इटहरीः सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरुको माग सम्बोधन गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदल प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी काठमाडौँ फर्किएको छ ।
आठ सदस्यीय कार्यदल आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समिति, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, कर्मचारीलगायत सरोकारवालाहरुसँग छुट्टाछुट्टै रुपमा दुई दिनसम्म छलफल गरी हिजो साँझ फिर्ता भएको कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । कार्यदलले दुई जना विज्ञहरुलाई संलग्न गराई प्रतिष्ठानको खरिद प्रक्रियासमेत अध्ययन गरेको छ । कार्यदलसँग सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयबाट खरिदसम्बन्धी कागजपत्र अध्ययन गरिएको संयोजक अर्यालले बताए । बीपी प्रतिष्ठन सुधार संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री तहबाट सचिवस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने भनी गर्दै आएको माग बमोजिम असार ३१ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका वरिष्ठ सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । सो छानबिन समितिलाई १५ दिनभित्र निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
प्रतिष्ठानको अवस्था जर्जर बनाउने मुख्य पदाधिकारीहरु उपकुलपति डा।ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकहरुले पदमा बसिरहने नैतिक आधार गुमाएकाले उनीहरुले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भनी आफूहरुले यसअघि नै पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेकाले कुलपतिको हैसियतमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेपछि उनकै अग्रसरतामा समिति गठन भएको हो । उपकुलपति गिरीको आह्वानमा गत असार १५ गते संघर्ष समिति वार्तामा बसेको थियो । वार्तामा प्रतिष्ठानका तर्फबाट उपकुलपति डा।गिरीसँगै रेक्टर डा।गुरुप्रसाद खनाल, रजिष्ट्रार डा।मोहनचन्द्र रेग्मी, अस्पतालका डेपुटी उपनिर्देशक डा।दिव्यराज मिश्र, सहायक अस्पताल निर्देशक डा।प्रमोद बराल सहभागी भएका थिए । आफैँले आह्वान गरेको वार्तामा उपकुलपति डा।गिरी मदिरा सेवन गरेर आएपछि संघर्ष समितिले वार्ता अस्वीकार गरेको थियो ।
संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने, सो आयोगमा संघर्ष समितिका प्रतिनिधिसहित शिक्षा, अर्थ, स्वास्थ्यजस्ता सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा प्रतिष्ठानका पूर्व पदाधिकारीलाई संलग्न गराउनुपर्ने, पदाधिकारीहरुसँग प्रत्येक ६ महिनामा प्रतिज्ञापत्र गराई सो अनुरुप कार्यसम्पादन गर्न नसके कारबाही गर्नुपर्ने, उपकुलपति डा।गिरीको प्राध्यापक उपाधिबारे प्रष्ट पार्नुपर्नेलगायतका मागहरु अघि सारेको थियो । छलफलबाट प्राप्त नतिजा अनुसार आगामी कार्यदिशा तय गर्दै समस्या समाधानका लागि सहयोग पुग्ने प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरिने कार्यदलले जनाएको छ ।
