इटहरीः सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले विद्यालयको जग्गा ठेक्कामा लगाइरहेको छ । साजीलाल उच्च माविको नाममा रहेको जग्गा ठेक्का लगाएर नगरपालिकाले पैसा लिने गरेको हो ।
बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनेसँगै ठेक्का लाग्न शुरु भएको हो । सुन्दरहरैंचा नगरपालिका वडा नं. ७ मा अवस्थित गछिया चोकमा रहेको जग्गा ठेक्का लगाएर नगरपालिकाले आम्दानी गरिरहेको छ । यस वर्षको लागि स्थानीय अगम लिम्बूले ४ लाख ८४ हजारमा ठेक्का पारेका छन् । करीब १० कट्ठा जग्गामा अवस्थित बजार क्षेत्रबाट नगरपालिकाले आम्दानी गरिरहेको छ ।
तर त्यसबापत विद्यालयलाई भने कति पनि रकम उपलब्ध नगराएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कल्याण सिटौलाले जानकारी दिए । नगरपालिकासँग यस विषयमा आफूहरूले बारम्बार कुर गरे पनि हालसम्म केही नपाएको उनको भनाइ छ । विद्यालयको जग्गामा बजार बसेको र त्यसबापत नगरपालिकालाई मात्र आम्दानी भएको उनी बताउँछन् । दुई पक्षबीचको पछिल्लो छलफलमा नगरपालिका केही रकम उपलब्ध गराउनको लागि सकारात्मक भएको प्रधानाध्यापक सिटौलाको भनाइ छ ।
सुन्दरहरैंचा नगरपालिका वडा नं ७ का वडाध्यक्ष चैतन्यप्रसाद सिटौला पनि नगरपालिकाले एक पैसा नदिएको स्वीकार्छन् । यस विषयमा विद्यालय प्रशासनले कुनै प्रस्ताव नल्याएका कारण थप कुराकानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । विद्यालयले आफ्नो बदमासीको कारण बोल्न नसकेको उनको तर्क छ ।
वडाध्यक्ष सिटौलाका अनुसार साजीलाल उच्च माविले लामो समयदेखि नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर तिरेको छैन । पहिला सुन्दरदुलारी नगरपालिका हुँदा धेरै कर मिनाहा भएको थियो । अहिले पनि विद्यालयले त्यसै गर्न खोजेको वडाध्यक्ष सिटौलाको भनाइ छ ।
उता, विद्यालय आफैँले सञ्चालन गरेको साजीलाल मार्केटका व्यापारी पनि समस्यामा परेका छन् । विद्यालयले तिर्नुपर्ने कर नतिरेका कारण व्यवसाय दर्ता हुन नसक्दा उनीहरू समस्यामा परेका हुन् । व्यवसाय दर्ताको लागि चाहिने घर बहालको नक्सापास र सम्पत्ति कर तिरेको प्रमाणको अभावमा व्यवसाय दर्ता गर्न नसकिएको वडाध्यक्ष सिटौलाले जानकारी दिए ।
विद्यालयले भने मार्केटबाट धरौटी स्वरूप लगभग १ करोड रुपैयाँ सङ्लन गरिसकेको छ भने मासिक भाडाबापत लाखौँ रुपैयाँ मासिक रूपमा उठाउँदै आएको छ ।
यसरी अवैधानिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको बजारबाट विद्यालयले आम्दानी गरिरहेको छ । उता, विद्यालयको जग्गा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने भए पनि नगरपालिकाले ठेक्का लगाउँदै पैसा असुल्दै आइरहेको छ । विद्यालयको जग्गा अन्यत्र उपयोग गर्न नमिल्ने गरी सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरिसकेको छ ।
विद्यालयको जग्गा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७३ साल फागुन ११ गते फैसला गरेको थियो । चितवनको भरतपुर–१० मा रहेको ‘चितवन उच्च मावि’ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री गरेको र भाडामा लगाएको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सो फैसला गरेको थियो ।
विद्यालयको जमिन विद्यालय आफैँले पनि थप आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्ने नपाउने गरी नजिरको रूपमा सो अदालतले फैसला ग¥यो । तर साजीलाल उच्च माविले भने त्यो फैसलाको विरुद्धमा बजार सञ्चालन गरिरहेको छ ।
भूमाफियाहरूको चङ्गुलमा सार्वजनिक विद्यालय पर्ने अनि लामो समयसम्म जग्गा भाडामा दिएर जग्गा बेचेजत्तिकै बनाउने परिपाटीको विरुद्धमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो ।
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यही सार्वजनिक सम्पत्तिको सही र उचित व्यवस्थापन गर्नु नै सामुदायिक विद्यालयको दायित्वको कुरा हो । यसको अर्थ जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाइन्छ भन्ने भन्दा पनि जुन उद्देश्यले अर्पण गरिएको सम्पत्ति हुन्छ त्यसै अनुसार उपयोग गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षा नियमावलीको नियम १६० ले विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न बन्देज गरेको छ । यसरी कानुनी रूपमा देखिएका अनेकौँ व्यवस्थाविपरीत साजीलालको जग्गा प्रयोग भइरहेको छ । यसरी हेर्दा नगरपालिका र विद्यालय दुवैले अवैधानिक बाटोबाट आम्दानी गरिरहेको पाइएको छ ।
