भएको तर विविध कारण असफल भएको उनको भनाइ छ ।
तर अब कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गरेरै भए पनि जग्गा फिर्ता लिएरै छाड्ने उनी बताउँछन् । केही दिनभित्रमा जग्गा व्यवस्थापन समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र जग्गा फिर्ता लिइने उनको भनाइ छ ।
उता नेकपाका स्थानीय नेता प्रदीप चौधरी भने बस्ती वैधानिक भएको तर्क गर्छन् । २०४५ सालदेखि बसेको बस्ती आजसम्म वैधानिक हुने अहिले आएर अवैधानिक हुने भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, हामी आफैँ होलीको जग्गामा आएर बसेका छौँ । त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कुरा हुँदैन ।’

जहाँ सुकुम्बासी बसोबास गरिरहेका छन् त्यो स्कुलको जग्गा नै नभएको उनको भनाइ छ । तर प्रधानाध्यापक कर्ण भने १३ कठ्ठा होलीको जग्गा पनि स्कुलको धनीपुर्जामा रहेको बताउँछन् ।
उता चौधरी भने घुसपैठ गरेर बनाएको नक्सा आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताउँछन् । जुन जग्गा स्कुलले आफ्नो भनिरहेको छ त्यो जग्गामा बसोबास गर्नेहरूको आफ्नै धनीपूर्जा रहेको उनको भनाइ छ । जो जहाँ बसेको छ त्यहीँ बस्ने र कोही पनि कतै नसर्ने चौधरी बताउँछन् ।

चौधरीले स्थानीयको बचाउ गरेर बोले झैं अन्य राजनीतिक दलले पनि सुकुम्बासीको समर्थन गरेजस्तो देखिएको छ । भोट बैंकको रूपमा प्रयोग भएको सुकुम्बासी बस्तीको विषयमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले मुख खोल्न सकेका छैनन् ।
बीपी कोइरालाले उद्घाटन गरेको सो विद्यालयको पक्षमा बीपी कोइरालाको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस आफँैले बोल्न आँट गर्न सकेको देखिँदैन । बरु भोट बिग्रने डरले विद्यालयको जग्गामा सुकुम्बासी बस्न दिने पक्षमा काङ्ग्रेस लगायत अन्य दलहरू देखिन्छन् ।
शिक्षा नियमावलीको नियम १६० ले विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री वा धितो राख्ने बन्देज गरेको छ । यसरी कानुनी रूपमा देखिएका अनेकौं व्यवस्थाविपरीत सरस्वती सतनको जग्गा प्रयोग भइरहेको छ । जसमा विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दल पनि बराबर दोषी देखिन्छन् ।