विराटनगरः आत्महत्या रोकथाम र मानसिक स्वाथ्यको प्रवद्र्धनका लागि नीति बनाएर कार्यान्वयन गराउन लागिपर्ने प्रदेश सांसदहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मानसिक स्वास्थ्यका लागि संगठन (कोशिस) र पहल नेटवर्कले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी प्रदेश १ सभाका सांसदहरुले आत्महत्या रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्र्धनका लागि नीति बनाएर कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने जनाएका हुन् । प्रदेश १ सभाकी उपसभामुख सरस्वति पोखरेलले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेपनि बजेट विनियोजन नगर्दा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्र अझै ओझेलमा परेको भन्दै चाँडो कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याबारे समाजमा अझै धेरै नकारात्मक धारणाहरु रहेकोले हटाउन सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो जनचेतना अभियान थाल्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि बताइन् । उनले भनिन ,‘ प्रदेश १ सरकारले अब टुलुटुलु हेरेर बस्नु हँुदैन चाँडै मानसिक स्वास्थ्य नीति र रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गराउन थाल्नुपर्छ ।’
प्रदेश १ सभाकी समाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापाले मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन र आत्महत्या रोकथामबारे सरकारले चाँडै छुट्टै विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले जनस्वाथ्य ऐनको नियमावली बनाएर जनचेतनामूलक अभियान थाल्न आग्रह गरिन् । अर्थ समिति सभापति मोहनकुमार खड्काले बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्या रोकथामबारे नीति बनाउन चासो नदिनु विडम्बना भएको बताए । उनले सशक्त आवाज उठाएर संघ, प्रदेश र पालिका तहका सबै सरकारहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । भने , ‘बढदो संवेदनशील समस्या भएपनि अझै सरकारले हामी सांसदहरुलाई समेत समस्या बताउन चाहेको छैन, नीति त परैको कुरा भयो ।’ प्राकृतिक स्रोत साधन समिति सभापति सर्वध्वज साँवाले मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथामबारे सरकारी र गैरसकारी सबै स्तरबाट छलफल बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेशसभामा आफूहरुले पनि कानून निर्माण गर्न सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । लेखा समिति सभापति शिवनारायण गन्गाईले मानसिक स्वास्थ्य समस्या विकराल बन्दै गइरहेकोले समयमै निदान गराउन सरकार चनाखो हुनुपर्ने उल्लेख गरे । सांसद झलकबहादुर मगरले बढ्दो मानसिक समस्या र आत्महत्या रोकथामबारे नीति निर्माण गराउन प्रदेश सांसदहरुको दायित्व भएकोले प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने बताए ।
उनले घरपरिवार र समाजलाई जिम्मेवार बनाउन सके नकारात्मक धारणाहरु हटाउन सहयोग पुग्ने बताए । सांसद सुर्यामराज राईले सरकारकै तर्फबाट मानसिक स्वास्थ्य विधेयक ल्याएर पारित गराउन आफूहरुले भूमिका खेल्ने बतााए । सांसद विमल कार्कीले मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भएर पनि उपेक्षामा पर्नु उदेकलाग्दो अवस्था भएको भन्दै सरकारले नीति निर्माणसँगै पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने , ‘तर त्यसका लागि सबै सरोकारवालाहरुले दबाब बढाउनुपर्छ ।’ सांसद सावित्रा रेग्मीले मानसिक रोग र स्वाथ्यबारे आफूले संसदमा पटक पटक आवाज उठाइसकेको भन्दै अझै निरन्तर रुपमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन् । सांसद काजिमान कागतेले दिन दुई गुणा रात चौगुणाले बढ्दो आत्महत्या र मानसिक समस्या न्यूनीरणका लागि प्रदेशमा विशिष्टिकृत अस्पताल हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्याबारे अझै पर्याप्त अध्यन अनुसन्धानसमेत हुन सकेको छैन सरकारले चासो देओस् ।’ सांसद जयराम यादवले मानसिक स्वाथ्यको नीति बनाउन मात्र नभएर जनचेतना जगाउने कार्यमा पनि आफू सक्रृय भएर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सासद विष्णु तुम्बाहाम्फेले मानसिक स्वास्थ्यबारे सांसदहरुलाई सरकारले गहन रुपमा अभिमुखीकरण गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले आत्महत्या रोकथामबारे समाजमा खुलेर पर्याप्त छलफल बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले सरकारले नल्याएमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएपनि मानसिक स्वाथ्य नीतिबारे विधेयक ल्याउन सकिने बताए । अधिवक्ता कोषराज न्यौपानले प्रदेश १ सरकारले दुई वर्ष पहिले नीति तथा कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य रोकथामका लागि नीति बनाउने र विशिष्टकृत अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि बजेट विनियोजन गर्न चासो नदिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको जनस्वास्थ्य ऐनको मस्यौदामा मानसिक स्वास्थ्य नीतिबारे दफा भएपनि प्रदेशसभाबाट हटाएर निर्माण भएको हो । उनका अनुसार जनस्वाथ्य ऐनमा मानसिक स्वास्थ्यबारे अध्यन अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि अझैसम्म नियमावली नबनाउँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मनोचिकित्सक डा. प्रभात चालिसेले आत्महत्या र मानसिक समस्याबारे अझै समाजमा धेरै गलत धारणहरु रहेकोले त्यसलाई परिवर्नन गर्न सुझाव दिए । उनले संवेदनशील भएपनि अझै उपेक्षामा परेको मानसिक स्वाथ्यको क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि चाँडै नीति निर्माण गराउन प्रदेश सरकारहरुलाई आग्रह गरे । कोशिस नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुपक्षीय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति र कार्यायोजना बनाउन आवश्यक भएको बताए ।
