भूमि आयोग खारेजी भूमिहीनप्रतिको घोर अपराध

  • श्रावण ११, २०७८
  • ५८१ पटक पढिएको
  • तारा पराजुली
alt

सरकार फेरियो रे ! अब हामीले जग्गा नपाउने हो दिदी ? यो कुरा सुनेर रातभर निन्द्रा लागेन । तीन दिनअघि म्यासेन्जरमा यस्तो गुनासो सहितको म्यासेज आयो । हाम्रो नगरपालिकाकी एक भूमिहीन परिवारकी सदस्य हुन् मलाई म्यासेज लेख्ने ती बहिनी । म सम्झिरहेकी छु यतिबेला । भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोगको सक्रियताले लाखौँ भूमिहीनहरुले वर्षौँदेखि देख्दै आएको सपना छिटै पूरा हुने क्रममा छ यदि अघिल्लो अर्थात के पि ओली सरकारको पालामा गठित आयोगलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिएको खण्डमा ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि अघिल्लो सरकारले कार्य प्रारम्भ गरेको लगभग एक वर्ष नबित्दै सर्वसाधारण नागरिकले समेत महसुस गर्न सक्ने उल्लेखनीय काम भएका छन् । २०७७ वैशाख ४ गतेबाट कार्यारम्भ गरेको आयोगले आयोगको कार्यविधि÷निर्देशिका अनुसार ३ वर्षमा सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नेगरी सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ । वर्षौदेखि भूमिहीन बन्नुको पीडा र अभावको राप नागरिकमा बिस्तारै सेलाउँदै गएर आशाको उज्यालो देखिन थाल्यो । आयोगको कार्यविधिको परिचयमा प्रष्ट भनिएको छ–भूमिको समन्यायिक वितरण र दीगो व्यवस्थापन जरुरी छ । भूमिहीन नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रताजस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न सुनिश्चितताको आधार हो । भुइँ तह अर्थात् एक पाइलो माटोबिना पनि मेरो देश मेरो माटो भनेर गर्व गर्दै बाँच्ने नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति हुन पाउनुपर्छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि पनि लामो समयदेखिको समाधान हुन नसकेको भूमिसम्बन्धी समस्या निरूपण हुन आवश्यक छ ।

अब त निक्कै अबेर भैसकेको छ ।थप ढिलाइले राज्यप्रति नागरिकको आशा र विश्वास थप भत्कँदै चर्कँदै जानेछ । नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध र विश्वास बचाउन पनि अब भूमिहीनहरुलाई जग्गाको मालिक बनाएर गुम्दै गरेको खुसी र अनुहारबाट हराउँदै गरेको आशाको किरण फर्काउन जरुरी छ । नेपालको संविधानमै भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्तकमैया, कमलरी, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी र संवैधानिक व्यवस्थाले किटान गरेका सबै प्रकारका भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित नागरिकहरुको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर÷घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा बेरोजगारका लागि रोजगारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका साथै भूमिको आकार, बसोबासको प्रकृति, सम्भावित अनुकुलता तथा प्रतिकूलता हेरी पुनःस्थापना गर्ने, भूमिको दीगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेसमेत संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन र संविधान अक्षरसः कार्यनयनका निम्ति उपलब्ध जमिनको यथोचित व्यवस्थापन आवश्यक छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन निर्माण भई नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन भएको हो ।

यस आयोगको ३ वर्षको समयावधि भएसँगै हाल सबै तहका आयोगहरु जतिसक्दो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर भूमिहीनहरुका हातहातमा पूर्जा हस्तान्तरण गर्न आतुर भई अहोरात्र खटेर कार्य सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा केही दिनयता उक्त आयोग नै खारेज हुँदैछ भन्ने कुराले आम भूमिहीनहरुको सपना केवल सपनामै विलय हुने त होइन ? आयोग खारेज र परिवर्तनको बाहना गरेर कतै उनीहरुमाथि नै राजनीति त हुँदै छैन ? यी जिज्ञासा र कौतुहल आम नागरिकका मनमा उत्पन्न भइरहेका छन् पछिल्ला घटना र परिवेशहरुले । यदि यो सत्य हो भने यो आम भूमिहीनमाथिको अन्याय मात्र होइन जघन्य अपराध हुनेछ । यतिबेला सरकार परिवर्तनसँगै वर्तमान सरकारले भुमि आयोग खारेज गर्ने भन्ने कुराले लाखौँलाख घर परिवार आतंकित भएका छन् । त्रसित बनेका छन् । सरकारको कार्यशैलीबाट जनताले सुरक्षा र राहत महसुस गर्नुको साटो गरिब जनताको मनमा त्रासको हुरी चल्नु दुःखद विषय हो । वर्तमान सरकारले गहन सुझबुझका साथ सकेसम्म उच्च समझदारी र विश्वास गरेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहका वडावडासम्म हाल कार्यरत भुमि आयोगका पदाधिकारीलाई योग्यता, कामप्रतिको निरन्तरता र अनुभवका आधारमा काम गर्न दिनुपर्छ ।

आयोगका पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र सक्रियतालाई समर्थन गर्दै अग्रगामी सुझाव र थप सुधारात्मक निर्देशन दिएर भुमि आयोग खारेज नगरीकन आयोगका पदाधिकारीलाई प्रभावकारी र परिणाम उन्मुख काम गर्न सहजीकरण गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दै स्थानीय तहले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म गरेको कामको प्रकृति हेरेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको काम नियमित रूपमा अगाडि वढाउन थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । हाल भूमि आयोगले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी काम सुरु गरेको छ । देशभरिका विभिन्न पालिकाहरुले आयोगको कार्यविधि अनुरुप भूमिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिसकेका छन् । सङ्कलित तथ्यांकलाई रुजु गरी तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने काम अन्तिम अवस्था पुगेको, जीपीएस प्रक्रिया अनुरुप जीपीएस पोइन्टहरु राख्ने काम गरिसकेको साथै नापी गर्ने कार्यका लागि आवश्यक जनशक्ति कर्मचारीको व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन विधिसमेत तय गरिसकेको छ । जग्गा मापनका लागि नापी कार्यलाई आवश्यक सामग्री, मेसिन, औजार, जनशक्तिलगायत व्यवस्थापन पाटोलाई व्यवस्थित गरी जग्गाको नापी गर्ने कार्यका लागि आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको अवस्था छ ।

यहाँसम्म आइपुग्दा राज्यको ठूलो हिस्सा बजेट लगानी भएको छ । भूमिहीनहरु पुर्जा पाउने दिन गनेर बसेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुँदैमा यी सबै काम प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन । राज्य एउटा सर्वमान्य विधि र पद्धति अनुरुप निर्देशित भई चल्ने संस्था हो । तसर्थ राज्य सञ्चालकहरुबाट सम्पादन हुने कार्यको न्यायिक परीक्षण पुनःपरीक्षण अपरिहार्य छ ।अहंकार सत्ताको कुरुप संस्करण हो । शासकीय अहम् र सर्वसत्तावादको पिरो धुवाँले निमुखाहरुको मलिन र निर्दोष आवाज छोपिनु हुन्न । राज्य हमेसा नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन सकेन भने हाम्रो व्यवस्था अप्ठ्यारोमा पर्न जान्छ । त्यस कारण पनि सत्ता र शक्तिको बदलिँदो रुप देखाएर गरीब निमुखा जनताको मुखमा पर्नै लागेको गाँस नखियोस् । लामो समयदेखि जग्गा धनी पुर्जा नपाएर समस्या भोगेका नागरिकको बारेमा सबैले सम्वेदनशील हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तन हुँदा आयोग के हुने भन्ने प्रश्न उठेपनि उत्तर सहज र एउटै छ । अव्यवस्थित बसोबासी र भुमिहिन सुकुम्बासीको काम निर्वाध अघि बढ्नुपर्छ । गरिब किसानका नाममा राजनीति थोपरेर उनीहरुलाई राज्यबाट प्राप्त हुने नैसर्गिक अधिकारबाट विमुख गराइनु हुन्न ।

नियमित भूमि समस्यासम्बन्धी काम भइरहेको र भूमिहीन लाखौँ नागरिकरु आफ्नै नामको पूर्जा र माटो पाउने आशाले उत्साहित भएको समयमा आयोग खारेजीको विषय उठान हुनु गरिब नागरिकमाथिको निर्मम प्रहार हुनेछ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजी पुनःगठन होइन, जुन जुन निकायले हाल काम गरिरहेका छन् ती निकायलाई थप संयन्त्र आवश्यक भए व्यवस्थापन गरी सङ्घीय, प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय स्तरलगायत सबै आयोगलाई अझ सक्रिय बनाएर काम अघि बढाउन सके परिणाम छिटो प्राप्त हुने निश्चित छ । यसो हुँदा सरकारको दूरदर्शिता र प्रभावकारितासमेत अनुकरणीय हुनेछ । अन्यथा बाँचुन्जेल आशैआशमा भूमिहीनलाई राख्दाको परिणाम भयानक अपेक्षाइतर नआउला भन्न सकिन्न । भुइँबाट उठेका आवाजहरुलाई सधैँ आलोचनाको कसीमा मात्र नराखी अति संवेदनशील विषयमा राज्य थप संवेदनशील हुनसमेत सिक्नुपर्छ । गरीबको थाप्लोमा राजनीतिको चाङ थपेर राजनीति थप दूषित बनाउँदा संवैधानिक पद र गरिमाले कारिन्दालाई नै गिज्याइरहेको दृश्य शोभनीय हुने छैन । यस कारण आम भूमिहीनहरुको हितमा आउने उदार र दुरदर्शी निर्णयको पर्खाइ उधारो र रित्तो नबनोस् । 

-लेखक पराजुली बेलबारी नगरपालिकाकी उपमेयरसमेत हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

महालक्ष्मी विकास बैक र आर्या ब्युटि आर्टबीच ग्राहकलाई सहुलियत दिने सम्झौता

धरानः आर्या ब्युटि आर्ट एण्ड एकेडेमी र महालक्ष्मी विकास बैंकबीच ग्राहकलाई सहुलियत दिने विषयमा सम्झौत ...

खतरा महसुस हुनेबित्तिकै खबर गर्नुहोस्: प्रहरी

काठमाडौँः नेपालीहरूको मुख्य चाड नजिकिएसँगै नेपाल प्रहरीले आफ्नो निगरानी बढाउन थालेको छ । चाडपर्वमा ...

बेन्च–बार द्वन्द्व स् सर्वोच्चले माग्दा बारले एमिकस क्युरी नै पठाएन

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको संरचनाका विषयमा परेको रिटमा एमिकस क्युरी मागेकोमा नेपाल ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: [email protected]
  • प्रधान सम्पादक: राजेश विद्रोही
  • प्रबन्धकः देवान किराती
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • फाेटाे पत्रकारः गुरू ढकाल, वुलेट खतिवडा
  • मार्केटिङ प्रमुखः देवराज पुरी
  •   ९८६२३०११३८, ९८१९०३१०६२
  • संवाददाताः कविराज घिमिरे (धनकुटा)
  •   नमिन ढकाल (इलाम)
  •  राजन ठटाल (खोटागं)
  •   बाबुराम वास्ताेला (संखुवासभा)
  • स्वास्थ्य पृष्ठ संयोजकःडा. सुर्यबहादुर पराजुली (एमडी)
  • लोकसेवा पृष्ठ संयोजकः अनिल पोख्रेल (नायब सुब्बा)

Copyright © 2018 / 2021 - pradeshportal.com All rights reserved