काठमाडौँः गएको साउन १० गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नेपाली कांग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नियुक्त गरियो । कोभिड–१९ संक्रमण उकालो लाग्दै गर्दा मुलुमा छोटो समयमा बढीभन्दा बढी खोपको आवश्यकता रहेकोे अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्रीको पद रिक्त राखेर राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको थियो ।
विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन संस्थानहरूमा लगानी रहेका श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना समेत भयो । कांग्रेसभित्रै विभिन्न पक्षबाट असन्तुष्टिपछि कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले माफी मागे । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत महामन्त्री खड्काले राज्यमन्त्री नियुक्तिमा जसको कारणले कमजोरी भएको भए पनि कांग्रेस महामन्त्रीको नाताले आम नागरिकसँग क्षमायाचना गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
राज्यमन्त्री नियुक्त भएको एक साता नबित्दै श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको सरुवा तथा विभागीय हेरफेर सुरु गरे । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले गरेको ११औँ तहका तीनजना कर्मचारीको विभागीय सरुवा नै विवादास्पद बन्न पुग्यो । उनले कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर)का तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमसहित सार्क क्षयरोग केन्द्रका प्रमुख डा. विवेकलाल कर्णलाई दुई महिनादेखि खाली रहेको मन्त्रालयको समन्वय शाखामा र ११ महिनादेखि फाजिलमा रहेकी डा. रिता जोशीलाई सार्क क्षयरोग केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री स्वयंले ११औँ तहका कर्मचारीको सरुवा राज्यमन्त्रीले गर्न नसक्ने भन्दै सरुवा थमौती गरेपछि वीर अस्पतालका डा. गौतमबाहेक अरू दुई कर्मचारीको सरुवा तत्कालका लागि रोकियो । अहिले डा. जोशीलाई मन्त्रालयकै स्वास्थ्य समन्वय महाशाखामा समायोजन गरिएको छ भने डा. कर्णको बारेमा अझै टुंगो नलागेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
यता, वीर अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दुई दिनमा दुईजना नै नियुक्त भए । डा. गौतमलाई वीरबाट परोपकार प्रसूतिगृह सरुवा गरेका श्रेष्ठले वीरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यारत डा. रुद्र मरासिनीलाई नियुक्त गरेका थिए । तर, डा. मरासिनीले पदभार ग्रहण गर्न नपाउँदै रातारात निर्णय परिवर्तन गर्दै वीर अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतलाई डा. मरासिनीको ठाउँमा ल्याइयो ।
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएयता भएको अर्को विवादास्पद नियुक्ति हो, स्वास्थ्य सेवा सेवा विभागमा महानिर्देशक हेरफेर । कोभिड–१९ महामारीका बेला खोप व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको विभागमा १२औँ तहका महानिर्देशक रहने व्यवस्था रहेकोमा ११औँ तहका कर्मचारी नियुक्त गरिनुलाई पनि देउवा सरकारको अर्को पक्षपाती निर्णयको रूपमा बुझिएको छ । १२औँ तहका तत्कालीन महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई मन्त्रालयमा तानेर ११औँ तहको २०औँ वरीयतामा रहेका डा. आरपी बिच्छालाई नियुक्त गरियो । जबकि, महानिर्देशक नियुक्त हुँदाको दिनबाट बिच्छाको कार्यकाल सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री श्रेष्ठको पछिल्लो विवादास्पद निर्णय हो, प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा महेश्वर श्रेष्ठको नियुक्ति । प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख रहेका श्रेष्ठलाई साउन ३१ गते काज सरुवा गर्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय तानेका थिए । मन्त्रालयमा ल्याएको भोलिपल्टै श्रेष्ठलाई प्राविधिक सल्लाहकार नियुक्त गरे । श्रेष्ठ यसअघि विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य प्रमुखको जिम्मेवारी निभाइसकेका ११औँ तहका अनुभवी कर्मचारी भए पनि कोभिड महामारीको अवस्थामा प्रदेश तालिम केन्द्रमा विकल्प नराखी मन्त्रालयमा तानिनुलाई राज्यमन्त्री श्रेष्ठको निष्पक्ष निर्णयको रूपमा भने हेरिएको छैन ।
राज्यमन्त्रीद्वारा ११औँ तहका कर्मचारी हेरफेर कति कानुनसम्मत ?
नेपालको संविधानमा मन्त्री भन्नाले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री वा स्वतन्त्र रूपमा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्रीलाई समेत जनाउने उल्लेख छ । नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०६३ को चौथो संशोधन २०७३ को अनुसूची १ मा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, सोसरह वा सोभन्दा माथिका पदहरूमा नियुक्ति, सरुवा बढुवा र पदहरूबाट दिइएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषदको हुने उल्लेख छ । तर, अन्तरमन्त्रालयअन्तर्गतका पदहरूमा गरिने सरुवामा भने मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति नचाहिने जनाइएको छ । यसअनुसार राज्यमन्त्रीले गरेको ११औँ तहका कर्मचारी सरुवाको निर्णय कानुनतः सही भएको प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल कानुन आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार विभागीय मन्त्रालय सम्हालेर बसेको मन्त्रीले गरेको सरुवाको निर्णयलाई कानुनी हिसाबले गलत गरेको वा क्षेत्राधिकार मिचेको भन्न मिल्दैन । तर, उनलाई कति अधिकार दिएर राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ भन्ने ठूलो छलफलको विषय हुनसक्छ । तर, राज्यमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रालयभित्रका विभिन्न विभागमा सरुवा वा हेरफेर नै गर्न पाउँदैनन् भन्ने हुँदैन ।”
यसअघिको अभ्यास कस्तो थियो ?
कानुनले राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीसरहको जिम्मेवारी दिएको भए पनि व्यावहारिक पाटो भने फरक छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान नपाउने ‘क्याबिेट मिनिस्टर’को अधिकार नदिइएका मन्त्रीको हकमा भने कानुनी रूपमा विभागीय सरुवाको अधिकार भए पनि प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीले लिखित रूपमा दिएका कामहरू मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक पूर्वसहसचिव भन्छन्, “पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्रीहरूलाई पनि अधिकारको दायरा तोकिएको थियो । पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याललाई मन्त्रीसरहको अधिकार दिइएको हुनाले उनको कार्यकालमा धेरै निर्णयहरू तथा कर्मचारी हेरफेर भएका थिए । तर, यसअघिका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतलाई चारवटा अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न लिखित अधिकार दिइएको थियो । तसर्थ, रावतको कार्यकालमा सरुवा वा हेरफेरका कुनै पनि निर्णय राज्यमन्त्रीस्तरबाट भएनन् । अहिले नियुक्त भएका राज्यमन्त्रीलाई कति र के अधिकार दिएर जिम्मेवारी दिइएको छ, सोही आधारमा उनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने÷नहुने भन्ने टुंगो लाग्छ ।”
म इमानदार कर्मचारी भएकाले अदालत गइनँ: गौतम
कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर)को प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीबाट पदमुक्त गरी परोपकार प्रसूतिगृहमा सरुवा गरिएका डा. जागेश्वर गौतम आफ्नो स्थानमा १०औँ तहका अधिकारी नियुक्त गरिएकोमा असन्तुष्ट छन् ।
“कानुनी रूपमा जाने हो भने म अदालतसम्म पुग्न सक्थेँ । तर, व्यावहारिक पाटोलाई हेरेर मैले कुनै कदम चालिनँ । म नेपाल सरकारको इमानदार कर्मचारी हुँ । जबसम्म सरकारी सेवामा रहन्छु, जहाँ जे जिम्मेवारी दिइन्छ, त्यही निभाउँछु । राज्यमन्त्रीलाई कति अधिकार थियो÷थिएन त्यसमा बोल्न चाहन्नँ । तर, ११औँ तहका पदाधिकारी हटाएर १०औँ तहको नियुक्त गर्दा मैले कानुनी लडाइँ गर्ने बाटो भने प्रशस्तै थियो,” डा. गौतम भन्छन् । -बाह्रखरीबाट
